अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा...

 

 

भारतात दोन प्रकारची आर्थिक धोरणे राबविली जातात. यापैकी पहिले धोरण ‘फिस्कल पॉलिसी’ म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री पुढील आर्थिक वर्षासाठी जो अर्थसंकल्प सादर करतात, ती भारत सरकारची फिस्कल पॉलिसी. या अर्थसंकल्पात ज्या आर्थिक वर्षासाठी हा अर्थसंकल्प सादर होत असतो, त्या वर्षात देश किती उत्पन्न मिळवेल व देशात किती व कोणत्या कोणत्या कारणांसाठी खर्च करावा लागेल? याची आकडेवारी असते. जर खर्चापेक्षा उत्पन्न जास्त असेल, तर त्याला ‘सरप्लस बजेट’ म्हणतात. प्रत्येक अर्थमंत्र्यांना आपल्याकडून ‘सरप्लस बजेट’ सादर व्हावे असे वाटते. जर उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असलेला अर्थसंकल्प सादर झाला, तर त्याला ‘डेफिसिट बजेट’ म्हणतात. ‘डेफिसिट बजेट’ सादर केल्यास महागाई वाढते. त्यामुळे आपल्याकडून ‘डेफिसिट बजेट’ सादर होऊ नये, ही प्रत्येक अर्थमंत्र्याची इच्छा असते व दुसरे पतधोरण म्हणजे ‘मॉनेटरी पॉलिसी’ जी रिझर्व्ह बँक सादर करते.

 

२०१६-१७ या आर्थिक वर्षापर्यंत रेल्वे खात्याचा वेगळा व स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत असे. पण, २०१७-१८ या वर्षापासून रेल्वेचा अर्थसंकल्प, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्येच समाविष्ट करण्यात आला. आपल्या देशाचे आर्थिक वर्ष सध्या एप्रिल ते मार्च असे आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारला ते जानेवारी ते डिसेंबर करावयाचे आहे. म्हणून कदाचित केंद्रीय अर्थमंत्री हा अर्थसंकल्प नऊ महिन्यांसाठी म्हणजे ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सादर करतील. १ जानेवारी २०१९ पासून भारताचे आर्थिक वर्ष जानेवारी-डिसेंबर होऊ शकते.

 

शेअर बाजारातील घडामोडींचा भारतातील अर्थकारणावर फार मोठा पगडा आहे. पण, शेअर बाजाराचे आर्थिक वर्ष संवत्सरापासून सुरू होते, म्हणजे कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा. दिवाळीचा पाडवा ते आश्विन कृष्ण अमावास्या लक्ष्मीपूजन असे ते असते व शेअर बाजाराच्या मुहूर्ताचे सौदे लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी होतात. त्यामुळे देशात सुसूत्रता आणण्यासाठी शेअर बाजाराचे आर्थिक वर्षही जानेवारी ते डिसेंबर करावे लागेल.

 

 

