दावोसचा डाव...

 

‘भेगाळलेल्या जगाला सांधून सामायिक भविष्याकडे’ हा या वर्षीच्या परिषदेचा मुख्य विषय आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जगात सर्वत्र आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेत वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी निर्माण झालेल्या एकूण संपत्तीपैकी ८२ टक्के केवळ १ टक्के श्रीमंतांच्या तिजोर्‍यांत जमा झाली. त्यामुळे जागतिकीकरण, मुक्त व्यापार आणि सामायिक बाजारपेठांना विरोध होत असून प्रांत, भाषा आणि जातीधर्मांच्या संकुचित ओळखी अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. परस्परांहून वेगळ्या वाटणार्‍या या घटनांना गुंफणारा धागा एकच असल्यामुळे त्यावर मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

 

गेल्या वर्षी नुकत्याच अध्यक्ष झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिकीकरणाला केराची टोपली दाखवत ’अमेरिका फर्स्ट’ हा नारा दिल्याने जागतिकीकरणाचे नेतृत्त्व साम्यवादी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडे आले आणि ते त्यांनी दावोस येथेच स्वीकारले. ट्रम्पकडून मर्यादित अपेक्षा होत्या, पण त्याही धुळीला मिळताना दिसत आहेत. जर्मनीच्या अँजेला मर्कल आणि ब्रिटनच्या थेरेसा मे यांनी सत्ता टिकविण्यात यश मिळवले असले तरी त्यांची सरकारे दोलायमान अवस्थेत आहेत. फ्रान्सचीही परिस्थिती फारशी काही वेगळी नाही. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि सातवी सर्वात प्रबळ अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय भूमिका मांडतात, याकडे देशी-विदेशी उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. भारतामध्ये संपूर्ण जगाच्या आर्थिक विकासाचे इंजिन होण्याची क्षमता आहे. भारताच्या विकासात सर्वांनी सहभागी व्हावे आणि भारत सर्वांच्या विकासात योगदान देईल, हा पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचा प्रमुख मुद्दा होताच. आपले भाषण केवळ भारतापुढे असलेल्या संधी व भेडसावणार्‍या समस्यांपुरते मर्यादित न ठेवता जागतिक नेते म्हणून आपली प्रतिमा त्यांनी आणखी बळकट केली, यात शंका नाही.

 

महाराष्ट्र हे औद्योगिकीकरणाच्या बाबतीत देशातील आघाडीचे राज्य असून राज्याची अर्थव्यवस्था १० टक्क्यांहून अधिक वेगाने वाढत आहे. देशात होणार्‍या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी जवळपास ५० टक्के एकट्या महाराष्ट्रात होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी दावोस काही नवे नाही. पण, यावेळी ते पुढील महिन्यात होणार्‍या ’मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करतील. सध्या ४०० अब्ज डॉलर आकाराच्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला १००० अब्ज डॉलरपर्यंत कसे पोहोचविता येईल, याचा रोडमॅपही ते सादर करतील, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय ते जागतिक बँक, डॉयश बँक, कोका कोला, आर्सेलर मित्तल इ. कंपन्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करतील.

 

मोदी सरकारचे काही करून दाखविण्याच्या दृष्टीने हे तसे शेवटचे वर्ष. दावोसमधील पुढच्या वर्षीच्या परिषदेच्या वेळेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि राजस्थानच्या निवडणुकांनंतर संपूर्ण देशाला लोकसभा निवडणुकींचे वेध लागले असतील. आर्थिक उदारीकरणाच्या मुद्द्यावर निवडणुका जिंकता येतात, हे किमान भारतात तरी सप्रमाण सिद्ध व्हायचे आहे. आज देशात परस्परविरोधी दोन चित्र दिसत आहेत. एकीकडे शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांनी ऐतिहासिक पातळी गाठली असून सेन्सेक्स आणि निफ्टी रोज नवनवीन विक्रममोडत आहेत. देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीचा आकडा ६० अब्ज डॉलरच्या पलीकडे पोहोचला आहे. निश्चलनीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेतील रोखीचे प्रमाण कमी होत असून सामान्य लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी पैसा काढला असला तरी त्याचा शेअर बाजारावर काहीही परिणाम झाला नाहीये.

 

 

वस्तू आणि सेवाकराची यशस्वी अंमलबजावणी, दिवाळखोरीबद्दल कायदा, शेल आणि बेनामी कंपन्यांवर कारवाई, अधिकाधिक उद्योगक्षेत्रे १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला खुली करणं, एअर इंडियाचे प्रस्तावित खाजगीकरण, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, नदीजोड प्रकल्प, नितीन गडकरींनी विणायला घेतलेले महामार्गांचे जाळे, रेल्वेमध्ये १५० अब्ज डॉलर गुंतवणूक आकृष्ट करण्याची योजना असे सोनेरी चित्र एकीकडे दिसत असून लवकरच भारताचा आर्थिक विकासाचा दर चीनच्या पुढे असेल, असा अंदाज आहे. दुसरीकडे चांगला पाऊस होऊनही कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रावरील संकट कमी होताना दिसत नाहीय. परकीय गुंतवणुकीच्या प्रमाणात नवीन रोजगार निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. समाजातील वाढती विषमता तसेच इंडिया आणि भारतामधील रूंदावणारी दरी हेदेखील चिंतेचे विषय आहेत. ग्रामीण भागातील असंतोष आरक्षण, तसेच अन्य मागण्यांसाठी निघणारे मोठ्या जातीसमूहांचे तसेच शेतकर्‍यांच्या आंदोलनांतून बाहेर पडत आहे, असे अभ्यासकांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत हात आखडता घेऊन लोकानुनयी बजेट सादर करावे, असे भाजपमधीलच एका मोठ्या वर्गाला वाटते. त्यासाठी आजवर नियंत्रणात राखलेला वित्तीय तुटीचा दर ३.२ टक्क्यांच्या वर गेला तरी हरकत नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्व काही क्षम्य असते. याच गोष्टीची चिंता उद्योजकांना सतावत आहे. आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावून लोकानुनयी निर्णय घेतले तर पुढील निवडणुकांपर्यंत, म्हणजेच आणखी दीड वर्षं थांबावे लागेल. याचा शेअर बाजार आणि परकीय गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. गेल्या आठवड्याभरात पंतप्रधानांनी दिलेल्या मुलाखतींतून असा अंदाज बांधता येऊ शकतो की, निवडणुका जिंकण्यासाठी राष्ट्राच्या आर्थिक हिताविरोधी निर्णय घेण्याच्या ते विरोधात आहेत. म्हणूनच ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये जागतिक नेते, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मेळाव्यात भारताची बाजू मांडण्यासाठी हा खटाटोप आहे. या परिषदेच्या उद्घाटनाच्या सत्रात पंतप्रधान मोदींनी उत्तम भाषण केले असून पुढच्या पिढीतील उद्योगांसाठी योजना, पायाभूत सुविधांचा विकास, चौथी औद्योगिक क्रांती आणि भविष्यातील उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार इ. विषयांवरील २५ सत्रांमध्ये वेगवेगळे केंद्रीय मंत्री भाग घेणार आहेत. मोदींच्या २०२२ मधील नवीन भारताच्या संकल्पनेचे सादरीकरणही ते करतील. ‘सीआयआय’ आणि ‘इन्वेस्ट इन इंडिया’च्या माध्यमातून ११ परिसंवादांचे आयोजन करण्यात आले आहे. दावोसच्या डावात फासे भारताच्या बाजूने पडण्याची चांगली शक्यता आहे.