निर्बंधांची सुरळी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-Oct-2018
Total Views |



भारत-रशिया कराराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत एका पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रशाला उत्तर देताना ट्रम्प यांनी “भारताला लवरकच कळेल...कळेलच ना!” असे चमत्कारिक विधान केले. हा इशारा होता की, त्यांच्या स्वभावानुसार केलेले बाष्कळ विधान हे बहुदा ट्रम्पनाच विचारावे लागेल.


आखाती देशातले तेलाचे साठे अमेरिकन तेलकंपन्यांच्याच पदरात पडावे म्हणून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी केलेले उपद्व्याप जगजाहीर आहेत. त्याच्या रम्य सुरस कथा आजही अनेक ठिकाणी वाचायला मिळतात. अमेरिकन राजकारणी मग ते रिपब्लिकन असोत अथवा डेमोक्रॅट; अमेरिकन व्यावसायिकांचे हितसंबंध राखण्याचे धोरण सदा सर्वदा कायम राखतात, हा आजवरचा अलिखित करार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, राजकीय साट्यालोट्यांना मागे सारून निवडून आलेले डोनाल्ड ट्रम्प हेदेखील याच माळेचे मणी असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष कुठलाही असो, तो जागतिक मूल्यांची पोपटपंची भरपूर करीत असतो. विश्वबंधुत्व, जागतिक शांतता, सगळ्यांचे हित एक ना अनेक कितीतरी मूल्यांचा सडा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या भाषणातून पडत असतो. आता या सगळ्या पोपटपंचीची किंमत कोण चुकती करते, हा कळीचा मुद्दा आहे. मुद्दा कळीचा असला तरी तो फारसा लपलेला नाही. इंग्रजीत ज्याला ‘ओपन सिक्रेट’ म्हणतात तसा हा प्रकार. ट्रम्प महाशय सध्या भारतावर नाराज आहेत. ते किती नाराज आहेत हे अद्याप त्यांनी कुणालाही कळविलेले नाही. सगळाच मामला गुलदस्त्यात आहे. कारण, आपण किती आक्रमक झालो तर त्याचा काय परिणाम होईल याचा पुरेसा अंदाज खुद्द ट्रम्प यांनाही नाही.

 

ट्रम्प नाराज होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे भारताने नुकतीच रशियाकडून ‘एस- ४००’ ही क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेतली. अमेरिका हा शस्त्रास्त्रांची विक्री करणाऱ्या बड्या देशात गणला जातो. केवळ शस्त्रेच नव्हे, तर त्याला लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या प्रणालीदेखील अमेरिकेकडून पुरविल्या जातात. भारत-रशिया कराराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत एका पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रशाला उत्तर देताना ट्रम्प यांनी “भारताला लवकरच कळेल...कळेलच ना!” असे चमत्कारिक विधान केले. हा इशारा होता की, त्यांच्या स्वभावानुसार केलेले बाष्कळ विधान हे बहुदा ट्रम्पनाच विचारावे लागेल. राफेल विमान खरेदीमुळे आज भारतात जो धुरळा उडू लागला आहे, त्यामागे अमेरिका असल्याची चर्चा मुक्तमाध्यमांवर वाचायला मिळते. याचे मुख्य कारण राफेल खरेदी करण्यापूर्वी अमेरिकेनेदेखील त्यांची विमाने भारताला देऊ केली होती. ‘देऊ केली होती’ ही अमेरिकन भाषा मुळात ती विकतच घ्यायची होती. मात्र, राफेल दर्जाच्या बाबतीत अधिक उजवे असल्याने भारताने राफेलची निवड केली. पर्यायाने ही लढाऊ विमाने विकण्याची अमेरिकेसमोरची मोठी संधी हुकली.

