अर्थक्षेत्रात चीनचे ‘पीछे मूड’

चालू तसेच, पुढील आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा चीनपेक्षा अधिक असेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक’ या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. हा अंदाज खरा ठरल्यास जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा मान भारताला पुन्हा मिळेल. नोटाबंदी व जीएसटी या आर्थिक सुधारणांमुळे बसलेल्या धक्क्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था आता सावरली आहे, असे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. बाली येथे सुरू असलेल्या नाणेनिधीच्या वार्षिक सभेत हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर हा ७.३ असेल तर पुढील आर्थिक वर्षात (२०१९-२०) भारताचा विकासदर ७.४ चा टप्पा गाठेल. विशेष म्हणजे या दोन वर्षांत भारताचा विकासदर हा चीनच्या विकासदराच्या तुलनेत अनुक्रमे ०.७ व १.२ टक्क्यांनी अधिक असेल. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने ६.७ टक्क्यांचा विकासदर गाठला होता. मात्र, त्यावेळी चीनने ६.९ टक्के विकासदराची नोंद केली होती. साहजिकच, जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्थेचा मान चीनला मिळाला होता. मात्र पुढील दोन वर्षांतील अंदाज खरे ठरल्यास हा मान पुन्हा भारताला मिळण्याची शक्यता या अहवालामुळे निर्माण होण्यास वाव मिळाला आहे.

जागतिक पटलावर भारताच्या आर्थिक सुधारणांचेदेखील कौतुक करण्यात आले. आर्थिकदृष्ट्या सबळ होता यावे आणि देशातील गरिबी दूर करण्याच्या अनेक प्रयत्नांचा भाग म्हणून भारताने अलीकडच्या वर्षांत अनेक आर्थिक सुधारणा अमलात आणल्या. जीएसटी, दिवाळखोरीविरोधी कायदा, महागाई नियंत्रण, परदेशी गुंतवणुकीस चालना, व्यवसाय सुलभता, बँकांच्या ताळेबंदांचा निपटारा आदी निर्णयांचा भारताला लाभ होत आहे. या जोडीला अजून अधिक गतिमान अर्थवृद्धीसाठी विविध अनुदानात कपात, जीएसटीची व्याप्ती वाढवणे यांची साथ सरकारला मिळणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या कार्यकाळात ‘महिला सबलीकरण’ या विषयावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे महिलांमुळे उत्पादनक्षमतेत वाढ झाल्याचे अहवालावरून दिसून येते. विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढल्याने उत्पादन क्षमतेत लक्षणीय वाढ होत आहे. मुळातच क्रियाशील असणाऱ्या महिलांकडून नव्या कल्पना, नवी कौशल्ये समोर आणली जात असल्यानेच हे शक्य होत आहे. भारतासारख्या अनेक देशांना महिला कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या सहभागाचा लाभ होत आहे, असे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. भारतीय स्त्रियांमुळे एकीकडे भारतवर्षाची आर्थिक स्थिती मजबूत होत असताना, जागतिक पटलावर १८ कोटी महिलांचे रोजगार धोक्यात आल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.

तसा गर्भित इशाराही या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. औद्योगिक क्रांती जरी काही ठिकाणी वरदान ठरत असली आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान जरी स्वागतार्ह असले तरी नवीन तंत्रज्ञान, स्वयंचलित यंत्रे यामुळे महिलांना बेरोजगारीचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. महिलांना आवश्यक तंत्रकुशलता मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक देशाने प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही यात करण्यात आले आहे. लिंगभेद आणि समान काम, समान वेतन यामुळे महासत्तेसह अनेक राष्ट्रांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी लिंगभेद असू नये, अशी अपेक्षा या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार आर्थिक प्रगतीवरील ड्रॅगनचा विळखा सैल होताना दिसत आहे. ‘सीपेक’ प्रकरणात पाकला केलेली मदत हा जरी चीनच्या दृष्टीने व्यूहात्मक नियोजनाचा भाग असला तरी, त्याचा परतावा होताना येणाऱ्या अडचणी चीनच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लावण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेने चीनच्या आयात वस्तूंवर लादलेले निर्बंध हे चीनच्या आर्थिक बाजूचे कंबरडे मोडणारे ठरू शकते. विविध प्रकारच्या तकलादू वस्तू बनविणे आणि त्याद्वारे बाजारपेठांवर कब्जा मिळविणे, हेच चीनचे धोरण आजवर राहिले आहे. चीनच्या दर्शनासाठी झुकलेल्या नेपाळलाही हा अहवाल चपराक लगावणारा आहे. कारण, ‘भारताची गरज नाही, समान मंगोलियन वंशाचा चीन आपला आहे. तो आपल्याला तारेल,’ या नेपाळच्या भावनेला यामुळे छेद जाण्याची शक्यता आहे.