धर्मा पाटलांची शोकांतिका

 

 

धुळ्याचे शेतकरी धर्मा पाटील यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. कुठल्याही संवेदनशील माणसाला वेदनाच होतील अशा प्रकारे त्यांनी आपले जीवन संपविले. त्यापेक्षाही ज्या कारणासाठी त्यांनी आपले जीवन संपविले ते संतापजनक आहे. व्यवस्थांवर चर्चा तर नेहमीच होत असते, पण जेव्हा वर व्यवस्थांमधून अन्य काहीच साध्य होत नाही आणि अशा घटना घडतात, तेव्हा संतापाचा कडेलोट होणे साहजिकच आहे. हा राजकारणाचा विषय नाही. परस्परांवर टीका करण्याचा मुद्दा तर मुळीच नाही. तरीही राजकारण सुरू झालेच आहे. वस्तुत: मागील सरकारात पाटील यांच्या जमिनीचे अधिग्रहण झाले होते. जो काही भाव त्यांच्या जमिनीचा त्यांना द्यायला हवा होता, त्याबाबत अंतिम निर्णय फिरविले गेले आणि अपेक्षेइतकाही मोबदला न देता धर्मा पाटील यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. आता जे त्यावेळचे राज्यकर्ते होते, ते आज विरोधी पक्षात आहेत आणि तेच आता सरकारला जाब विचारत आहेत. यापेक्षा कुठलाही दांभिकपणा नसावा. सध्याच्या सरकारने त्यांना नुकसान भरपाईही दिली आहे आणि त्यावर चौकशीही नेमली आहे. धर्मा पाटलांच्या जमिनीचे अधिग्रहण करीत असताना नुकसानभरपाईचे निकष कुणासाठी आणि का बदलले गेले, हे आता होणार्‍या चौकशीत कदाचित सिद्ध होईल. यातून काही सरकारी निष्कर्ष निघतील आणि या पापाचे कर्ते समोरही येतील, मात्र प्रश्न इथेच संपत नाही. गेली अनेक वर्षे निरनिराळ्या सरकारांनी निरनिराळ्या प्रकल्पांसाठी जागा अधिग्रहित केल्या आहेत. अशाच अनेक जागा आजही तशाच पडून आहेत. कधीकाळी तिथे शेती करणारा शेतकरी आजही या जागांकडे भकासपणे पाहात असल्याचे चित्र दिसते. अनास्था आणि अनागोंदी कारभार याशिवाय अन्य कुठलीही विशेषणे लावून याचे वर्णन करता येत नाही. विकासासाठी मोठे प्रकल्प आवश्यक असतातच. त्याचे महत्त्व नाकारता येत नाही. वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत गरजांसाठी उभे केले जाणारे विद्युत प्रकल्प किंवा मोठी धरणे यातून लाखो लोकांच्या जीवनात उत्कर्ष नक्कीच साधता येतो, मात्र या लोकांच्या जीवनात उत्कर्ष साधताना त्यासाठी आपल्या जमिनीसारख्या मिळकती देणार्‍या मूठभर लोकांचा विचार प्राधान्याने करता येत नसेल, तर मग धर्मा पाटील यांच्यासारखे प्रकरण घडून या प्रकल्पांना कलंक लागतो तो कायमचा.


