लाभाच्या पदामुळे केजरीवाल यांचे नुकसान!

हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागू नये, असे म्हटले जाते; पण या त्रिकालाबाधित सत्याचा दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना विसर पडला आणि त्यांना सुखासुखी मिळालेली आमदारकी गमवावी लागली. आमदारकीचे जास्तीत जास्त लाभ उपटण्यासाठी हे सर्व जण संसदीय सचिवपदाच्या मृगजळामागे धावायला लागले, त्यात त्यांचे संसदीय सचिवपदही गेले आणि आमदारकी गमावण्याची नामुष्कीही त्यांच्यावर आली!

 

 

दिल्लीतील आपच्या या आमदारांची स्थिती ‘तेलही गेले, तूपही गेले आणि हाती धुपाटणे आले!’ यासारखी झाली आहे. या धुपाटण्याचा उपयोग आता ते, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘जगातील सर्वात शहाणा मीच आहे, जेवढे मला समजते, तेवढे कुणालाच समजत नाही,’ असे समजणार्‍या आणि त्यानुसार सतत वागणार्‍या अरविंद केजरीवाल यांना संसदीय सचिवपदी २१ आमदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय कायद्याच्या आणि घटनेच्या कसोटीवर टिकणारा नाही, हे समजले कसे नाही, याचे आश्चर्य वाटते. त्यामुळेच ज्या झाडावर आपण बसलो, त्याच झाडाच्या फांदीवर कुर्‍हाड चालवणारा ‘शेखचिल्ली’ आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यात तरी फारसा फरक दिसत नाही!

 

 

७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाचे ६६ आमदार आहेत. यातील २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे आपकडे ४६ आमदार उरले आहेत. विधानसभेत सध्या बहुमतासाठी ३६ आमदारांची गरज आहे. त्यापेक्षा १० आमदार जास्त असल्यामुळे केजरीवाल सरकारला सध्यातरी कोणताच धोका दिसत नाही. २० जागांसाठी होणार्‍या पोटनिवडणुकीत आपला एकही जागा जिंकता आली नाही, तरी केजरीवाल सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकते.

 

 

लाभाच्या पदाच्या मुद्यावरून आम आदमी पक्षाच्या २० आमदारांना आपले सदस्यत्व गमवावे लागणार, हे स्पष्ट होते. मुळात २१ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होणार होते, पण त्यातील एकाने म्हणजे राजौरी गार्डनचे आमदार जर्नेलसिंग यांनी पंजाब विधानसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे ही संख्या २० वर आली. आपच्या २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची निवडणूक आयोगाची शिफारस राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्य केल्यामुळे आणि केंद्र सरकारने तशी अधिसूचनाही काढल्यामुळे, आपचे हे २० आमदार विधानसभेतून रस्त्यावर आले! या घटनेने कडाक्याच्या थंडीतही दिल्लीतील वातावरण तापले आहे. भाजपा आणि काँग्रेसने या मुद्यावरून आपवर जोरदार हल्ला चढवला, तर आपने मोदी सरकार आणि आता माजी झालेले मुख्य निवडणूक आयुक्त अचलकुमार ज्योती यांना नेहमीप्रमाणे आपले लक्ष्य केले. नैतिकतेच्या आधारावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सुरू झाली आहे, पण अरविंद केजरीवाल यांचा आणि नैतिकता यांचा दूरदूरपर्यंत संबंध नाही!

 

 

२०१५ मध्ये दिल्लीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपने ६० पैकी ६७ जागा जिंकत इतिहास घडविला. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले. नियमाप्रमाणे केजरीवाल यांना विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या १० टक्के म्हणजे जास्तीत जास्त सात लोकांना मंत्री करता येणार होते. त्यामुळे उर्वरित आमदारांमधील नाराजी दूर करण्यासाठी केजरीवाल यांनी संसदीय सचिवांच्या नियुक्त्या, आपले तत्कालीन प्रधान सचिव राजेंद्रसिंह यांच्या सल्ल्याने केल्या. प्रत्येक मंत्र्यासाठी तीन या प्रमाणात २१ आमदारांना संसदीय सचिवपदावर नियुक्त करण्यात आले.

