‘मी टू’ उच्चभ्रूंची उत्स्फूर्त चळवळ

आज तरी माध्यमांमधून फोफावणारी ‘मी टू’ चळवळ उच्चभ्रूंची उत्स्फूर्त चळवळ आहे. ती आपल्या महिलांनाच प्रथम कळली, असे नाही. पण, याबाबत भारतात व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रिया पाहता आणि प्रतिक्रियांपेक्षा सामूहिक मौनाचा विचार करता, आपण या चळवळीचे गांभीर्यच अद्याप लक्षात घेतले नाही, असे म्हणावे लागेल.

‘मी टू’ या स्त्रीमुक्तीच्या चळवळीची हल्ली विशेषत: इंग्रजी माध्यमातून बरीच चर्चा होत आहे. मराठी माध्यमातूनही ती कमी प्रमाणात, पण होत आहे. ते आवश्यकही आहे. कोणत्याही कारणाने महिलांची अवहेलना व्हायलाच नको. त्या महिला आहेत, दुबळ्या आहेत म्हणून नव्हे, त्यांच्यावर उपकार करण्याच्या भावनेतूनही नव्हे, तर स्त्रीपुरुष समानतेचा सिद्धांत मनोमन स्वीकारण्याच्या मानसिकतेतून व्हायला हवी. पण, ते उद्दिष्ट ‘मी टू’ चळवळीबाबत मिटक्या मारत तिची खिल्ली उडविण्यामुळे निश्चितच साधले जाणार नाही. तिचे खरे स्वरूप समजून घेणेच त्यासाठी आवश्यक आहे. कारण, तो समाजपरिवर्तनाचा एक गंभीर विषय आहे आणि असे परिवर्तन मुंगीच्या वेगानेच होत असते, हा आपला अनुभव आहे. मुळात आज तरी माध्यमांमधून फोफावणारी ही चळवळ उच्चभ्रूंची उत्स्फूर्त चळवळ आहे. ती आपल्या महिलांनाच प्रथम कळली, असे नाही. २०१७ मध्ये अमेरिकेत तिचा जन्म झाला. आपल्याकडील उच्चभ्रू महिलांचे त्याकडे लक्ष वेधले गेले. त्यापैकी काही धैर्याने पुढे आल्या. जाहीरपणे बोलू लागल्या, पण याबाबत भारतात व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रिया पाहता आणि प्रतिक्रियांपेक्षा सामूहिक मौनाचा विचार करता आपण या चळवळीचे गांभीर्यच अद्याप लक्षात घेतले नाही, असे म्हणावे लागेल. तसे पाहिले तर या विषयावर प्रतिक्रिया फार कमी प्रमाणात व्यक्त होत आहेत. ज्या व्यक्त होत आहेत त्यापैकी बहुसंख्य लोक ‘आताच का?’ असा प्रश्न उपस्थित करून व्यक्त होणाऱ्या महिलांची अवहेलना करीत आहेत. या विषयाची थट्टा करणाऱ्या तर शेकडो प्रतिक्रिया आहेत, पण ज्या काही प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत, त्या फक्त उच्च वर्गातूनच येत आहेत. जे किमान पदवीधर आहेत, इंग्रजी बोलू, लिहू शकतात, जे इंटरनेट हाताळू शकतात, उच्चभ्रू वर्तुळात वावरतात, त्यांच्याकडूनच या प्रतिक्रिया येत आहेत. हा वर्ग अर्थातच बॉलीवूड, पत्रकारिता, विचारवंत, कार्पोरेट क्षेत्रातील आहे. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एम. जे. अकबर हे राजकारणात असल्याने त्यांना घेरण्यापुरत्याच प्रतिक्रिया राजकारण्यांकडून आल्या आहेत. काही अपवाद वगळता राजकारणातील कुणाही महिलेने आतापर्यंत या चळवळीमध्ये सहभाग घेतल्याचे मला तरी ठाऊक नाही. उलट एरव्ही दूरचित्रवाणीवरून प्रतिक्रियांचा पाऊस पाडणाऱ्या राजकारण्यांनी चळवळीबाबत मौन पाळण्याचेच ठरविलेले दिसते. बॉलीवूड व पत्रकारिता क्षेत्रातील घटनांबाबतही या क्षेत्रातील नेहमीच्या बडबोल्या मंडळींनी सावधगिरी बाळगण्याचीच भूमिका घेतलेली दिसते. कदाचित उद्या आपलेही नाव चर्चेत येऊ शकते, या भीतीपोटी हे घडत असेल. पण, त्यामुळे या विषयावरील चर्चा बंद होईल, अशी कुणाची समजूत असेल तर ती चुकीची ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे.

