राममंदिराचा तिढा सुटणार?

 

 

 

 

1994 साली सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील विविध सत्र न्यायालयात तसेच दंडाधिकारी न्यायालयात रामजन्मभूमीबद्दलची दाखल सर्व प्रकरणे एकत्र केलीत आणि ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केलीत. यात अनेक पक्षकार होते. परंतु, मुख्य तीन होते. सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामजन्मभूमी न्यास समिती. निर्मोही आखाडा आणि न्यास समितीचे म्हणणे होते की, अयोध्येत त्यांचे रामलला मंदिर होते. म्हणून ट्रस्टी या नात्याने ते आम्हाला देण्यात यावे. सुन्नी वक्फ बोर्डाने त्यांच्या याचिकेत मशिदीचा उल्लेखही केलेला नाही. त्यांचे म्हणणे होते की, बाबरने ही जागा बळकावली आणि ‘अॅड्व्हर्स पझेशन’वरून ती जागा आम्हाला देण्यात यावी. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुन्नी वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळला. म्हणून त्याविरोधात ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिकडे निर्मोही आखाडा आणि न्यास समितीलाही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश, की दोन घुमट (मधला व बाजूचा एक) हिंदूंना व एक घुमट मुसलमान समाजाला (सुन्नी वक्फ बोर्डाला) देण्यात यावा, मान्य नव्हता. या दोघांचे म्हणणे होते की, असे चालणार नाही. ही संपूर्ण जागा आमची म्हणजे हिंदूंची आहे. म्हणून हे दोघेही अपिलात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर साडेसात वर्षे या प्रकरणी सुनावणीच झाली नाही.

 

 

 

 

या काळात विहिंपचे अध्यक्ष अशोकजी सिंघल आजारी पडले, तेव्हा त्यांनी सुब्रमण्यम स्वामींना बोलावून, हे सर्व प्रकरण यापुढे तुम्ही सांभाळा म्हणून त्यांना सांगितले. आता या प्रकरणात स्वामींनी शिरायचे कसे? ते तर मूळ पक्षकार नव्हते. त्यामुळे हिंदू आणि मुसलमान दोन्ही पक्षांनी म्हटले की, हे कोण आहेत? यांना काय अधिकार? असे म्हणून स्वामींचा दोघांनीही विरोध केला. म्हणून मग स्वामींनी विचार केला आणि नंतर ठरविले की, सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट पिटीशन दाखल करायची. त्यात त्यांनी म्हटले की, माझी श्रद्धा सांगते की, राम या ठिकाणी जन्मले होते. आणि म्हणून मला घटनेच्या कलम 45 नुसार तिथे पूजाअर्चा करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मला हा अधिकार वापरताना अनेक अडचणी उभ्या करण्यात आल्या. सुन्नी वक्फ बोर्डाने मला मारण्याच्या धमक्याही दिल्या. म्हणून कृपया माझ्या या मूलभूत अधिकाराचे न्यायालयाने रक्षण करावे. तिथे पूजाअर्चा करण्यासाठी सुरक्षित वातावरण तयार करावे व तिथे पूजाअर्चा करण्यासाठी राममंदिर बांधण्यास परवानगी द्यावी.

 

 

 

अशा रीतीने स्वामींनी या खटल्याचा रोख जो जमिनीच्या मालकीकडे होता तो मूलभूत अधिकाराच्या खटल्याकडे वळवला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले की, तुमचा इतका चांगला युक्तिवाद आहे, तर तुम्ही रामजन्मभूमीचे जे मूळ अपील प्रकरण आहे, त्यात सहभागी का होत नाहीत? स्वामी म्हणाले, हे पक्षकार मला शिरू देत नाहीत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, स्वामींची रिट पिटीशन ही मूळ खटल्यात इन्टरव्हेंशन पिटीशन (हस्तक्षेप याचिका) म्हणून दाखल करण्यात यावी. अशा रीतीने स्वामींचा या मूळ अपील खटल्यात प्रवेश झाला. त्यानंतर स्वामींनी न्यायालयाला विनंती केली की, या प्रकरणी त्वरित सुनावणी घेण्यात यावी. सरन्यायाधीशांनी स्वामींना विरोध करणार्यांचे काहीएक न ऐकता, स्वामींची याचिका लिस्टेड केली. स्वामींना तरीही विरोध सुरूच होता. स्वामींना या खटल्यातून बाहेर करण्यासाठी डावपेच सुरू झाले. त्यासाठी मग सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांनी एक कल्पना काढली. जर तिथे पूजाअर्चा करण्याचा स्वामींना मूलभूत अधिकार आहे, तर आपणही (मुसलमानांनी) म्हणायचे की, मशिदीत नमाज पढणेदेखील मुसलमान म्हणून आमचा मूलभूत अधिकार आहे आणि म्हणून बाबरी मशिदीत आम्हाला नमाज पढायला मिळावा.

