समता : राजकीय, आर्थिक व सामाजिक

१४ जानेवारीला संक्रांतीच्या मुहूर्तावर रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीत ‘आर्थिक लोकशाही परिषद’ झाली. त्याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपस्थित होते. या परिषदेची फक्त बातमी आली. पण, त्यात झालेले विचारमंथन, सिंहावलोकन याची कुठे चर्चा झालेली दिसून आली नाही. खरेतर अतिशय विचारप्रवर्तक अशी ही परिषद झाली. पुष्कळांना प्रश्न पडू शकतो की, ही आर्थिक लोकशाही म्हणजे काय? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तीन प्रकारची लोकशाही सांगितली आहे. राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक. संविधानातून डॉ. बाबासाहेबांनी राजकीय लोकशाहीची वाट मोकळी करून दिली. परंतु, राजकीय लोकशाहीच्या मर्यादा ते जाणत होते. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीच्या बैठकीत त्यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, संविधान अधिकृत लागू झाले की, आपण सर्व राजकीय समानता अनुभवू. यातून राजकीय लोकशाही स्थापित होईल. पण, त्याचबरोबर एका विसंगतिपूर्ण अवस्थेत आपण जाऊ. राजकीय समानता आली असतानाच सामाजिक व आर्थिक विषमतेचे आव्हान आपल्यासमोर अजूनही कायम असेल. राजकारणात आपण ‘एक व्यक्ती-एक मत’ ही स्थिती निर्माण करू शकू; पण आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात हे सूत्र लागू झालेले नसेल. जोपर्यंत सामाजिक व आर्थिक लोकशाही लागू करण्याच्या स्थितीत आपण येणार नाही, तोपर्यंत राजकीय लोकशाहीसमोर टिकून राहण्याचे आव्हान शाबूतच असेल.

बाबासाहेबांच्या या प्रतिपादनाचा अर्थ हा की, राजकीय, आर्थिक व सामाजिक समता या तीन भिन्न अवस्था आहेत. संविधानामुळे राजकीय समता प्रस्थापित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला, तरी त्यामुळे आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित होईलच असे नाही. संविधान लागू झाल्यापासून आजपर्यंत आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या संदर्भात राज्यसत्तेकडून कुठलेही विशेष प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत. त्याची कारणे, त्यावर उपाययोजना आणि भविष्याची दिशा या बाबींवर या आर्थिक लोकशाही परिषदेत सखोल विचारमंथन झाले.

दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रिजचे (डिक्की) संस्थापक अध्यक्ष व प्रसिद्ध उद्योजक मिलिंद कांबळे यांनी या परिषदेच्या निमित्ताने ‘आर्थिक लोकशाही हा समतेचा पाया’ या शीर्षकाचा लेख लिहून आपले विचार मांडले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या विविध राजकीय पक्षांनी आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी कसकसे प्रयत्न केलेत, याचा आढावा त्यांनी या लेखात घेतला आहे. इंदिरा गांधी व डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने या संदर्भात थोडेफार केले, हे ते नाकारत नाहीत; पण मोदी सरकारने मात्र दलित उद्योजकांसाठी अत्यंत भरीव असे कार्य केले, असे ते म्हणतात. मिलिंद कांबळे ‘मुद्रा’ योजनेचे यश नमूद करताना लिहितात की, या योजनेतून दहा कोटी नागरिकांना चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. त्यात १५ टक्के अनुसूचित जाती/जमातीचे लाभार्थी आहेत. गौरवाची बाब म्हणजे यात महाराष्ट्र क्रमांक एकवर आहे! महाराष्ट्रात मुद्रा योजनेचे ९१ लाख लाभार्थी आहेत व त्यांना ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले गेले. बाबासाहेबांच्या १२५व्या जयंती वर्षात स्टॅण्ड अप योजना आली. १५ ऑगस्ट २०१५ ला पंतप्रधानांनी १ लाख २५ हजार अनुसूचित जाती/जमातीचे उद्योजक निर्माण करण्याची घोषणा केली. ५ एप्रिल २०१६ ला ही योजना सुरू झाली. २०१६-१९ या काळात प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेने एक अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा उद्योजक आणि एक महिला उद्योजक असे मिळून दोन लाख ५० हजार उद्योजक उभे करायचे आहेत. आजवर ५० हजार उद्योजकांचे कर्ज मंजूर झालेले असून, ५० हजार अर्ज लवकरच मंजूर होतील. याशिवाय या उद्योजकांना व्यवसाय वृद्धी भांडवल देण्यासाठी व्हेंचर कॅपिटल फंडात २०० कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच १ एप्रिल २०१५ पासून सर्व शासकीय-निमशासकीय खरेदीत ४ टक्के खरेदी अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योगांकडून करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. मिलिंद कांबळे म्हणतात, मुद्रा योजनेतून ५० हजार ते १० लाख कर्ज, स्टॅण्ड अप इंडियातून १० लाख ते १ कोटीचे कर्ज, तसेच व्हेंचर कॅपिटल फंडातून ५० लाख ते १५ कोटींचे कर्ज अशा तिहेरी स्तरावर योजना आल्याने अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांना देशाच्या जीडीपीत भर टाकण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. मिलिंद कांबळे पुढे भाष्य करतात की, अनुसूचित जाती/जमातीच्या सर्वांगीण विकासाचा रस्ता हा अशा आर्थिक, औद्योगिक साहसातून जातो. डॉ. बाबासाहेबांना नेमके हेच साहस व त्यातून येणारी आर्थिक लोकशाही अभिप्रेत होती. आर्थिक लोकशाही हीच सामाजिक व राजकीय लोकशाहीला खरा अर्थ देते.

रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे आधारस्तंभ खा. विनय सहस्रबुद्धे यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, राजकीय लोकशाहीच्या तुलनेत आर्थिक लोकशाही वास्तवात आणणे आणि रुजविणे मुदलातच सोपे नाही. राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक या तिन्ही क्षेत्रात लोकशाही रुजविण्यासाठी सरकारी आणि गैरसरकारी या दोन्ही पातळ्यांवर सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची गरज आहे. पण, राजकीय क्षेत्राच्या तुलनेत सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही समाजाच्या मानसिक परिवर्तनावर अधिक अवलंबून आहे. सहस्रबुद्धे म्हणतात, विकासाची उपेक्षा किंवा टिंगलटवाळी करून लोकानुनयाचे राजकारण करणार्‍यांनी गरीब आणि वंचितांना संधी, सुरक्षा आणि सन्मानाची समानता उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांनी घडवून आणले गरिबीचे उदात्तीकरण! गरीब असण्याच्या अवस्थेतून बाहेर पडण्याची स्वप्रेरित धडपड करण्याची कुणाची मानसिकताच राहिली नाही. परिणामी सुस्थितीत असूनही ‘गरीब आणि बिचारे’ दिसण्यावर भर देणार्‍यांची संख्या वाढत गेली. आश्चर्य म्हणजे, गरीबांचे शत्रू, प्रस्थापितांचे मित्र म्हणून सतत हिणवल्या गेलेल्या भाजपाचे सरकार दिल्लीत आल्यानंतर डॉ. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेली आर्थिक समानता किंवा लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली गेलीत.

राजकीय व आर्थिक समानतेचे झाले, परंतु सामाजिक समानता किंवा लोकशाहीचे काय? त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. ते काम कुठल्याही सरकारला करणे शक्य नाही. ते समाजानेच करायला हवे आणि त्यासाठी समाजात कार्य करणार्‍या संस्थांचे प्रोत्साहन व हातभार आवश्यक असतो. हे कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्याच्या स्थापनेपासून गेली ९० वर्षे सातत्याने करीत आहे. श्रीगुरुजी सांगत असत की, ‘‘सवर्णांच्या हृदयात घर करून बसलेला जो संकुचिततेचा भाव आहे, त्यातून हा (अस्पृश्यतेचा) प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्पृश्य समजले जाणारांच्या मनातील अस्पृश्यता नाहीशी करणे हे मुख्य काम आहे. नवजागृत अस्पृश्यांच्या मनांत चीड निर्माण होणे हे स्वाभाविकच आहे. परंतु, जोपर्यंत स्पृश्यांच्या मनातील अस्पृश्यता नाहीशी होत नाही, तोपर्यंत या समस्येचे संपूर्ण निराकरण होणार नाही. नवजागृतांच्या मनांतील बंडखोरीची भावना समजण्यासारखी आहे, त्यांतून त्यांच्या प्रगतीचा मार्गही काही प्रमाणात प्रशस्त होऊ शकेल; परंतु प्रश्नांची खरी व परिणामकारक उकल मात्र भावात्मक (पॉझिटिव्ह) कौटुंबिक भावनेतूनच होऊ शकेल.’’

सामाजिक समरसतेशिवाय समता राहू शकत नाही. पू. बाबासाहेबांनाही याची जाणीव होती. २५ नोव्हेंबर १९४७ रोजी दिल्लीला बोलताना त्यांनी हे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘आपण बंधुभावाचे तत्त्व आचरणात पाळत नाही, ही आपणामधील दुसरी उणीव होय. पण, भारतीय लोक हे परस्परांचे सख्खे भाऊ होत, सर्व भारतीय जनता ही एका जिव्हाळ्याची एकच एक जनता होय, अशी जी मनात भावना असते, ती ‘बंधुभावना’ या नावाने ओळखली जाते. सामाजिक जीवनात ऐक्याचे अमृतसिंचन जर कोणते तत्त्व करीत असेल तर ते बंधुभावाचे तत्त्व होय.’’

महान विचारवंत व द्रष्टे दत्तोपंत ठेंगडी म्हणत, आम्ही सामाजिक समरसतेला (म्हणजेच सामाजिक बंधुभाव) शेवटचे गंतव्यस्थान (टर्मिनस) समजतो. त्या दिशेने मार्गक्रमण करीत असताना वाटेत लागणारे एक महत्त्वाचे स्थानक (स्टेशन) म्हणजे समता. केवळ समता हे अंतिम गंतव्यस्थान होऊ शकत नाही. कारण केवळ समतेच्या प्रतिपादनात समतेच्या स्थापनेचे व ती टिकविण्याचे आश्वासन असू शकत नाही. जगाचा इतिहास त्याचा साक्षी आहे. सामाजिक समरसता निर्माण झालेली असेल, तर सामाजिक समता आपोआप निर्माण होते व टिकते.

मोदी सरकार आर्थिक समता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात असताना, उर्वरित समाजाने सामाजिक समता निर्माण करण्यासाठी, आज समाजात गढूळ वातावरण निर्माण करण्याचे जोरकस प्रयत्न सुरू असले, तरी डॉ. बाबासाहेब, श्रीगुरुजी आणि दत्तोपंत यांनी सांगितलेल्या विचाराबरहुकूम आचरण केले पाहिजे. हाच आजचा युगधर्म आहे, असे वाटते.