‘तिहेरी तलाक’ विरोधी विधेयक आज राज्यसभेत

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Jan-2018
Total Views |
 
 
 
 
 
नवी दिल्ली : लोकसभेमध्ये बहुमताने पारित झालेले 'द मुस्लीम वूमन प्रोटेक्शन ऑफ राईट ऑन मॅरेज' हे तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक आज राज्यसभेमध्ये मांडण्यात येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत बहुमताने हे विधेयक पारित करण्यात आले होते. विरोधकांचा गदारोळ आणि विरोधानंतर अखेर तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर आज ते राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे.
 
 
लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर देशभरातील मुस्लीम महिलांनी या विषयी आनंद व्यक्त केला होता. या नव्या कायदानुसार तिहेरी तलाक ही प्रथा भारतात बेकायदेशीर ठरवली जाणार असून या प्रथेचा वापर करून मुस्लीम महिलांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार न्यायव्यवस्थेला मिळणार आहेत.
 
 
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार हे विधेयक पारित झाले तर तीन महिन्यात यावर कायदा केला जाणार आहे, तसेच हा गुन्हा केल्यास यावर शिक्षा देखील दिली जाणार आहे. मात्र आज या विधेयकाची खरी परीक्षा राज्यसभेत आहे त्यामुळे आजच्या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
 
विधेयक मंजूर झाल्यावर काय होईल? 
 
 
- तीन वेळा बोलून, लिहून, ई-मेल, एसएमएस, किंवा व्हॉट्सअॅप सारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तलाक देणे बेकायदेशीर ठरेल.
- असे करणाऱ्या व्यक्तीस तीन वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल. तसेच हा गु्न्हा अजामीनपात्र ठरेल.
- हे विधेयक केवळ 'तलाक ए बिद्दत' म्हणजे 'एकत्र तीन वेळा तलाक देणे' या पद्धतीवर लागू असेल.
- तलाक पीडित महिलेला स्वत:च्या आणि आपल्या अल्पवयीन मुलांच्या उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मागण्याचा अधिकार असेल.
- हे विधेयक जम्मू काश्मीर सोडून इतर सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यात येईल.
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@