डिजिटल पेमेंटसाठी नाशिक होणार पथदर्शी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-Jan-2018
Total Views |
 

 
 
नाशिक : केंद्राच्या नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने लाँच केलेले एनपीसीआय आधारित भिम अॅप आणि यूपीआयचा वापर आता वाढला आहे. एनपीसीआयच्या सर्वेक्षणानुसार देशात महाराष्ट्रात नाशिक आणि केरळमधील कोटायम शहरात डिजिटल पेमेंटचा टक्का वाढत आहे. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्राने देशात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून नाशिकची निवड केली आहे. या अंतर्गत किरकोळ व्यापार्‍यांना सामावून घेऊन त्यांच्याकरिता विशेष मोहीम राबविण्यात येऊन त्यांच्यामार्फत डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशनचा प्रयत्न आहे.
 
 
या संदर्भात आज एनपीसीआयच्या अधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीला शहरातील सर्व व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत या योजनेविषयी अधिकार्‍यांनी सविस्तर सादरीकरण करत माहिती दिली.
 
नोटाबंदीनंतर मोदी सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली आहे. भारत इंटरफेस फॉर मनी म्हणजे भिम अॅप आणि आधार पे यांसारख्या अॅप्सच्या माध्यमातून केंद्र सरकारतर्फे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देत आहे. केंद्राच्या नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने लाँच केलेले एनपीआय आधारित भिम अॅप आणि यूपीआयचा वापर आता वाढला आहे. कॅशलेस पेमेंटला प्रोत्साहन देताना स्वाईपद्वारे पेमेंट पद्धतीत वाढ होत गेली. आता तर स्वाईप न करता थेट मोबाईलद्वारेच थेट विक्रेत्याच्या खात्यातच पैसे ट्रान्सफर करण्याची सुविधा निर्माण झाली असून या डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा प्रसार आता नागरिकांमध्ये होऊ लागला आहे. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डव्यतिरिक्त क्यूआर कोड, कॉन्टॅक्ट पेमेंट अशा सिस्टिम्सचा वापर ग्राहक करू लागले आहेत. मात्र हे व्यवहार करण्यासाठी व्यापार्‍यांकडे क्यूआर कोड असणे आवश्यक आहे. याच अनुषंगाने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नाशिकमध्ये ५ ते ७ फेबु्रवारी दरम्यान डिजिटल मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असून या मेळाव्यात व्यापार्‍यांना क्यूआर कोड जनरेट करून दिला जाणार आहे.
 
क्यूआर कोड तयार करण्यासाठी साधारणपणे पंधराशे रुपये शुल्क आकारले जाते. मात्र केंद्राच्या या विशेष मोहिमेत कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यामुळे अधिकाधिक व्यापार्‍यांनी या मेळाव्यात सहभागी होऊन क्यूआर कोड तयार करून घ्यावा व डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकार्‍यांनी केले. या बैठकीला नाशिक शहरातील १८ विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
 
दोन हजारच्या खरेदीवर शुल्क नाही
 
केवळ पॅनकार्ड, क्रॉस चेक, आधार आदी कागदपत्रांच्या आधारे क्यूआर कोड मिळवता येणार आहे. हा कोड आस्थापनांच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करून याद्वारे ग्राहकांना स्मार्ट फोनद्वारे क्यूआर कोड स्कॅन करून थेट विक्रेत्याच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करता येतील. दोन वर्षांसाठी दोन हजार रुपयांच्या खरेदीवर कोणतेही शुल्क या प्रणालीत आकारले जाणार नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
 
@@AUTHORINFO_V1@@