तिहेरी तलाक विधेयकाचे भिजत घोंगडे

नवी दिल्ली : लोकसभेत पारित झालेले तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मात्र पारित होई ना. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपले मात्र राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक पारित होऊ शकले नाही. सरकारी पक्षातर्फे हे विधेयक राज्यसभेत केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवार ३ जानेवारी रोजी मांडले होते. त्यावर विरोधी पक्षातर्फे नवनवीन तरतुदीच्या अटी ठेवून त्याचे भिजत घोंगडे ठेवण्यात आले आहे.

 

तिहेरी तलाक विधेयक पारित करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे, ज्याला सरकारचा विरोध आहे, याविषयावरुन आज राज्यसभेत गदारओळ झाला. काँग्रेसच्या वतीने बोलताना विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी " विधेयकाला निवड समितीकडे पाठवले जावे. सरकार घाई करत असून अशी घाई करण्याचे कारण काय?" असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर केंद्रीय कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काँग्रेसवर ‘राजकीय ढोंग’ करण्याचा आरोप केला.

 

हे विधेयक या महिन्याच्या शेवटी येणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाईल. लोकसभेत काँग्रेसने हे विधेयक पारित करण्यासंदर्भात आडकाठी घातली नव्हती, मात्र राज्य सभेतील सदस्यबळावर या विधेयकाला अडवले जात आहे. काँग्रेसच्या दुटप्पी भूमिकेवर केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी टीका केली आहे.

 

या विधेयकाला संसदीय समिती नेमून पारित करावे या मागणीला काँग्रेससह समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राजद, बिजद, बसप, आणि अण्णाद्रमुक पक्षाने पाठींबा दर्शविला आहे.