वस्तू व सेवाकर प्रणाली (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये वित्त मंत्रालयाचे काम थोडे सोपे झाले आहे. कारण, बहुतांश अप्रत्यक्ष कर हे या नव्या यंत्रणेमध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. अर्थात, यामुळे वित्तीय कारभार आणि झपाट्याने होत असलेली आर्थिक प्रगती यामध्ये योग्य संतुलन राखणे आता सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे. गेल्या दोन महिन्यांत करवसुलीत घट दिसून येत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, या दृष्टिकोनातून सरकार दीर्घ कालावधीसाठी तसेच सूक्ष्मसिंचनासाठी असणार्‍या निधीत भरघोस वाढ करणे, पीक विमा योजनेची व्याप्ती ४० टक्क्यांहून अधिक वाढविणे इत्यादी अनेक पावले उचलण्याची अपेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या सर्व उपाययोजना केल्यास ग्रामीण आर्थिक विकासाला चालना मिळून ग्रामीण वस्तूंचा वापर वाढेल आणि त्यांचा परिणाम म्हणून ग्राहक बांधकाम साहित्य, विद्युत उपकरणे (वॉशिंग मशीन, फ्रिज) यासारख्या क्षेत्रांना देखील त्याचा फायदा होईल. खरेदीत वाढ झाली की, सरकारचा घटलेला महसूल पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येईल. ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेवर भर देण्याबरोबरच, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. या दृष्टीने काही योजना या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतर्भूत केल्या जातील. या क्षेत्राच्या बाबतीत आणि विशेष करून रस्ते, महामार्ग आणि ऊर्जाक्षेत्रात सरकारने पाऊल योग्य दिशेने पडत आहे. खाजगी व सार्वजनिक भागीदारीतून होणार्‍या प्रकल्प योजनांना चालना देण्याच्या दृष्टीने काही सकारात्मक पावले सरकार दफ्तरी उचलली गेली आहेत. यामुळे विकासकांना प्रकल्पांच्या आर्थिक चणचणीतून बाहेर पडण्याची तसेच भविष्यातील रोखीचा प्रवाह कायमसुरू राहण्यासाठी मदत मिळत आहे. राष्ट्रीय महामार्गांसाठी असलेल्या तरतुदीमध्ये मोठी वाढ होऊन ती ६४९ कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. तसेच रेल्वे, विमानतळे, शहरी पायाभूत सुविधा, मेट्रो प्रकल्प व राष्ट्रीय जलमार्ग यांनादेखील भरघोस हिस्सा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात कंपनी करात घट झाली होती. परंतु, नंतर याबाबत कोणत्याही प्रकारे अर्थपूर्ण संवाद घडून आला नसल्याने येणार्‍या काळासाठी सरकार कंपनी कराच्या संदर्भात अधिक स्पष्टता अणेल, असा अंदाज आहे. याखेरीज समभागामधील गुंतवणूकदार हे दीर्घकालीन भांडवली लाभ कराच्या बाबतीत संभ्रमित अवस्थेत आहेत. शिवाय, या सरकारचा हा शेवटचा पूर्णकालीन अर्थसंकल्प असल्याने पुढील वर्षीच्या केंद्रीय निवडणुकांचा विचार करून मध्यमवर्गीय लोकांना आकर्षित करण्यासाठी ते नक्कीच करसवलत देऊ शकतील. आगामी अर्थसंकल्पात प्रस्तावांमुळे शेती, पायाभूत सुविधा, विकास, बांधकाम, साहित्य, रेल्वे या क्षेत्रांना जास्त लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

 

वैयक्तिक कर प्रामुख्याने आयकरात जास्त सवलती मिळाव्यात, ही सामान्यपणे सर्व भारतीयांची इच्छा असते. पण, आतापर्यंत या अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मात्र या आयकराच्या बाबतीत भारतीय करदात्यांना विशेष खुश केलेले नाही. काँग्रेसकडे असलेले कर्नाटकसारखे राज्य आपल्या ताब्यात यावे, २०१९ मध्ये भाजपचे खासदार मोठ्या संख्येने निवडून यावेत, याकरिता या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री आयकरदात्यांना खुश करतील, अशी अपेक्षा वर्तविली जात आहे. पण, इतकी वर्षे म्हणजे गेले काही अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी आयकर खात्यावर मेहेरनजर न करण्याचे कारण जे सांगितले ते पटण्यासारखे होते. त्यांच्या मते, भारतात अलिशान चारचाकी व परदेश प्रवास करणार्‍यांचे जे प्रमाण आहे, त्या प्रमाणात केंद्र सरकारच्या गंगाजळीत आयकर जमा होत नाही. याचा अर्थ, आपण भारतीय फार मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न लपवून योग्य कर भरत नाही. या सरकारने मात्र कर चुकविणार्‍यांच्या मागे चांगलाच दट्ट्या लावलेला आहे व तो तसाच चालू राहावयास हवा. या सरकारच्या योग्य धोरणामुळे आता प्रत्येक भारतीय आर्थिक व्यवहार अतिशय दक्षपणे करीत आहे. हे या केंद्र सरकारचे व विशेषतः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे यशच मानावे लागेल. सध्या ६० वर्षापर्यंतच्या भारतीय नागरिकांचे अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ते तीन लाख ते सव्वा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवावे, ही बहुसंख्य भारतीयांची इच्छा आहे. ६१ ते ७९ वर्षांच्या लोकांचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असून या ज्येष्ठ नागरिकांना अर्थमंत्र्यांकडून फार अपेक्षा आहेत. कारण, या नागरिकांची उपजीविका त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर जी पुंजी मिळते, त्या गुंतवणुकीवर अवलंबून असते व भारतात सध्या गुंतवणुकीवरील व्याजदर फार झपाट्याने घसरत आहेत. त्यामुळे त्यांना जगणे मुश्कील होत चाललेले आहे. करमुक्त उत्पन्नात किमान दोख लाख रुपयांची वाढ करून ते किमान पाच लाख रुपये तरी करावे. ८० वर्षांवरील व्यक्तींचे करमुक्त उत्पन्न जे पाच लाख रुपये आहे, ते ६१ वर्षांवरील व्यक्तींसाठी लागू करावे व ६० वर्षांवरील व ८० वर्षांवरील व्यक्ती असा भेदभाव न करता सर्वांसाठी एकच करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ठरवावी.

