‘आप’चे पाप

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    23-Jan-2018
Total Views |
आता ‘आप’च्या २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केल्याने या पक्षाचे पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. स्वच्छ राजकारणाच्या भुलभुलैय्यात अडकलेल्या मतदारांचा यामुळे नक्कीच भ्रमनिरास झाला असेल. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाचा वसा घेतल्याचा आव आणणार्‍या अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने याआधीही अनेकानेक उफराटे उद्योग केलेच होते. राजकारणात मुरलेल्यांनाही लाजवेल असल्या उचापत्या केजरीवाल आणि टोळीने आपल्या जन्मापासून केल्या. आताही आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून त्यांच्या पक्षाने अशीच भूमिका घेतल्याचे दिसते. म्हणजेच चोर तो चोर आणि वर शिरजोर.

दिल्लीतील सत्ताधारी आमआदमी पक्षाच्या (आप) २० आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपतींनी घेतला. अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनातून आमआदमी पक्षाचा उदय झाला. चळवळीतून आलेल्या कार्यकर्त्यांचा पक्ष म्हणून भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ, लोकशाहीरक्षक, स्वच्छ चारित्र्याच्या नेत्यांचा पक्ष म्हणून आमआदमी पक्षाला प्रोजेक्ट केले गेले. पक्षप्रमुख अरविंद केजरीवाल हे तर एखाद्या मसिहा वा अवतारासारखे दाखवले गेले. अरविंद केजरीवाल हे आता देशाचे पंतप्रधानच होणार, या आनंदातही काही काळ त्यांच्या पाठीराख्यांनी, हितचिंतकांनी कल्पनेच्या बेडूकउड्या मारल्या. शिवाय आमआदमी पक्षाला देशभरातून भरगच्च प्रतिसाद मिळत असल्याचा देखावाही पद्धतशीरपणे रंगविण्यात आला. दरम्यानच्या काळातच दिल्लीच्या जनतेने केजरीवाल आणि कंपूवर विश्वास टाकत या पक्षाला दोनदा सत्ता सोपवली. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत उतरलेल्या आमआदमी पक्षाला मात्र जनतेने सपशेल नाकारले. गेल्यावर्षी पंजाब आणि गोव्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही आपने नशीब आजमावण्यासाठी उमेदवार उतरवले, पण तिथेही पराभवच पदरी पडला. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल आणि आमआदमी पक्षाचे पाय जमिनीला टेकल्याचे सर्वांनाच वाटले, पण आता पुन्हा हे दोन वर्षांपूर्वीचे आमदारांच्या लाभाच्या पदाचे प्रकरण उद्भवले आणि ‘आप’चा कायदा, संविधानाला न जुमानणारा चेहराही समोर आला.
 
आता ‘आप’च्या २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केल्याने या पक्षाचे पुरते वस्त्रहरण झाले आहे. स्वच्छ राजकारणाच्या भुलभुलैय्यात अडकलेल्या मतदारांचा यामुळे नक्कीच भ्रमनिरास झाला असेल. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाचा वसा घेतल्याचा आव आणणार्‍या अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने याआधीही अनेकानेक उफराटे उद्योग केलेच होते. राजकारणात मुरलेल्यांनाही लाजवेल असल्या उचापत्या केजरीवाल आणि टोळीने आपल्या जन्मापासून केल्या. दिल्ली या राजधानीच्या शहराला वेठीस धरत स्वतःच्याच सरकारविरोधात धरणे देण्याचा प्रकारही त्यातलाच होता. आताचा आमदारांना लाभाचे पद देण्याचा उद्योग हा तर केजरीवाल यांच्याचमुळे घडला. पक्षाच्या २१ आमदारांना मंत्र्यांचा दर्जा देण्यासाठी केजरीवाल यांनी संसदीय सचिव नेमण्याची पळवाट शोधली. मंत्र्याचा दर्जा व सुविधा मिळत असलेले हे आमदार एकप्रकारे बिनकामाचे अन् बिनअधिकाराचे मंत्री म्हणून मिरवू लागले. या आमदारांनी कुठल्याही कायदेशीर प्रकरणात अडकू नये म्हणून अरविंद केजरीवाल यांनी १९९७ च्या दिल्ली सरकारच्या लोकप्रतिनिधी अपात्रता कायद्यातही संशोधन केले, पण तत्कालीन राष्ट्रपतींनी हे विधेयक त्यावेळीच नामंजूर केले होते. ज्यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेले. मुळात हे प्रकरण दोन वर्षांपूर्वीचे आहे. प्रशांत पटेल नामक एका व्यक्तीने आमदारांच्या लाभाच्या पदाचा मुद्दा उपस्थित करत तक्रार केल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केल्यापासूनच आमआदमी पक्षाच्या नेत्यांनी आम्हाला आमची बाजू मांडू दिली नाही, असा धोशा लावला. आजही राष्ट्रपतींनी कारवाई केल्यानंतर त्यांनी तेच पालुपद पुन्हा लावले पण सुरुवातीला जेव्हा हा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोर आला, तेव्हापासूनच आयोगाने केजरीवाल आणि आमआदमी पक्ष व त्यांच्या आमदारांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. पण आयोगात जाऊन खुलासे देण्यापेक्षा केजरीवाल व कंपूने त्या सुनावणीलाच स्थगिती मिळविण्यासाठी न्यायालय गाठले. तिथूनही आयोगातच सफाई देण्याचा आदेश दिला गेला. तेव्हाही ‘आप’च्या एकाही आमदाराने स्पष्टीकरण दिले नाही. गेली दोन वर्षे निवडणूक आयोगाने वारंवार नोटिसा बजावूनही निगरगट्टासारखे हे आमदार कायद्याचा अवमान करतच राहिले. शेवटी आयोगाने या २० आमदारांना अपात्र ठरविण्याची कारवाई केली तेव्हा पुन्हा आमआदमी पक्ष, अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे आमदार उच्च न्यायालयात धावले. तेव्हा तिथेही पूर्वीचेच उत्तर मिळाले. पण या आमदारांनी कायद्याला मान देण्यापेक्षा तो धुडकावण्यातच शहाणपणा दाखवला. शेवटी या आगाऊपणाला ताळ्यावर आणण्यासाठी राष्ट्रपतींनाच त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी लागली.
 
