शबरीमला निर्णयावरून तीव्र असंतोष!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    15-Oct-2018   
Total Views |



शबरीमला देवस्थानात शेकडो वर्षांची परंपरा बाजूला ठेऊन सर्वच महिलांना प्रवेश देण्यास केरळमधील असंख्य हिंदू जनतेचा विरोध आहे. त्यामध्ये महिलांचा सहभागही प्रचंड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जी एक प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली होती, ती लक्षात घेता केरळमधील जनमानस कसे आहे, याची कल्पना येते. केरळमधील महिलावर्ग ज्या मोठ्या संख्येने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उभा राहिला आहे, ते पाहता किती महिला तिकडे जातील याविषयी शंका वाटत आहे.


 

केरळमधील प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरात सर्व महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दिल्यानंतर या निर्णयावरून केरळमधील वातावरण ढवळून निघाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व महिलांना अनुकूल असा निर्णय दिला असला तरी कित्येक शतकांची जी परंपरा त्या मंदिरात पाळली जात आहे, त्यामध्ये कसलाही मोडता घालू नये आणि न्यायालयाचा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न करू नये यासाठी त्या राज्यातील जनता एकवटू लागली आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये म्हणून केरळ राज्यात आणि अन्यत्र जे मोर्चे निघत आहेत त्यामध्ये महिलावर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहे. शबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध केरळ सरकार फेरविचार याचिका करील, अशी तेथील अय्यप्पा भक्तांची अपेक्षा होती पण सरकारने तसे काहीही न करता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आणि महिला भाविक तेथे येतील, असे गृहीत धरून आवश्यक ती तजवीज करण्यासही प्रारंभ केला. सरकारने जी पावले टाकली, त्याची तीव्र प्रतिक्रिया राज्यात उमटली आणि या आंदोलनाने मोठे रूप धारण केले. आता उद्या, १७ ऑक्टोबर रोजी मासिक पूजेसाठी शबरीमला मंदिर खुले होत आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जो विरोध होत आहे त्यामुळे राज्य सरकार काळजीत पडले आहे. या वादातून मार्ग काढण्यासाठी त्रावणकोर देवस्थान मंडळाने आज, मंगळवारी सर्व संबंधितांची बैठक बोलावली आहे. यामध्ये अय्यप्पा सेवा संघाच्या नेत्यांचाही समावेश आहे. त्रावणकोर देवस्थान मंडळ हे सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सरकारच्या हातातील बाहुले असल्याने या बैठकीतून काही निष्पन्न होईल, असे वाटत नसल्याचे केरळ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांचे म्हणणे आहे. सरकारने प्रक्षोभक वक्तव्ये करून आणि भक्तांना आव्हान देत नुसता वेळ वाया घालविला,” असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने सर्वांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. तसे न करता, “त्या तीर्थक्षेत्री महिला पोलीस व अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आम्ही करू,” अशी प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्याने भक्त संतापले. या सर्व परिस्थितीला सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप शबरीमला देवस्थानचे एक प्रमुख पुजारी मोहनारू कंदरारू यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा जो निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या वतीने गेल्या आठवड्यात पंडलम येथून एका भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. हा मोर्चा तिरुवनंतपुरम येथे रविवारी पोहोचला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने जो मोर्चा काढला होता, तो केरळच्या दक्षिण भागातील जिल्ह्यांमधून गेला. या निमित्ताने आयोजित एका सभेत बोलताना, भाजप प्रदेशाध्यक्ष पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी, “शबरीमला देवस्थानात कित्येक शतकांपासून जी परंपरा पाळली जात आहे त्या परंपरेचे रक्षण करण्यासाठी भाजपचा प्रत्येक कार्यकर्ता शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेतोपर्यंत लढेल,” असे ठामपणे सांगितले. या सर्व पार्श्वभूमीवर या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी त्रावणकोर देवस्थान मंडळाने शबरीमला देवस्थानचे