 

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी देशाचे अर्थमंत्री असताना त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना, आयकर कायदा सोपा, सुटसुटीत करणार व त्यात सुसूत्रीकरण करणार, असे वक्तव्य केले होते. पण, अजूनही याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यासाठीचे निश्चित सूतोवाच या अर्थसंकल्पात व्हावे. भारतीयांची कर भरण्याची तयारी असते. पण, आयकर कायद्यातील किचकट नियमांमुळे लोक हैराण होतात. त्यामुळे करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात योग्य ती पाऊले उचलायला हवीत. जर आयकराची मर्यादा वाढविली, तर लोकांचा वाचलेला पैसा ते खर्च करतील. परिणामी, लोकांची (क्रयशक्ती) खरेदी वाढेल. लोकांची खरेदी वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. काहींचा निधी गुंतवणुकीतही जाईल. याचाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. सध्या ८० सी खाली दीड लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. ती ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी करदात्यांची अपेक्षा आहे. असे केल्यास देशांतर्गत गुंतवणूक वाढेल व सतत परदेशी गुंतवणुकीकडे डोळे लावून बसावे लागणार नाही. आयकरदात्यांची संख्या वाढविण्यासाठी खास प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. सध्या आयकर हा नोकरदारांकडून अचूक वसूल केला जातो. कारण, त्यांचे उत्पन्न उघड असते. पण, कित्येक स्वतंत्र व्यावसायिक आपले खरे उत्पन्न उघड न करता कमी दराने करभरणा करतात. अशांसाठी कायदे कडक व्हावयास हवेत. डॉक्टर, चार्टर्ड अकाऊंटट, वकील वगैरे स्वतंत्र व्यावसायिक आपले खरे उत्पन्न जाहीर करीत नाहीत व त्यामुळे शासनाची फसवणूक होते. यात कंत्राटदारांचाही समावेश होतो. याच्याकडून नियमाने ‘पै न् पै’ कर वसूल होणारी यंत्रणा निर्माण करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करावयास हवी.

 

भारतातील सर्व बँका व विशेषत: सार्वजनिक उद्योगातील बुडित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे या बँका आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने सातत्याने निधी देण्यापेक्षा या बँकांत किमान ५० टक्के तरी परदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात जाहीर करावा, असे संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते. देशातील अर्थतज्ज्ञ, भारतीय तसेच परदेशी गुंतवणूकदार हे सरकार हवे तितक्या वेगाने आर्थिक सुधारणा राबवित नाही, असा आरोप या सरकारवर करतात. पण, नोटाबंदी, जीएसटी, परदेशी गुंतवणुकांसाठी काही क्षेत्रे खुली करणे, हे आर्थिक सुधारणा करणारे निर्णय या शासनाने अजूनपर्यंत घेतलेले आहेत. यामध्ये बँकांत परदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय घेऊन आर्थिक सुधारणांत भर घालावी.

 

या सरकारने सत्तेत आल्यापासून ‘स्वच्छ भारत,’ ‘मुद्रा,’ ‘मेक इन इंडिया,’ ‘स्टॅण्डअप इंडिया’ व अन्य योजना राबवून बरेचसे उपक्रम हाती घेतले आहेत. व हे सर्व उपक्रम लोकाभिमुख असल्यामुळे या सर्व उपक्रमांसाठी अर्थमंत्र्यांना निधीची तरतूद करावी लागेल. तसेच आपले शेजारी देश आपले फारच चांगले मित्र असल्यामुळे, संरक्षणावरील खर्च हा प्रत्येक अर्थसंकल्पात वाढवावाच लागत आहे. अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे अर्थमंत्र्यांची कसरतच असते. उत्पन्न वाढवायचे म्हणजे कर वाढविणे. कर वाढविणे म्हणजे लोकांची नाराजी पत्करणे व खर्चाला कात्री लावणेही तितकेसे सोपे नसते. उत्पादित कामांसाठी लागणारा खर्च कमी करणे शक्य नसते. पण, अनुत्पादित खर्चाला अर्थमंत्र्यांना काही प्रमाणात कात्री लावणे शक्य होते.