 

अमेरिकन मुत्सद्देगिरीची एक कार्यपद्धती आहे. ही मंडळी आधी आपले हितसंबंध नीट वाजवून घेतात, मग त्यांना आपल्या धोरणात बसवतात. मग हेच धोरण ‘जागतिक’ कसे होईल, हे पाहतात. भारत-रशिया करारमदार होऊ शकतात, असे जेव्हा अमेरिकेच्या लक्षात येऊ लागले तेव्हा अमेरिकेने ‘काट्सा’ नावाचा कायदा स्वत:च्या संसदेत मंजूर करून घेतला. या कायद्याचे स्वरूपही मजेशीरच होते. या कायद्यानुसार अमेरिकन हितसंबंध दुखावतील अशा कुठल्याही प्रकारच्या जागतिक व्यवहारांवर अमेरिका निर्बंध घालू शकते. आता मुद्दा असा की, अमेरिकेने आपले हितसंबंध इतक्या ठिकाणी गुंतविलेले असतात की, त्याला कुठून ना कुठून धक्का बसतोच. अमेरिकेत हे सारे सुरू असताना भारताने त्याची पर्वा न करता रशियासोबतचा आपला सौदा पूर्ण केला. डरकाळ्या फोडत आलेला प्राणी एकदम साळसूद होऊन जातो, असा काहीसा हा मजेशीर प्रकार होता. यानंतर अमेरिकेने भारताला आपली ड्रोन प्रणाली देण्याचेही मान्य केले. निर्बंध घालण्याचा हा अमेरिकन सिलसिला आजचा नाही. अटल बिहारी वाजपेयींनी केलेल्या पोखरण अणुचाचण्यांनंतरही अशाच प्रकारच्या निर्बंधांना तोंड द्यावे लागले होते. हे निर्बंध आर्थिक होते. नंतर हे निर्बंध हळूहळू अमेरिकेकडूनच शिथिल केले गेले. अमेरिकन शस्त्रनिर्माते व्यावसायिक सध्या अनेक प्रकारच्या समस्यांनी त्रस्त आहेत. यात प्रामुख्याने चीन व इस्रायलसारखे देश या स्पर्धेत बरेच पुढे गेले आहेत. किमतींच्या बाबतीतही जे अमेरिकन शस्त्रास्त्रांना मागे टाकू शकतात.

 

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी जी अनेक पावले उचलली, त्यातील महत्त्वाचे पाऊल आशियाई देशांशी सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचे होते. यातून एक वेगळ्या प्रकारच्या समीकरणाची नांदी निर्माण झाली आहे. व्हिएतनामसारख्या देशालासुद्धा आता भारताची मैत्री अधिक हितकारक वाटते. अमेरिकन राजकारणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे आपल्या भांडणात सगळ्यांना ओढून घेऊन जाणे. तंत्रज्ञान, शस्त्रास्त्रे याच्या आधारावर अमेरिकेने हे सगळ्यांना सोबत फरफटत नेण्याचे उद्योग पुरेपूर केले आहेत. एखाद्या देशाला निर्बंध घालून एकटे पाडायचे आणि मग अन्य देशांनाही तेच करायला लावायचे. अण्वस्त्र कार्यक्रमाच्या संशयावरून इराणला एकटे पाडायचा डाव भारतानेच उलथवून लावला. अमेरिकेने इराणलाही अशीच वागणूक दिली. भारतानेही यात सहभागी व्हावे, अशी अमेरिकन अपेक्षा भारताने साफ धुडकावली. त्यामुळे इराण, रशिया यासारखे देश व कितीतरी आशियाई देशांना कुठल्याही प्रकारच्या धाकाशिवाय मैत्रीसाठी हात पुढे करणारा भारत आपला वाटतो. पुतीन यांची महत्त्वाकांक्षा लहान नक्कीच नाही. मात्र, अमेरिकेसारखे रडीचे डाव खेळण्याची त्यांची सवय नाही. सामरिक क्षमतेच्या आधारावर मिंधे करून ठेवण्याचे दिवसही आता संपले आहेत. त्यामुळे निर्बंध लादून डोक्यावर बसण्याचे अमेरिकेचे लाड पुरवून घ्यायला कुणीही तयार नाही. आपापली शक्तीस्थाने ओळखून सगळीच राष्ट्रे जागतिक नकाशावर उभी राहात आहेत. तंत्रज्ञान हा या सगळ्यांना जोडणारा दुवा मानावा लागेल. त्यामुळे निर्बंध घालण्याचे दिवस आता संपले आहेत. ट्रम्पनाही हे जितक्या लवकर कळेल, तितकेच बरे होईल.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@