या चळवळीत आतापर्यंत व्यक्त झालेल्या महिलांच्या हेतूबद्दल कुणी शंका घेऊ शकेल, आता दहा वर्षांनंतर काय होऊ शकणार, हा प्रश्नही उपस्थित केला जात असेल. पण, एक बाब ध्यानात घेणे आवश्यक आहे की, या महिलांनी आपली व्यथा किंवा क्षोभ सहजासहजी सार्वजनिक केलेला नाही. तिचा हेतू काय असेल, हे तिचे तिला ठाऊक, पण एक तनुश्री दत्ता हिमतीने पुढे आली आणि तिच्यापासून प्रेरणा घेऊन अन्य महिला मोठ्या धैर्याने पुढे येत आहेत. आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी आपल्याजवळ पुरेसे पुरावे आहेत काय, याचाही त्यांनी फारसा विचार केलेला दिसत नाही. तसे अशा प्रकरणांचे पुरावे गोळा करणे हेही अतिशय कठीण काम आहे. शिवाय जाहीरपणे बोलण्याचे धैर्य गोळा करायलाही त्यांना स्वत:शी, नातेवाईकांशी, मित्रमैत्रिणींशी बोलावे लागले. त्यातून त्यांना पाठबळ मिळत गेले. ‘माझ्यावर बलात्कार झाला किंवा माझी छेडखानी झाली,’ हे महिलेने आणि संबंधित पुरुषाचे नाव घेऊन तपशीलवार जाहीरपणे सांगणे, ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. अशा महिलेवर ‘तिला प्रसिद्धीचा सोस असल्या’चा आरोप सहज करू शकतो, पुरुषप्रधान समाज ‘महिलेतच काहीतरी खोट असेल’ असा विचार करू शकतो, याची तिला भीती असते. अशाच प्रकारच्या अन्यायाच्या शिकार झालेल्या महिला बदनामीच्या भीतीने मौन पाळण्यातच धन्यता मानण्याची शक्यताही असते. शिवाय मानहानीच्या कारवाईची तलवार टांगलेलीच असते. आपली तक्रार कायद्याच्या चौकटीत बसेलच याची खात्रीही नसते. उलट आपण लोकांच्या टवाळीचा विषय बनू, याची खात्री असते. अशा परिस्थितीत तसे बोलणे किती कठीण असते, याची कुणीही कल्पना करू शकतो. त्यामुळेच त्यांच्या अभिव्यक्तीची उपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. उलट त्यांची गंभीरपणे दखल घेणेच आवश्यक आहे. केवळ अमेरिकेतून एक वर्षानंतर आपल्याकडे आली, असे म्हणून वा ती चळवळ राजकीय हेतूने चालविली जात आहे, असे म्हणून त्यातून सुटका करून घेता येणार नाही.

अर्थात, या महिलांचे सर्व आरोप खरेच असतील, असे समजण्याचेही कारण नाही. प्रत्यक्ष चौकशीतूनच ते उघड होऊ शकते.पण, बलात्कार किंवा विनयभंगाचे हे प्रकार त्या महिलांपुरतेच मर्यादित नाहीत. त्यांच्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे त्या बोलत आहेत व इतर बोलत नाहीत, एवढाच फरक आहे. आज समाजाच्या विविध क्षेत्रांत त्याचा प्रत्यय रोज येतो. महिलांवरील अत्याचार फक्त कामाच्या ठिकाणीच होतात असेही नाही. शेवटी कामाचे कोणते ठिकाण हाही प्रश्न आहे. केवळ वातानुकूलित कार्यालयांमध्येच ते घडत नाही. घरांमध्ये, कौटुंबिक विवाह समारंभांमध्ये, क्रीडास्पर्धांमध्ये एवढेच नाही, तर शेतांमध्ये आणि फुले मार्केटसारख्या भाजीबाजारांमध्येही ते घडत असतात व त्याचे एकच कारण आहे. ते म्हणजे समाजाची पुरुषप्रधानता. स्त्री-पुरुष समान असूच शकत नाहीत, अशी मानसिकता. मला जुन्या काळातील एक हिंदी चित्रपट आठवतो. त्यात दिवंगत जीवन हा कलाकार खलनायकाची भूमिका करीत होता. अडचणीचा प्रसंग आला व पत्नीने बोलण्याचा प्रयत्न केला की, तो तिला पहिला प्रश्न विचारत असे. “पती कौन होता है?” पत्नीचे ठरलेले उत्तर असे “साक्षात परमेश्वर.” त्यावर त्याचा ‘तो फिर अंदर जाव’ हा आदेशही ठरला असे. कदाचित ती अतिशयोक्ती असेल, पण आपल्या कौटुंबिक वा सार्वजनिक जीवनात महिलांना कितपत सन्मानाने वागविले जाते, हा प्रश्न स्वत:लाच विचारून पाहावा. म्हणजे महिलांशी आपण किती सन्मानाने व्यवहार करतो, हे कळेल. महिला आरक्षणाचे उदाहरणही यासाठी पुरेसे आहे. आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महिलांना आरक्षण दिले. त्या जिल्हा परिषदांपासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंत निवडून येऊ लागल्या. पदेही भूषवू लागल्या. पण, प्रत्यक्षात त्यांच्या अधिकारांचा वापर त्यांचा पतीच करतो. सह्या फक्त महिलांच्या असतात. महिलांप्रतीची मानसिकताच यातून प्रकट होते. एकवेळ ती असली म्हणजे त्यांना सन्मान देण्याचा प्रश्न तर उपस्थित होत नाहीच, उलट त्यांचे स्थान भोगवस्तूपुरते मर्यादित राहते. मग तिचा वापर करताना तिच्या नात्याचा, पदाचा, अधिकाराचा प्रश्नच राहत नाही.