 

रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत गरजा भागविणे हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य असावयास हवे. पण, यासाठी अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पात फार मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करणे शक्य होत नाही. यासाठी निर्गुतंवणूक योजना राबवावयास हवी. सरकारच्या ताब्यात ज्या ज्या कंपन्या १०० टक्के आहेत, त्यांचे ४९ टक्के भागभांडवल (४९ टक्के मालक) शेअर्सच्या स्वरूपात विकून यातून फार मोठ्या प्रमाणावर निधी जमवून तो पायाभूत गरज निर्माण करण्यासाठी वापरावा. या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणूक योजनेतून किती कोटी रुपये जमविणार, याचे उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात जाहीर करावे.

 

या सरकारच्या राज्यात दुर्देवाने औद्योगिक मरगळ आहे व रोजगार निर्मितीचे प्रमाणही कमी आहे. २०१९च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, अर्थमंत्र्यांना देशाला औद्योगिक मरगळीतून बाहेर काढण्यासाठी व रोजगारनिर्मितीत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. औद्योगिक मरगळ दूर व्हावी म्हणून उद्योगांना कमी दराने कर्जे मिळावीत म्हणून कर्जावरील व्याजदर सातत्याने कमी करण्यात येत आहेत व कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यात येत असल्यामुळे परिणामी ठेवींवरील व्याजदरही कमी होत आहेत. पण, यामुळे गुंतवणूकदारांत नाराजी वाढत आहे. औद्योगिक मरगळ घालविण्यासाठी कॉर्पोरेट कराचे प्रमाणही कमी करावे. पण, जनतेने उद्योजकांनी सगळेच कर कमी करण्याची अपेक्षा धरली, तर अर्थमंत्र्यांनी उत्पन्न कुठून मिळवायचे? उद्योगांचा विचार करता बांधकामउद्योग दीर्घ कालावधीपासून मरगळीत आहे. त्यामुळे या उद्योगासाठी जो कच्चा माल लागतो, तो म्हणजे सिमेंट, रेती व वाळू वगैरे वगैरे वस्तूंवरील कर वाढवू नयेत. भारतातल्या बहुतेक उद्योजकांची, व्यावसायिकांची अशी इच्छा आहे की, अर्थमंत्र्यांनी कर कमी नाही केले तरी चालतील पण ते वाढवू नयेत.

 

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत काँग्रेसप्रणित सरकार सत्तेवर असताना इंधनाचे दर प्रचंड होते. त्यामुळे महागाई फोफावली होती. या सरकारच्या सुदैवाने हे सरकार सत्तेवर आल्यावर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर प्रचंड खाली आले. याचा फायदा या सरकारला मिळाला, महागाई आटोक्यात राहिली. पण, या घसरलेल्या दराचा फायदा या सरकारने सामान्य नागरिकांना दिला नाही, असा असंख्य भारतीयांचा दावा आहे. पण, आता पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर वाढू लागले आहेत. हा मुद्दा अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पात दुर्लक्षित करुन चालणार नाही.

 

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव या सरकारने सादर केला आहे. पण, अर्थात तज्ज्ञांच्या मते, हे साध्य होणे अशक्य आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात शेतकी क्षेत्राला महत्त्व देऊन शेतकी उद्योगासाठी बर्‍याच तरतुदी केल्या होत्या. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्र्यांना शेतकी उद्योगासाठी भरपूर तरतुदी कराव्या लागतील. भारतातील सर्व शेती ही ‘बागायती’ व्हावयास हवी. सध्या ‘जिरायती’ शेतीचे प्रमाण फार मोठे आहे. ते जावयास हवे. शेतमालाचे दर व अन्न साठविण्याची ठिकाणे याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद करावयास हवी.

 

देशात आता भाजपच्या ताब्यातच बहुसंख्य राज्ये आहेत. काही राज्ये जी भाजपच्या ताब्यात नाहीत त्या राज्यांनाही महसूल देताना योग्य वाटा अर्थसंकल्पात द्यावा. त्यांना आपल्यावर अन्याय केला जात आहे असे वाटू नये. येता अर्थसंकल्प सर्व थरातील भारतीयांना आवडो, ही इच्छा!