संविधानाला पक्षीय राजकारणाचे हत्यार करू नका!

 

 

संविधान बचाव’ वगैरेची स्टंटबाजी आजच्या तरूणाईच्या डोक्यावरून जाणारी आहे. संविधान समजायला वेळ लागतो. एक तर ते समजून सांगणारे लोक कमी आणि त्याचे विकृत रूप मांडणारे लोकच अधिक, असल्यामुळे आजचा तरूण याबाबतीत तटस्थ आणि उदास असतो. त्याची चुकीची धारणा करून दिली आहे की, संविधानाने आमच्यावर आरक्षण लादले आहे. ही त्याच्या मनातील सल दूर करण्याचाही कुणी प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे संविधानाला पक्षीय राजकारणाचे हत्यार करू नका.

 

संविधान हा विषय पक्षीय राजकारणाचा करणे, योग्य की अयोग्य? याचे उत्तर संविधान बचाव रॅलीत सामील झालेल्या सगळ्या राजकीय नेत्यांनी द्यायचे आहे. विरोधी राजकीय नेत्यांनी जसे द्यायचे आहे, तसेच भाजपच्या राजकीय नेत्यांनीदेखील द्यायचे आहे. राजकारण करायला ढीगभर विषय पडलले आहेत. ‘पद्मावत’ सिनेमाचा विषय तर गाजतोच आहे. त्याचबरोबर देशात कुठे ना कुठे होणारे हिंसाचार, श्रीमंत, श्रीमंत होत चालले आहेत आणि गरीब, गरीब होत चालले आहेत. महिलांची वाढती असुरक्षा, मुंबईचा विचार करायचा तर दिवसेंदिवस अत्यंत जटील होत चाललेली वाहतूक समस्या असे शेकडो विषय आहेत. ते सोडून राजकारणासाठी संविधानाला वेठीस धरण्याचे कारण काय? संविधान, काल सुरक्षित होते, आज सुरक्षित आहे आणि उद्याही ते सुरक्षित राहणार आहे. त्याच्या सुरक्षेची चिंता शरद पवार, जिग्नेश मेवानी, ओमर अब्दुल्ला, डी. राजा, हार्दिक पटेल, सुप्रिया सुळे यांनी करण्याचे काही कारण नाही. संविधानाची सुरक्षा करण्यास भारतीय जनता सक्षमआहे. भारताचे संविधान सुरक्षित आहे, कारण ते सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आपली आहे, याची जाणीव भारतीय जनतेला आहे. संविधान सुरक्षित ठेवण्याची दुसरी जबाबदारी न्यायपालिकांची आहे. काही अपवाद सोडले तर न्यायपालिकेने आजपर्यंत या जबाबदारीचे प्रामाणिकपणे पालन केले आहे. जोपर्यंत देशात न्यायालय स्वतंत्र आहे, तोपर्यंत संविधानाची चिंता राजकारणी लोकांनी न केलेली बरी.

 

संविधान बचाव रॅली काढणार्‍या राजनेत्यांचे चित्र आणि चारित्र्य काय आहे, हे सगळा देश जाणतो. महाराष्ट्रात कुठेही मोठा गफला झाल्यास टपरीवर चहा विकणारादेखील पहिले नाव शरद पवारांचे घेतो. महाराष्ट्रात मराठा मूक मोर्चे झाले. २-३ जानेवारीचा महाराष्ट्र बंद झाला, यामागे कोण आहे? साधा रिक्षावालादेखील पटकन उत्तर देतो, शरद पवार. यातील एकही गोष्ट खरी नसली तरी, आपली प्रतिमा जनसामान्यांत काय आहे? हे या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येते. जिग्नेश मेवानी म्हणजे जातवादी राजकारण, ओमर अब्दुल्ला म्हणजे काश्मीर घाटीतील मुस्लीमराजकारण आणि डी. राजा म्हणजे साम्यवादी राजकारण, जे अहिंसेवर विश्र्वास ठेवीत नाही. हार्दिक पटेल म्हणजे पटेलांचे जातीय राजकारण. असा हा सर्व जमावडा, ‘संविधान बचाव’ची आरोळी ठोकतो, तेव्हा ज्यांनी भारताचे संविधान निर्माण केले, ते स्वर्गातदेखील हादरले असतील. त्यांना कंप फुटला असेल, आपण संविधानाच्या माध्यमातून काय सांगितले, आणि ही राजकीय उटपटांग मंडळी काय करून राहिली आहेत, हे बघून त्यांना अतिवदुःख झाले असेल.

 

आपल्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी सांगितले की, सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या पक्षापेक्षा, आपल्या विचारसरणीपेक्षा, आपला देश मोठा मानला पाहिजे. पारतंत्र्यात सत्याग्रह, धरणे, संप, थोडी मोडतोड, समर्थनीय होती. कारण कायदे अन्याय करणारे होते. परकीयांचे राज्य होते. आता आपलेच राज्य आहे. कायदे आपणच तयार करतो. आपणच तयार केलेल्या कायद्यांचे आपणच पालन करायचे असते. कुणीही कायदा मोडता कामा नये. जे कायदा मोडण्याचे आंदोलन करतात, ते संविधानाचा घोर अपमान करतात. कायदा मोडणारे सर्वच पक्षात आहेत आणि ही सर्वपक्षीय मंडळी संविधानाचा सन्मान करीत नाहीत.