 

 

एका स्वयंसेवी संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात, तर अ‍ॅड. प्रशांत पटेल यांनी या नियुक्त्यांना राष्ट्रपतींकडे आव्हान दिले होते. घटनेतील कलम १९१ नुसार तसेच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कायदा १९९१ च्या कलम १५ नुसार कोणतीही व्यक्ती लाभाच्या पदावर असेल, तर तिचे सदस्यत्व रद्द होते, याकडे याचिकेतून लक्ष वेधण्यात आले. दिल्ली सरकार फक्त मुख्यमंत्री कार्यालयातच आणि तीही फक्त एका संसदीय सचिवाची नियुक्ती करू शकते, मंत्र्यांसाठी संसदीय सचिवांची नियुक्ती करता येत नाही, त्यामुळे मंत्र्यांसाठी करण्यात आलेल्या संसदीय सचिवांच्या नियुक्त्या घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला.

 

 

आपला निर्णय चुकला आहे, हे लक्षात येताच, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी २१ आमदारांना लाभाच्या पदाच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यासाठी २४ जून २०१५ ला एक विधेयक पारित केले. मात्र, तोपर्यंत उशीर झाला होता. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. केजरीवाल यांना पहिला झटका येथेच बसला.

 

 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर २०१६ ला संसदीय सचिवांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवल्या, त्यामुळे या सर्व आमदारांना संसदीय सचिवपदावरून हटवण्यात आले. दुसरीकडे, राष्ट्रपतींनी यासंदर्भातील याचिका पुढील कारवाईसाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवल्यामुळे, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी सुनावणीसाठी आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली. मात्र, या नोटीसला आमदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

 

 

आयोगाने आपली बाजू मांडण्यासाठी, या सर्व आमदारांना आयोगासमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले. मात्र, आपले कोण काय बिघडवू शकतो, अशा गुर्मीत नेहमीच राहणार्‍या आपच्या आमदारांनी आयोगासमोर उपस्थित होण्यास नकार दिला. त्यामुळे आयोगाने या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली आणि राष्ट्रपतींनी ही शिफारस मान्य करत एक प्रकारे केजरीवाल यांच्यावर अविश्वास दाखवला आहे.

 

 

दिल्लीवर केंद्र सरकारने निवडणुका लादल्या, असा आरोप आपचे नेते करत असले, तरी दिल्लीवर निवडणुका लादल्या जाण्यासाठी केजरीवालही तेवढेच जबाबदार आहेत! केजरीवाल यांच्या मनमानी आणि बेजबाबदार राजकारणामुळे आपच्या २० आमदारांना घरी बसावे लागले, ही वस्तुस्थिती आहे. केजरीवाल आपल्या वागणुकीने आपल्या विरोधकांच्या संख्येत वाढ करत आहेत. बाह्य विरोधकांपेक्षा आता त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांच्या संख्येत २० ने वाढ झाली आहे.

 

 

निवडणूक आयोगाच्या पर्यायाने राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर या २० विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून भाजपाला आपले संख्याबळ वाढवण्याची, तर काँग्रेसला विधानसभेत आपले खाते उघडण्याची संधी मिळू शकते. त्यामुळे या पोटनिवडणुकांकडे काँग्रेस आणि भाजपाचे लक्ष लागले आहे. कारण, या निवडणुकांतून झाला तर या दोन्ही पक्षांचा फायदाच होणार आहे, कारण यांच्याकडे गमावण्यासारखे काही नाही! पोटनिवडणुकांत नुकसान झाले, तर आणि त्याची सर्वांत जास्त शक्यता आहे, नुकसान आपचेच होणार असेल तर! पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगड, हिमाचलप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, मणिपूर, मेघालय, नागालॅण्ड, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेशातही संसदीय सचिवपदावरून वाद झाले होते. दिल्लीतील आपच्या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे, या सर्व राज्यांतही या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी पुढे येऊ शकते. आम आदमी पक्ष या मुद्यावरून आक़्रमक भूमिका घेऊ शकतो. लाभाच्या पदाच्या मुद्याचा फटका याआधी काँग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी आणि सपाच्या राज्यसभा सदस्य जया बच्चन यांनाही बसला होता.

 

 

निवडणूक आयोगाने आणि राष्ट्रपतींनी तर केजरीवाल यांना धडा शिकवला आहे, त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे! आता पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून दिल्लीतील जनताही केजरीवाल यांच्या, कायदा आणि घटना धाब्यावर बसवून मनमानी राजकारण करण्याच्या प्रवृत्तीला धडा शिकवतात काय, याचे उत्तर या २० जागांसाठी होणार्‍या पोटनिवडणुकीतून मिळणार आहे.