लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत टाळाटाळ का? - जेटली

नवी दिल्ली : लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यात आले, मात्र राज्यसभेत विरोधक यासाठी टाळाटाळ का करत आहेत? असा प्रश्न केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज राज्यसभेत उपस्थित केला. आज केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत तिहेरी तलाक विघेयक मांडल्यानंतर त्यावर आज राज्यसभेत चर्चा झाली. यावेळी विरोधकांनी एक समिती गठित करण्यात यावी आणि मग निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी केली, त्याला उत्तर देताना जेटली बोलत होते. काँग्रेसला अजूनही याविषयी शंका आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

 

 

काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनी तिहेरी तलाक कायद्याविषयी निर्णय घेण्यासंबंधी एक विशेष समितीचे गठन करण्यात यावे आणि त्यानंतर निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली होती. मात्र त्याचा विरोध करत अरुण जेटली यांनी म्हटले की, "इतक्या ऐनवेळी समिती गठित करण्याची मागणी करणेच चुकीचे आहे. त्यासाठी किमान २४ तासांचा वेळ देणे आवश्यक आहे."

 

तसेच ज्या प्रथेला सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक मानले, तसेच ६ महिन्यांची स्थगिती लावली. या विरोधात विधेयकाला लोकसभेत मान्यता देण्यात आली हे संपूर्ण देशाने मान्य केले आहे, मग विरोधक यासाठी टाळाटाळ का करत आहेत? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रथेला ६ महिन्यांची स्थगिती दिली आहे, ज्याची मुदत २२ फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे, त्यामुळे आपल्या हातात वेळ कमी आहे, याविषयी लगेच निर्णय घेणे आवश्यक आहे, त्यामुळे देशाच्या हितासाठी महिलांच्या कल्याणासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून आपण एकत्र येवून हे विधेयक मंजूर करायला हवे, असेही ते यावेळी म्हणाले.