राफेल व्यवहाराच्या निर्णय प्रक्रियेची माहिती द्या

सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश

नवी दिल्ली : भारताने राफेल जेट लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी फ्रान्सशी केलेल्या करारातील केवळ निर्णय प्रक्रियेचा तपशील केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. तसेच, न्यायालय या विषयात केंद्राला नोटीस बजावणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राफेल कराराला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. सदर याचिकेवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही राफेल लढाऊ विमानांचीच निवड का करण्यात आली याबाबत विचारणा तसेच विमानाच्या तांत्रिक बाबींचा तपशील आम्ही मागणार नाही. मात्र, या कराराच्या निर्णयप्रक्रियेतील टप्प्याचा तपशील केंद्राने न्यायालयाला सादर करावा, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. तसेच, बंद लिफाफ्यात हा तपशील सादर करण्याचीही सूचना यावेळी करण्यात आली. तसेच, आम्ही केंद्र सरकारला या विषयावर नोटीस बजावणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/