पोस्टाच्या ८ लाख अल्प बचत एजंट्सचा प्रश्न लोकसभेत

 

 

 

दिल्ली : केंद्र सरकारच्या पोस्ट विभागाकडून अनेक राष्ट्रीय बचत योजना अनेक वर्षांपासून चालू आहेत. या योजना राबविण्यासाठी पोस्टाने नोंदणीकृत एजंट्स नेमलेले आहेत व दर तीन वर्षांनी या एजंट्सच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले जाते. केंद्र सरकारतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या योजनेमध्ये हे एजंट्स लोकांना बचतीसाठी प्रेरित करून गुंतवणूक करतात व त्या बचतीतील काही रक्कम कमिशन म्हणून या एजंट्सना मिळते. परंतु नुकत्याच काही योजना बंद करण्यात आल्या व काही योजनेचे कमिशन सरकारने कमी केले, यामुळे या एजंट्सना मिळणारी कमिशनची रक्कम कमी झाली. यामुळे या एजंट्सचे नुकसान होऊन घर चालवणे मुश्किल झाले आहे.

 

 

 

जवळपास ८ लाख एजंट्स मध्ये महिलांचे प्रमाण जास्त आहे. या अल्प बचत एजंट्सकडून नवी दिल्ली येथे १८ ते २० डिसेंम्बर दरम्यान 'भीक मांगो आंदोलन' केले गेले. या एजंटसच्या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने खासदार रक्षाताई खडसे यांची भेट आपले प्रश्न त्यांच्या समोर मांडले. खासदार रक्षाताई खडसे यांनी लोकसभेच्या माध्यमातून मा. मंत्री महोदयाकडे विनंती केली की त्यांनी या एजंट्सच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या ऐकून घ्याव्यात व त्यावर योग्य प्रकारे उपाययोजना कराव्यात जेणेकरून या एजंट्सचे समाधान होईल व सरकारला फायदेशीर अशा बचत योजनेच्या माध्यमातून होणारी गुंतवणूक आणखी वाढेल.