 

 

 

 

दरम्यान, अन्य एका खटल्यात 1994 साली, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, मशीद हा इस्लामचा एकात्म भाग नाही. मशीद तोडल्या जाऊ शकते किंवा दुसरीकडे स्थानांतरित करता येऊ शकते. असे अनेक मुस्लिम देशांत घडलेही आहे. या निर्णयावर मोठ्या घटनात्मक न्यायासनासमक्ष फेरविचार करावा, अशी याचिका सुन्नी वक्फ बोर्डाने दाखल केली. गेल्याच महिन्यात ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अशा रीतीने न्यायालयात दोन मूलभूत अधिकारांचा पेच निर्माण करायचा आणि न्यायालयाला ठरवू द्यायचे की, कुणाचा अधिकार मान्य करायचा, असा डाव सुन्नी वक्फ बोर्डाने टाकला होता.

म्हणून सुन्नी वक्फ बोर्डाने अशी भूमिका घेतली की, या खटल्याला वेळ लागू शकतो म्हणून, सर्व हस्तक्षेप याचिका रद्द करण्यात याव्या. आश्चर्य म्हणजे याला भारताच्या सॉलिसिटर जनरलनेही पाठिंबा दिला. परंतु, स्वामींची हस्तक्षेप याचिका रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

 

 

 

आता सुब्रमण्यम स्वामींना आशा आहे की, या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी होऊन, रामजन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल लागेल. आता हे प्रकरण, मूलभूत अधिकाराचे झाले आहे. त्यामुळे जमिनीच्या मालकीचे प्रकरण गौण ठरणार. आता सर्वोच्च न्यायालयाला स्वामींच्या मूलभूत अधिकारावर आधी निर्णय द्यावा लागणार. तसेही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की, ही जमीन हिंदूंचीच आहे म्हणून. एवढेच नाही, तर नरिंसह राव पंतप्रधान असताना, या प्रकरणी 1994 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनात्मक न्यायासनाने केंद्र सरकारला विचारणा केली होती की, या प्रकरणी केंद्र सरकारकडे काय तोडगा आहे, तो शपथपत्रातून सादर करावा. तेव्हा नरिंसह राव सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. त्यात केंद्र सरकारने म्हटले होते- जर हे सिद्ध झाले की, या ठिकाणी मशिदीच्या आधी मंदिर होते, तर केंद्र सरकार ही जागा मंदिर बांधण्यासाठी हिंदूंना देईल. (कारण ही जागा बाबरी मशीद पडल्यापासून केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे). या शपथपत्राच्या आधारावरच, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले होते की, बाबरी मशीदीच्या आधी तिथे एखादे मंदिर (अवशेषांच्या रूपातही का होई ना) आहे का, याचा शोध घ्या. आणि नंतरचा इतिहास सर्वांना माहीत आहे. भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या दोन अत्यंत हुशार व प्रामाणिक शास्त्रज्ञांनी सर्व अत्याधुनिक पद्धती वापरून, बाबरी मशिदीखाली प्रचंड मंदिर असल्याचे सिद्ध केले होते. असो.

 

 

 

त्यामुळे आता रामजन्मभूमीची मालकी कुणाची हा मुद्दा मागे पडून, स्वामींचा एक हिंदू म्हणून असलेला पूजेचा मूलभूत अधिकार भारी पडला आहे. तिथे मंदिर होते हे सिद्ध झाले आहे आणि केंद्र सरकारच्या शपथपत्राप्रमाणे ही जागा आता हिंदूंना द्यावी लागेल. तिथे स्वामींना पूजाअर्चा करायची आहे म्हणून आधी भव्य मंदिराचे निर्माण करावे लागेल. सुब्रमण्यम स्वामींचे हे प्रतिपादन, ही आशा खरी ठरते का हे बघायचे...