नवी दिल्ली : समलैंगिकतेसंदर्भातील लावण्यात आलेल्या कलम ३७७ चा पुनर्विचार आणि पुर्नपरिक्षण करणार असल्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे.. तीन न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने याबाबत स्पष्ट संकेत दिले असून, याबद्दल केंद्रसरकारलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
एलजीबीटी समुदायाकडून दाखल करण्यात आलेल्या पाच याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. समलैंगिक पोलिसांच्या दहशतीखाली राहत आहेत, याबाबत कोण बोलणार, असा सवालही सर्वोच न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला आहे.
'आपण २१ व्या शतकात वावरतो आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेकडून काही अपेक्षा आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आपण स्वागत केले पाहिजे. सर्व राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेत्यांनी मौन सोडून व्यक्तीगत लैंगिकतेला पाठिंबा दिला पाहिजे', असे मत समलैंगिकतेसाठी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.