 

आपल्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी सांगितले की, आता आपण जातीभावना आणि सांप्रदायिक भावना सोडली पाहिजे. आपण एका देशाचे नागरिक आहोत. आपण प्रथमभारतीय आहोत. या भारतीयत्त्वाचा अभिमान आपण धरला पाहिजे. देशात जातींचे राजकारण कोण करत? महाराष्ट्र फुले, शाहू, आंबेडकरांचा आहे, ही घोषणा कोणाची आहे? आणि त्यातून काय सांगायचे आहे? फुले म्हणजे माळी, शाहू म्हणजे मराठा आणि आंबेडकर म्हणजे आंबेडकरी समाज. हे सांगणे हा जातीयवाद होत नाही का? गुजरातमध्ये खामसिद्धांत कोणी मांडला? त्याचा अर्थ होतो - क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लीम. ही जातीय समीकरणे मांडण्याचे डोके कोणाचे? आणि अशा प्रकारे राजकीय समीकरणे मांडणे, ही संविधानाची कोणत्या प्रकारे सेवा होते, हेदेखील स्पष्ट केले पाहिजे.

 

 

 

आपल्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी सांगितले की, केवळ राजकीय लोकशाहीवर संतुष्ट राहू नका, लवकरात लवकर सामाजिक लोकशाही निर्माण करा, लवकरात लवकर आर्थिक लोकशाही निर्माण करा, अनेक दशके जे सत्तेवर राहिले त्यांनी नेमके त्यांनी याच्या विरूद्ध कामकेले आहे. पूर्वी जातवाद सामाजिक आणि धार्मिक कामापुरता होता, आता त्याच्या जोडीला राजकारणातही जातवाद आलेला आहे. जातीच्या अस्मिता व्होटबँक निर्माण करतात, म्हणून प्रत्येक राजकीय नेता या ना त्या प्रकारे जातीय अस्मिता जागविण्याचे कामकरतो. ‘पेशवाई,’ ‘नवपेशवाई,’ ‘ब्राह्मणशाही,’ ‘मनूवाद,’ हे सगळे शब्दप्रयोग जातवाद धारदार करण्यात फार उपयोगी पडतात. त्याचा उपयोग करणारे संविधान बचाव रॅली काढतात. विरोधाभासालादेखील काही सीमा असावी लागते. आपल्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी सांगितले की, हिरोवर्षिप म्हणजे घराणेशाहीची पूजा करू नका. घराणेशाही राजेशाहीत ठीक होती, लोकशाहीला ती मारक आहे. थोर पुरूषाची पूजा भक्तिमार्गात चांगली, परंतु राजकारणात मात्र ती लोकांना खड्ड्यात घेऊन जाणारी असते. दिल्लीत गांधी घराणे आहे आणि महाराष्ट्रात पवार घराणे. त्याला साथ द्यायला देशमुख घराणे आहे, मोहिते-पाटील, विखे-पाटील घराणे आहे. घराणेशाही, घराणेशाहीतील लोकांनाच पुढे आणते. तेथे सामान्य माणसाला प्रवेश नसतो. घराणेशाहीत क्रमांक एकची जागा ठरलेली असते. स्पर्धा क्रमांक दोन किंवा तीन जागेसाठी करता येते. तुमच्याकडे अफाट कतृत्त्व असेल, त्याचा काही उपयोग नाही. घराणेशाहीत हे कर्तृत्व कुजवलं जात. ओमर अब्दुल्लाची कुवत काय? त्याची कुवत एवढीच की तो अब्दुल्ला घराण्याचा कुलदीपक आहे. 

 

महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांच्या बाबतीतदेखील हेच वाक्य लिहिता येईल. परंतु, चाणाक्ष वाचकांना ते न सांगताच लक्षात येईल. घराणेशाहीचा राजमुकूट नाचविणारे ‘संविधान बचाव’चा नाच करतात, याला काय म्हणायचे यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. आपल्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी सांगितले की, संविधान चांगले की वाईट याचा निर्णय संविधान राबविणारी माणसे चांगली की वाईट, यावरून ठरेल. करोडो रूपयांचा भ्रष्टाचार करणारे लालूदेखील संविधान रक्षणाची भाषा करतात. नरसिंह रावांचे शासन वाचविण्यासाठी तेव्हा अनेक खासदारांना लाच देण्यात आली. न्यायालयात ते सुटले. सुटण्याचा त्यांचा मुद्दा संसदेत त्यांनी कोणाला मतदान केले, यावरून त्यांना दोषी धरता येणार नाही, हा होता. अब्दुल्ला घराणे केंद्राकडून प्रतिवर्षी काश्मीरसाठी करोडो रूपये अनुदानासाठी घेत असे, त्याचे काय झाले? कुणी सांगेल का? श्रीमती इंदिरा गांधीनी संविधानाच्या कलमांचाच फायदा घेऊन संपूर्ण संविधान बदलण्याचा डाव घातला होता. संविधान राबविणारी माणसे संविधानाचे पावित्र्य ठरवितात. संविधान मोडीत काढण्याचा कोणी-कोणी आणि कसा-कसा प्रयत्न केला, हा इतिहास लोकांना वारंवार सांगितला पाहिजे. संविधान राबविणारी माणसे अप्रामाणिक असली तर काय होते, हे त्यावरून लक्षात येईल. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून भारताच्या संविधानाचे काय होणार? याची ओरड डाव्या लोकांनी सुरू केली. तसे ते बुद्धिमान. नरेंद्र मोदी यांना घेरायचे असेल तर ‘संविधान’ या विषयानेच घेरले पाहिजे, असे त्यांनी २०१४ सालीच ठरविले होते. मग ‘पुरस्कार वापसी’ची नौटंकी झाली, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला याचा रोडशो झाला, विचारस्वातंत्र्यावर आक्रमण यावर नुक्कडबाजी झाली, मोदींची एकाधिकारशाही यावर नाटकबाजी झाली. परंतु, म्हणावा तितका त्याचा परिणाममतदानावर झालेला नाही. नौटंकीकार इकडे-तिकडे गोळा होतात, त्यांचा शो होतो. बातम्या देणार्‍या वाहिन्यांना २४ तास बातम्या द्यायच्या असल्यामुळे असे विषय लागतात आणि काहीही कामधंदे नसलेले माध्यमांच्या पडद्यावर टॉकशोसाठी एकत्र येतात आणि तेथे त्यांची जी भाषणबाजी चालते, ती करमणुकीचा चौथा किंवा पाचवा प्रकार ठरते.

 

गेल्या तीन वर्षांत मोदी शासनाने संविधानाचा अवमान होईल, असे एकही काम केलेले नाही. संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला धक्का लागेल, असा कोणताही बदल केलेला नाही. संविधानाची नीतिमत्ता तंतोतंत पाळली आहे. मोदी म्हणजे इडी अमीन नव्हेत किंवा किंग जोंग नव्हे किंवा फिलिपाईन्सचे फर्डिनांड मार्कोस नव्हेत. ते संसदीय मार्गाने निवडून आलेले पंतप्रधान आहेत. राज्यघटनेच्या रक्षणाची शपथ घेऊन ते पंतप्रधान झालेले आहेत. ते संघस्वयंसेवक आहेत. संघस्वयंसेवक जी प्रतिज्ञा घेतो, तिचे पालन डोके छाटले तरी प्रतिज्ञाभंग करणार नाही, या भावनेने करतो. भाजपतील काही अतिउत्साही आणि तेवढेच अज्ञानी अनेकवेळा आपली जीभ सैल सोडतात आणि वाटेल ते बरळतात. त्यांचे मत भाजपचे मत नसते, संघविचारधारेचे तर मुळीच नसते. परंतु, प्रत्येक पक्षात असे मुखंड असतात आणि ते सहन करावे लागतात. संविधान बचाव रॅली काढणार्‍यांचा मुख्य उद्देश ‘आम्हा सर्वांना वाचवा,’ हे सांगण्याचा आहे. राजकीय आंदोलन करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. भाजपला सत्तेवरून खेचण्याचा त्यांना घटनादत्त अधिकार आहे. त्याचा त्यांनी सर्व शक्ती लावून उपयोग केला पाहिजे. पण, एका गोष्टीचा विचारही केला पाहिजे, ‘आम्हा सर्वांना वाचवा’ असे म्हणण्याची पाळी त्यांच्यावर का आली आहे? त्यांची कोणती कर्मे त्यांना जनतेपासून दूर करण्यास कारणीभूत झाली आहेत? या प्रश्नांबरोबरच त्यांनी आणखी एका विषयाचा विचार केला पाहिजे की, उगवत्या पिढीच्या आशा-आकांक्षा काय आहेत आणि ही पिढी भाजपला का जवळ करते? ‘संविधान बचाव’ वगैरेची स्टंटबाजी आजच्या तरूणाईच्या डोक्यावरून जाणारी आहे.

 

संविधान समजायला वेळ लागतो. एक तर ते समजून सांगणारे लोक कमी आणि त्याचे विकृत रूप मांडणारे लोकच अधिक, असल्यामुळे आजचा तरूण याबाबतीत तटस्थ आणि उदास असतो. त्याची चुकीची धारणा करून दिली आहे की, संविधानाने आमच्यावर आरक्षण लादले आहे. ही त्याच्या मनातील सल दूर करण्याचाही कुणी प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे संविधानाला पक्षीय राजकारणाचे हत्यार करू नका. त्याचे बचावाचे सोंग घेऊन पुतना मावशी होऊ नका. खर्‍या अर्थाने संविधान निर्मात्यांचे म्हणजे डॉ. आंबेडकर, पं. नेहरू, सरदार वल्लभाई पटेल, डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे वारस बना.

 

 

 

- रमेश पतंगे