धारावीच्या पुनर्विकासाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा

जागतिक निविदा प्रक्रियेद्वारे पुनर्विकास होणार

मुंबई : राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आता विशेष प्रकल्पाचा दर्जा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल – एसपीव्ही) देण्यात आला आहे. निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, बीडीडी चाळ पुनर्विकासाप्रमाणेच जागतिक निविदा प्रक्रियेद्वारे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

धारावी झोपडपट्टी ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी मानली जाते. जवळपास २०० हेक्टरहून अधिक जागेत पसरलेल्या या अवाढव्य झोपडपट्टीत सुमारे ७ लाखांच्या आसपास लोकसंख्या वसली आहे. या धारावीचा पुनर्विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या मिळालेल्या मान्यतेनंतर पुनर्विकासाला गती मिळू शकणार आहे. या निर्णयानुसार धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला असून जागतिक पातळीवरील निवेदेद्वारे हा पुनर्विकास प्रकल्प पार पडणार आहे. यासाठी लवकरच जागतिक पातळीवरून निविदा मागवण्यात येणार आहेत. तसेच हा पुनर्विकास प्रकल्प पुढील सात वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचा मानस सरकारने आखला असून यासाठी तब्बल २२ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच हा प्रकल्प ८०-२० टक्के या तत्त्वावर राबविण्यात येणार असून निविदा प्राप्त करणारी कंपनी ८० टक्के तर सरकारकडून २० टक्के निधी देण्यात येणार आहे. दरम्यान, या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या जमिनीचाही वापर करण्यात येणार असून रेल्वेची ९० एकर जमिनदेखील घेण्याचा प्रस्ताव केंद्राला सादर करण्यात येईल.

३५० चौरस फुटांचे घर मिळणार

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत रहिवासी नागरिकांना किमान ३५० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ४०० ते ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या गाळे घारकांना ५०० चौरस फुट आणि ३५ टक्के फंजीबल मिळणार आहे.

१०४ हेक्टरवरील सर्वांना लाभ

धारावीमध्ये १०४ हेक्टर भूखंडावर सुमारे ५९ हजार १६० तळमजली बांधकामे आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी ही बांधकामे वाढवून दोन किंवा तीन मजली करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी असणाऱ्या व्यावसायिक बांधकामांची संख्याही अधिक आहे. त्यांची संख्याही १३ हजारांच्या जवळपास असून त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

यापूर्वी कंपन्यांनी घेतलेली माघार

यापूर्वी ५ मे रोजी ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्प’द्वारे (डीआरपी) निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र एकाही कंपनीने निविदा दाखल न केल्याने पेच निर्माण झाला होता. तर धारावी सेक्टर-१ रहिवासी संघटनेद्वारे म्हाडा मुख्यालयातील डीआरपी कार्यालयाला घेराव घालण्यात आला होता तसेच त्यावेळी ७५० चौरस फुटांच्या घरांची मागणी करण्यात आली होती. पुनर्विकासाच्या पूर्वनिविदा बैठकीला १६ कंपन्या उपस्थित होत्या. मात्र, अखेरच्या वेळी त्यांनी माघार घेतली.

“धारावी पुनर्विकास करताना एकूण २२ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामध्ये रेल्वेची काही जागा घेण्याचाही प्रस्ताव आहे. मिठागराच्या जागेवर या ठिकाणच्या नागरिकांचे प्रकल्प कालावधीत स्थानांतरण करण्यात येणार आहे. पुढील ७ वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे.”

- प्रकाश मेहता