आर्थिक लाभाचे पद म्हणजे एकच व्यक्ती एकावेळी दोन ठिकाणांहून लाभ मिळेल, अशी पदे स्वीकारू शकत नाही. आमआदमी पक्षाच्या लाभाच्या पदाच्या खिरापत वाटपाआधीही देशात अशा घटना घडल्याचे आढळते. २००५ साली समाजवादी पक्षाच्या राज्यसभा खासदार जया बच्चन यांना आपल्या खासदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्या उत्तर प्रदेश चित्रपट विकास मंडळाच्या अध्यक्ष होत्या. २००६ साली कॉंग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधींनाही याचा फटका बसला. त्यांनाही आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे एका राज्याचे मुख्यमंत्री-अरविंद केजरीवाल या सगळ्याच कायदेशीर गोष्टींबद्दल अनभिज्ञ असण्याची शक्यताच नाही. शिवाय याविरोधात तक्रार दाखल झाल्यानंतरही केजरीवालांनी आपल्या आमदारांना राजीनामे देण्यास सांगितले नाही. यावरून काय अर्थ घ्यायचा की, केजरीवाल कायद्याला जुमानत नाहीत, असाच ना? आता तर केजरीवाल आणि त्यांची हांजी हांजी करणार्‍यांनी राष्ट्रपतींच्या निर्णयावरूनही काहूर माजवायला सुरुवात केली आहे. म्हणजेच कायदे, नियमआमच्यासाठी नाही, आम्ही ते पाळणार नाहीच, असा हा एकूण आविर्भाव. असाच प्रकार दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता. एका खटल्यात केजरीवाल न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. त्यावेळीही केजरीवालांनी कायद्याला मान न देता त्यालाच दडपशाही म्हणण्यापर्यंत मजल मारली. न्यायालयीन आदेशाला अव्हेरण्याची ही पद्धत म्हणजे आपण घटनेपेक्षाही सर्वश्रेष्ठ असल्याचीच वृत्ती दर्शवते, जे निकोप लोकशाही आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी धोकादायकच म्हटले पाहिजे. आताही आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून त्यांच्या पक्षाने अशीच भूमिका घेतल्याचे दिसते. म्हणजेच चोर तो चोर आणि वर शिरजोर.
 
आजच्या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘आप’च्या २० आमदारांचे सदस्यत्व जरी रद्द झाले तरी तेथील सरकार बहुमतातच राहील, पण आता या २० आमदारांच्या मतदारसंघात पुन्हा पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. म्हणजेच केजरीवालांच्या बेतालपणापायी सामान्य जनतेच्या पैशांचाच पुन्हा एकदा चुराडा होणार पण त्याची फिकीर केजरीवालांना असण्याची शक्यता नाहीच. आणखी एक गोष्ट म्हणजे या प्रकरणानंतर कायद्याचे नवे अन्वयार्थ लागतील किंवा लावले गेले पाहिजेत. लाभाचे पद म्हणजे नेमके काय, त्याबद्दल अधिक सुस्पष्टता यायला हवी. शिवाय नवीन नियमांचा समावेशही करता येईल. यामुळे लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य बळकट होण्यासही मदत होईल. यातील सर्वात महत्त्वाची आणि लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, केजरीवाल प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात लढण्यासाठी आपण कामकरणार असल्याचे म्हणत राजकारणात आले. पण व्यवस्थेच्या विरुद्ध लढता लढता व्यवस्थेचा भागच होणे, त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याचे केजरीवालांना टाळता आले नाही.
@@AUTHORINFO_V1@@