पाच राज्यांतील ‘सेमीफायनल!’

 

 

 

 

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगाना व मिझोरम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकींची अखेर घोषणा झाली. तेंलगानाची निवडणूक अन्य चार राज्यांसोबत घेण्यास निवडणूक आयोग फार उत्सुक नव्हते. तेलंगाना विधानसभेची मुदत लोकसभेसोबत 2019 च्या मे महिन्यात संपत होती. पण, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी काही महिने अगोदर निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. याने निवडणूक आयोग जरा नाराज होते. कारण, निवडणूक घेण्याची आयोगाची पुरेशी तयारी नव्हती. मात्र, अखेर आयोगाने अन्य चार राज्यांसोबत तेलंगानाची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घोषित केला.

निवडणूक आयोगाने या विधानसभा निवडणुकीसोबतच लोकसभेच्या तीन पोटनिवडणुकाही घोषित केल्या आहेत. त्या सार्या कर्नाटकातील आहेत. या निर्णयांनी अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. मात्र, त्याचा दुसरा अर्थ म्हणजे, लोकसभा निवडणुका आता दोन-तीन महिनेही अगोदर होणार नाहीत. त्या आपल्या वेळेवर म्हणजे एप्रिल-मे महिन्यातच होतील. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल 11 डिसेंबरला लागतील. डिसेंबर महिन्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होईल. त्यात सरकारला ‘ट्रिपल तलाक’सारख्या महत्त्वाच्या अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी मिळवायची आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता 2018 सालही संपत आलेले असेल. 2019 चा प्रारंभ अलाहाबादच्या कुंभमेळ्याने होईल. तो 15 जानेवारीपर्यंत चालेल. त्यानंतर राजधानीत 26 जानेवारीची तयारी सुरू होते. यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हे मुख्य अतिथी आहेत. प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याची सांगता 29 जानेवारीला होईल आणि बहुधा दुसर्या दिवशी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. ज्यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तीन महिन्यांसाठी लेखानुदान मागण्या मंजूर केल्या जातील. एका आठवड्यात संसदेचे हे अधिवेशन संपेल आणि मग काही दिवसांनी लोकसभा व काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम घोषित होईल. फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात शालेय परीक्षांचे वेळापत्रक घोषित झाले आहे. याचा अर्थ, लोकसभा निवडणुका एप्रिल- मे महिन्यात होतील. त्याचा कार्यक्रम मार्च महिन्यात घोषित केला जाईल. निवडणूक आयोगाने, प्रत्येक मतदान यंत्रासाठी- व्हीव्हीपीटी यंत्राची व्यवस्था करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा पुरवठा आयोगाला नोव्हेंबरपर्यंत केला जाईल. त्यांची चाचणी डिसेंबर महिन्यात घेतली जाईल आणि लोकसभा निवडणुकीत त्याचा वापर केला जाईल. हा सारा घटनाक्रम पाहता, आता लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबद्दल कोणताही संभ्रम राहिलेला नाही. लोकसभा निवडणुका दोन महिने अगोदर आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका दोन-तीन महिने विलंबाने घेत दोन्ही निवडणुका मार्च महिन्यात घेतल्या जातील, असा एक अंदाज वर्तविला जात होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यास नकार दिला. ज्या विधानसभांची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपत आहे, त्यांच्या निवडणुका दोन-तीन महिने विलंबाने घेण्यात काही राजकीय व वैधानिक मुद्दे उपस्थित केले जाण्याची शक्यता होती. ही सारी स्थिती आता संपुष्टात आली आहे.

पाच राज्यांतील या निवडणुकींना लोकसभा निवडणुकीचे सेमीफायनल म्हटले जात असले तरी ते खरे नाही. प्रत्येक निवडणुक ही फायनल असते आणि ती त्या पद्धतीने लढली जाते आणि आता तर निवडणुकीचे मुद्दे झपाट्याने बदलत असतात. आठ दिवसांपूर्वी जे मुद्दे असतात ते अप्रासंगिक झालेले असतात. केवळ काही महिन्यांच्या अंतराने झालेल्या निवडणुकींमध्ये मतदारांनी अगदी वेगळा कौल दिला असल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. भारतीय मतदार परिपक्व झाल्याचे ते निदर्शक मानले जाते. त्यामुळे पाच राज्यांतील निकाल, लोकसभा निकालांची दिशा ठरविणारे असतील, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.

विधानसभा निवडणुका पाच राज्यांत होत असल्या, तरी राजकीय पक्ष-निरीक्षक यांचे लक्ष मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तीन राज्यांकडेच लागले आहे. तेलंगानात तेलंगाना राष्ट्रीय परिषद बाजी मारील असा कयास आहे, तर मिझोरमच्या निवडणुकीला राजकीय महत्त्व दिले जात नाही. मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तीनही राज्यांत आम्ही बाजी मारू असा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा आणि पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह या दोघांच्या शिदोरीवर या राज्यांमध्ये भाजपाला पूर्वीपेक्षाही अधिक मोठा, भव्य विजय मिळेल, असा दावा पक्षात केला जात आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या दोन राज्यांमध्ये भाजपाचा विजय फार मोठा असेल, तर राजस्थानात तो जरा लहान असेल, असे पक्षाला वाटत आहे. या तिन्ही राज्यांत भाजपा सरकारांनी फार चांगले काम केले आहे. शिवाय तिन्ही राज्यांत भाजपाजवळ लोकप्रिय नेतृत्व आहे. त्याचा फायदा पक्षाला मिळेल, असे पक्षनेत्यांना वाटते. काही नेत्यांना तर तेलंगानामध्येही भाजपाच्या चांगल्या कामगिरीचा विश्वास वाटत आहे. राज्यात कॉंग्रेस अस्तित्वात नाही. तेलंगानातील सरकार बदनाम झाले आहे. याचा फायदा भाजपाला मिळू शकतो व राज्याची सत्ता भाजपाच्या हाती येऊ शकते, असाही विश्वास काही नेत्यांना वाटत आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीवर नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी- पीडीपी यांनी बहिष्कार घातला आहे. या निवडणुकीची घोषणा आम्हाला विश्वासात न घेता झाली, असा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. पहिल्या फेरीतील मतदानाचे आकडे अपेक्षेप्रमाणे आहेत. जम्मू भागात भरघोस म्हणजे जवळपास 70 टक्के मतदान झाले आहे, तर काश्मीर खोर्यात 8 टक्के मतदान झाले आहे. काश्मीर खोर्यातील या पहिल्या फेरीत 149 वार्डांमध्ये मतदान झाले. यापैकी, 23 वार्डांमध्ये उमेदवारच नव्हते, तर 92 वार्डांमध्ये एकही मत टाकले गेले नाही! काही ठिकाणी फक्त उमेदवारच मतदान करण्यासाठी आले. त्यांच्या कुटुंबीयांनीही मतदानात भाग घेतला नाही. काश्मीर खोर्यातील वातावरण पाहता, हे अपेक्षित होते. उरलेल्या शेवटच्या फेरीमध्ये ही स्थिती बदलेल, अशी आशा करावयास हरकत नाही. स्थानिक संस्थांच्या मतदानाचा राज्यावर कोणता व कसा परिणाम होते, हे निवडणूकप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर दिसून येईल. दुसरीकडे जम्मू भागात मात्र जोरदार मतदान झाले. काही भागात तर 80 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले आहे. स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून स्थानिक जनतेला राजकीय प्रक्रियेत आणण्याचा एक प्रयत्न करण्यात आला. जो पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व जहाल गट यांनी हाणून पाडल्याचे सध्यातरी दिसत आहे.