दिवाळीत सरकारची सुवर्णभेट!

 

 

नवी दिल्ली : सध्या देशात सोने-खरेदी विक्रीसाठी कोणतेही स्वतंत्र धोरण नाही. मात्र, दिवाळीपर्यंत सरकार सोनेखरेदीसाठी नवे धोरण आणण्याच्या तयारीत आहे. सोने आणि सराफा बाजाराला संघटीत करण्याचे उद्देश्य मोदी सरकारने ठेवले असून त्यादृष्टिने उपाययोजना सुरू आहेत. याद्वारे सोन्याची निर्यात वाढवून रुपयाचे मुल्य वाढवण्याचाही विचार सुरू आहे. 

 

 

 

सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची खरेदी केली जाते. सोन्याची नाणी आणि दागिने आदी स्वरुपातील सोने बाजारात फिरते राहण्याऐवजी तिजोरीत पडून राहते. त्याचा अर्थव्यवस्थेत सक्रीय सहभाग नसतो. सोने खरेदीचे सर्व व्यवहार एक छताखाली आणण्यासाठी ‘गोल्ड बोल्ड अॅण्ड बुलियन’ एक्सचेंजची स्थापना केली जाऊ शकते. बॅंकांमध्ये सोने ठेवींसाठी पासबुकही दिले जाऊ शकते. यावर व्याज कितपत मिळणार किंवा अन्य काही फायदे मिळू शकतात, याबद्दल अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर झालेली नाही.

 

  

 

वित्त मंत्रालय बॅंकांशी याबाबत चर्चा करत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोने बाजाराशी संबंधीत धोरण अंमलात आणण्याबद्दल सूचक वक्तव्य केले होते. निती आयोगानेही सराफा बाजारासंदर्भात आणखी करण्यासाठी सरकारला सल्ला दिला होता. याशिवाय सोन्याच्या आयातीवरील १० टक्के शुल्क कमी करून सोने विक्रीवरील ३ टक्के कपात करण्याचाही सल्ला दिला होता.

 

 

 

 

वाणिज्य मंत्रालय आणि केंद्र सरकार सराफा बाजाराला संघटीत करून या क्षेत्रात आणखी रोजगारनिर्मिती करण्याच्या प्रयत्नात आहे. याचा फायदा छोट्या व्यापाऱ्यांना होणार असून सोन्याच्या निर्यातीवर भर देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एकूण निर्यातीपैकी सध्या १५ टक्के हिस्सा हा सोने आणि हिऱ्याच्या दागिन्यांचा आहे.

 

 

 

 

सोन्यामध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार आणि बॅंका मिळून नवी योजना आखण्याच्या तयारीत आहेत. त्यानुसार, पासबूक घेऊन बॅंकेत सोने ठेवण्याची गरज नाही. या योजनेत तुम्ही पासबूकात जितकी रक्कम जमा कराल, त्या रकमे इतके सोने तुमच्या खात्यात जमा होईल.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/