दररोज उजेडात येणाऱ्या या प्रकारांना मुख्यत: दोन बाजू आहेत. एक नैतिक आणि दुसरी कायद्याची. त्या दोन्ही सारख्याच महत्त्वाच्या आहेत. जे नैतिक असते ते सगळे कायदेशीरच असते, हे जसे गृहित धरता येणार नाही तसेच जे कायदेशीर असते ते सगळे नैतिकच असते, असेही मानता येणार नाही. आपल्याकडे महिलांसंबधीचा कायदा तर खूप कठोर आहे. पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्याशी शरीरसंबंध करणे हा बलात्कारच असल्याचे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे आणि पत्नी वगळता सर्व महिला आपल्यासाठी माताभगिनीसमान असाव्यात, अशी आपल्या संस्कृतीची शिकवण आहे. त्यासाठी आपण छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद यांच्या नावांचा वापर करण्यास चुकत नाही. पण, नैतिकता आणि कायदा अशी दोन्ही पद्धतींनी मजबूत व्यवस्था असतानाही आपल्याकडे बलात्कारांचे, महिलांच्या विनयभंगांचे, क्रौर्याचे प्रकार होत राहावेत, वाढावेत यापेक्षा कोणते दुर्दैव असू शकेल? आपण त्याचे दशावतार सहन करीत आहोतच. त्या अपप्रवृत्तींना आव्हान देण्याचा प्रसंग जेव्हा येतो, तेव्हाही आपण महिलांच्या बाजूने उभे न राहता जेव्हा त्यांच्या हेतूबद्दल तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून मूळ विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा महिलांच्या समस्यांबद्दल आपली दानत किती तकलादू आहे, हेच सिद्ध होते. आता वळूया गेल्या काही दिवसांत उजेडात आलेल्या आरोपांकडे, पण जसजशी ही मोहीम विस्तारत जाईल, तसतशी आरोपांची अनेक प्रकरणे समोर येऊ शकतात. त्या सर्वांनाच प्रसिद्धी मिळेल असे नाही. आपल्या माध्यमांना चघळण्यासाठी आणि टीआरपी वाढविण्यासाठी रोज नवा विषय हवा असतो. तो तसा मिळाला की, ‘मी टू’ ही मागे पडेल, पण त्यामुळे तक्रारी थांबतील असे नाही. मग त्या तक्रारींना वेगवेगळे हेतू चिकटवले जातील आणि ‘मी टू’ चळवळीचा जोरही कमी होऊन जाईल. महिला सबलीकरणाचा विषय पुन्हा बॅकसीटवर जाईल. पुढे केव्हा तरी बऱ्यापैकी खळबळजनक प्रकरण समोर आले तरच; अन्यथा त्या मुद्द्याचे व्यवस्थित दफन होईल. त्यामुळे या प्रकारांना आळा घालायचा असेल तर सक्षम यंत्रणा आवश्यक आहे. आपण विशाखा कायदा केला, पण किती कार्यालयांमध्ये त्यानुसार समित्या स्थापन झाल्या आहेत, त्या किती प्रभावी ठरल्या आहेत, याचा विचार केला तर हाती फारसे काही लागत नाही. अशा प्रकरणांची गांभीर्यपूर्वक कठोर चौकशी होणे आणि पीडितांना कालबद्ध न्याय मिळणे हाच त्यावर प्रभावी उपाय असू शकतो. आज उजेडात आलेली सर्व प्रकरणे अशा सक्षम यंत्रणेकडे जायला हवीत. त्यात तथ्य आढळले तर आरोपींना शिक्षा व्हावी आणि वाईट हेतूने तक्रार करणार्यांवरही जरब बसायला हवी; अन्यथा आरोप प्रत्यारोपांचा हा खेळ सुरूच राहील व त्यातून कुणालाही न्याय मिळू शकणार नाही.