सरकार कुणाचेही असो, त्यातील बहुसंख्य प्रकल्प हे लोकहिताचेच असतात. ते रखडणे, रेंगाळणे हे लोकांच्या हिताचे नसते, तसेच ते सरकारच्या प्रतिमेसाठीही योग्य नाही. या सरकारला या बाबींकडेही लक्ष द्यावेच लागेल. कुठलीही जातीय समीकरणे न जुळवता, घोडेबाजार न करता निवडून आलेले हे सरकार आहे. अन्य कुठलाही मुद्दा हाती न लागल्याने ‘शेतकरी विरोधी सरकार’ असा एक अपप्रचार २०१९च्या तोंडावर सुरू केला जाणार आहे. त्याची रडतखडत का होईना, पण सुरुवात परवाच्या ‘संविधान बचाव रॅली’च्या निमित्ताने झाली होती. यातला सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे, ज्यांच्या काळात सर्वाधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या त्यांनीच आता या सरकारच्या विरोधात बिगूल वाजवायला सुरुवात केली आहे. धर्मा पाटील यांनी या सरकारकडेही येऊन आपली व्यथा मांडली होती. मंत्रालयात न्यायाच्या आशेने जे लोक दुपारी २ वाजता प्रवेश मिळविण्याची वाट पाहात असतात, त्यांना मंत्रालयात न्याय मिळेल असे वाटते. खरंतर न्याय ही न्यायालयात मिळण्याची गोष्ट. उफराट्या व्यवस्थेने ज्यांचे सगळेच हिरावून घेतले, त्यांनी न्यायालयाच्या पायर्‍या चढायच्या तरी कशाचा बळावर? आणि तिथल्या कथा निराळ्या आहेतच की. न्यायासाठी न्यायालयाच्या पायर्‍या वर्षानुवर्षे झिजविणार्‍यांचे विदारक अनुभव आणि त्यावर आधारित सिनेमे आपण पाहातच असतो. मुळात गरज आहे या सगळ्याच व्यवस्थांमध्ये काही संवेदनशीलता आणण्याची आणि ती शेतकर्‍यांच्या नव्हे, तर समाजासाठी काही निर्माण करणार्‍या प्रत्येक घटकाविषयी असली पाहिजे. शेतकर्‍याची जमीन मग ती पिढीजात असो की, त्याने विकत घेतलेली ती त्याची एकमेव मिळकत असते. शहरातल्या नोकर्‍यांमधून मिळणार्‍या वेतनपत्रिकांच्या आधारावर बँकांची कर्जे मिळतात आणि मध्यमवर्गीयांना त्यांचे संसार फुलविता येतात. मात्र, शेतकर्‍यांना त्यांच्या जमिनीचाच काय तो आधार असतो. तो आधार जर काढून घेतला जाणार असेल तर त्याबाबत अत्यंत काटेकोरपणे आणि संवेदनशीलतेने विचार केला पाहिजे. संपूर्ण देशातील काही सन्माननीय उदाहरणे वगळता सगळीकडेच कृषिक्षेत्रासमोर गंभीर प्रश्न उभे आहेत. वाढते शहरीकरण त्यातून सन्मानाची नसली तरीही थोडीफार रक्कमहातात पडतील अशी कामे शहरांमध्ये उपलब्ध होतच आहेत. शेतकर्‍याची पुढची पिढी यालाच ‘विकास’ समजू लागली आहे. यातूनच निरनिराळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होत आहेत. कृषिक्षेत्रात घटणारे मनुष्यबळ हा चिंतेचा विषय असतानाच आज जे प्रत्यक्ष कृषिक्षेत्रात कसत आहेत, त्यांची विशेषत्वाने काळजी घेण्याची गरज आहे. यासाठी घोषणेपेक्षा ठोस अंमलबजावणी होईल, अशा योजनांची गरज आहे. तसे न करता धर्मा पाटलांसारख्या शेतकर्‍यांना जर सरकारी कार्यालयांत दारोदारी भटकत राहावे लागणार असेल तर त्याचे गंभीर परिणामआपल्याला समाज म्हणून भोगावेच लागतील. धर्मा पाटील यांचा मृत्यू ही जशी जीवाला चटका लावून जाणारी घटना आहे तशी ती अंतर्मुख करायला लावणारीसुद्धा घटना आहे. व्यवस्थांमध्ये थोडी संवेदनशीलता निर्माण करता आली तरी अजून काही अंशी अशी प्रकरणे नक्कीच टाळता येतील.