... तरच प्रकल्पांसाठी मिळेल अनुदान

ठाणे: स्थानिक संस्था विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुदानाची मागणी करतात, पण त्यांच्याकडे स्वत:च्या मालकीची जागा अथवा भूसंपादन झालेले नसते, त्यामुळे यापुढे नगरविकास विभागाने प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध नसेल, तर अनुदान देणार नाही असा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्रशासनासह सत्ताधार्यांच्या मनमानीसही नगरविकास विभागाने वेसण घातली आहे. याचा फटका राज्यातील २७ महापालिकांसह सव्वादोनशेहून अधिक नगरपालिकांना बसणार आहे.

पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, जलशुद्धीकरण प्रकल्पांसह रस्ते प्रकल्पांसाठी आवश्यक ती जागा उपलब्ध नसेल, तर शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही, अशी ताकीद आता नगरविकास विभागाने दिली आहे. यामध्ये जेएनएनयूआरएमसह अमृत योजना, सुवर्ण जयंती नगरोत्थानासह राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत राबवण्यात येत असलेल्या आणि भविष्यात राबवण्यात येणाऱ्या विविध विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांसह नगरपालिकांना अमृत योजनेसह सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत कोट्यवधींचे अनुदान मंजूर झालेले आहे. त्यातून काही ठिकाणी प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. तर काही ठिकाणी सुरू झालेली कामे जागा उपलब्ध नसल्याने किंवा संपादित झालेली नसल्याने ती रखडलेली आहे. ही बाब शासनस्तरावरील आढावा बैठकीत वारंवार निदर्शनास आल्यानंतर नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे महापालिकेच्या मुंब्रा-कळव्यातील मलनि:सारण योजना, कल्याण-डोंबिवलीतील मलवाहिन्यांचा प्रकल्प, नवी मुंबई महापालिकेचे शुद्धीकरण केलेले पाणीवितरण प्रकल्प यांना निर्णयाचा फटका बसणार आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/