पुजारी, पंडलमच्या शाही परिवाराचे सदस्य आणि अय्यप्पा सेवा संघ यांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली आहे, पण भाजपने चर्चेचे हे निमंत्रण फेटाळून लावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केरळमधील वातावरण असे ढवळून निघाले आहे. त्यातच या निर्णयाविरुद्ध केल्या जात असलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे त्यात आणखी तेल ओतले जात आहे. मल्याळम अभिनेते कोलम तुलशी यांनी महिलांसंदर्भात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावर सर्व स्तरातून टीका झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या ‘त्या’ वक्तव्याबद्दल माफी मागितली. शबरीमला देवस्थानात शेकडो वर्षांची परंपरा बाजूला ठेऊन सर्वच महिलांना प्रवेश देण्यास केरळमधील असंख्य हिंदू जनतेचा विरोध आहे. त्यामध्ये महिलांचा सहभागही प्रचंड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जी एक प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली होती, ती लक्षात घेता केरळमधील जनमानस कसे आहे, याची कल्पना येते. “सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला असला तरी, शबरीमला देवस्थानात महिला कार्यकर्त्यांशिवाय अन्य कोणी महिला फिरकणार नाही,” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली होती. केरळमधील महिलावर्ग ज्या मोठ्या संख्येने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उभा राहिला आहे, ते पाहता किती महिला तिकडे जातील याविषयी शंका वाटत आहे. महिलांना समान अधिकार मिळाले पाहिजेत, यासाठी लढा देत असलेल्या तृप्ती देसाई हिने मात्र आपण शबरीमलाला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. तृप्ती देसाई यांनी केलेली घोषणा लक्षात घेता कायदा व्यवस्थेची स्थिती बिघडू नये म्हणून योग्य ती पावले टाकावीत, असे पंडलम शाही परिवाराचे सदस्य असलेले शशीकुमार वर्मा यांनी म्हटले आहे. तसेच तृप्ती देसाई यांनी कोणतीही ‘प्रक्षोभक कृती’ करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध कोचीमध्ये विविध हिंदू संघटनांनी एक प्रचंड मोर्चा काढला होता, अन्यत्रही असे मोर्चे निघाले होते. त्यात महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. सरकारने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि त्या तीर्थक्षेत्राची परंपरा जपावी, अशी मागणी हे निदर्शक करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिकेवर निर्णय देईपर्यंत सदर मंदिरात महिलांना प्रतिबंध करावा, अशी मागणी निदर्शकांकडून केली जात होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर या निर्णयास राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सत्तारूढ मार्क्सवादी पक्षाने संघ परिवार आणि काँग्रेस यांची ‘खोटारडी मोहीम’ हाणून पाडण्यासाठी एक व्यापक योजना तयार केली आहे. आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मनातील सर्व शंकांचे निरसन करणारी अशी प्रतिमोहीम मार्क्सवाद्यांनी आखली आहे. दरम्यान, केरळमधील विविध देवस्थाने आपल्या नियंत्रणात राहावीत, या हेतूने त्या देवस्थान मंडळांवर सरकारकडून ज्या नियुक्त्या केल्या जातात त्यावर बंदी आणावी, अशी विनंती करणारी याचिका भाजपनेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली असून ती न्यायालयाने स्वीकारली आहे. त्रावणकोर देवस्थान मंडळ आणि कोची देवस्थान मंडळ यांच्यावर केरळ मंत्रिमंडळातील आणि विधानसभेतील हिंदू सदस्यांच्या ज्या नियुक्त्या केल्या जातात, तो प्रकार लोकशाहीविरोधी आणि भक्तांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यास बाधा आणणारा आहे, असे डॉ. स्वामी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. धर्मावर विश्वास नसणाऱ्या मार्क्सवादी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्यावरून हिंदू धर्मीयांच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागत आहे. न्यायालयाने निर्णय दिला की लगेच तो सर्वांना मान्य असतोच असे नाही, हे या आधीही दिसून आले आहे आणि आता पुन्हा दिसून येत आहे. कित्येक शतकांच्या परंपरा न्यायालयाच्या एका निर्णयाने मोडीत काढल्या की, काय घडते याचा अनुभव केरळचे सरकार आणि जनता सध्या घेत आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

@@AUTHORINFO_V1@@