चांगली सुरुवात, पण...

मुंबई पोलिसांची कार्यकालीन वेळ ही आता ८ तासांची झाली आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. देवनार पोलीस ठाण्याचे पोलीस शिपाई रवी पाटील यांनी या आठ तास ड्युटीच्या उपक्रमावर सहा महिने अभ्यास केला होता. राखीव पोलीस दलाची मदत घेतल्यास सर्व पोलीस ठाण्यांत आठ तास ड्युटी शक्य असल्याचे सादरीकरण त्यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केले होते. हा अभ्यास फळाला आला. पोलीस हा ही एक हाडामांसाचा एक माणूस. तो ही थकतो. हा थकवा शारीरिक आणि मानसिक असतो. कोणे एकेकाळी याच थकलेल्या मुंबई पोलिसांचा क्रमांक जगात दुसरा होता. मुंबई पोलिसांचा क्रमांक दुसरा याचा एक अर्थ मुंबईत तेवढी गुन्हेगारी होती. एखादे शहर जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होते, तेव्हा तिथे स्थलांतराचे प्रमाण वाढून लोकसंख्या वाढते. एकट्या मुंबई शहराची लोकसंख्या ही देशाच्या १० टक्के इतकी आहे. शहरात ज्या ज्या घडामोडी घडतात, त्यात सण-उत्सवांपासून ते राजकीय-सामाजिक मोर्चे आणि आंदोलनांपर्यंत पोलिसांचे काममहत्त्वाचे असते. त्यानंतर विशेष लोकांच्या सुरक्षेसाठी हे पोलीस तैनात असतातच. पण, या पोलिसांच्या शारीरिक-मानसिक गरजांचे दमन होत आहे, याचा विसरच यंत्रणेला पडत आहे. आता पोलिसांच्या कार्यकालीन वेळेत चार तास कमी केल्याने एक दिलासा त्यांना मिळाला आहे. पण, हे एक पाऊल झाले पोलीस यंत्रणेच्या सुधारणेत. इतर बर्‍याच गोष्टी अजूनही करणे गरजेचे आहे. विश्वास नांगरे-पाटील यांना एका मुलाखतीदरम्यान एका व्यक्तीने पोलिसांच्या शरीरयष्टीबद्दल विचारले. तेव्हा पाटील म्हणाले होते, ‘‘आमच्या पोलीस शिपयांची आणि अधिकार्‍यांची कार्यालयीन वेळ निश्चित नसते. त्याचा परिणामआहारावर होतो.’’ वेळेत जेवण न झाल्याने शरीराचे हाल होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील काही पोलीस स्थानकांत आहार कसा असावा, यासाठी ज्येष्ठ आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांनी काही सूचना दिल्या होत्या. त्या पाळल्याही गेल्या. पोलिसांना पुरविण्यात आलेल्या क्वार्टर्सची अवस्था दयनीय असते. त्या सोयी सुविधाही मिळणे गरजेचे आहे. रवी पाटील सारखे बरेच पोलीस शिपाई आहेत, ज्यांच्याकडे पोलीस यंत्रणेला अद्ययावत करण्याची भरपूर क्षमता आहे. त्यांना वाव देणे गरजेचे आहे. याआधी सुरेश खोपडेसारख्या व्यक्तींनीही चांगले प्रयत्न केले. मोहल्ला कमिटीसारख्या उपायांनी त्यांनी दंगली रोखल्या. पोलीस यंत्रणा ही अधिकाधिक अद्ययावत आणि लोकाभिमुख होण्यासाठी अजून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

 

जगात सर्वाधिक व्हॉट्‌सऍप वापरकर्ते भारतात आहेत. त्यांची संख्या तब्बल साडे सहा कोटी इतकी आहे, जी जगाच्या एकूण १० टक्के एवढी आहे. समाजमाध्यमफक्त वेळ घालवण्याचे साधन आहे, अशी टीका सामान्यतः ऐकली जाते. पण, या समाजमाध्यमातून बरीच चांगली कामेही झाली आहेत. या व्हॉट्‌सऍपमध्ये नवनवे फीचर्स समाविष्ट केल्याने ते अधिकाधिक लोकाभिमुख झाले. दृश्य, ध्वनी स्वरूपातील फाईल्स पाठवणे सहज शक्य होते. नंतर त्यात पीडीएफ, वर्ड फाईलसुद्धा पाठवणे शक्य झाले. ई-मेलसारखी सुविधा मिळाल्याने ग्राहकांचा फायदा झाला. आता डिजिटल पेमेंटचे फीचर व्हॉट्‌सऍपच्या वापरकर्त्यांच्या भेटीला येणार आहे. २०१६ मध्ये ‘नॅशनल पेमेंट्‌स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ या संस्थेने ‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ ही यंत्रणा सुरू केली. या यंत्रणेनुसार पैसे एखाद्याच्या खात्यात जमा करणे सुलभ झाले. ही यंत्रणा ‘इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस’ या यंत्रणेवर आधारित आहे. या यंत्रणेने पैसे ट्रान्सफर करण्याच्या वेळेच्या मर्यादा खोडून टाकल्या. एनईएफटीसारख्या यंत्रणेच्या मर्यादा आहेत. पण, संकटं वेळ ठरवून येत नाहीत. पैशांची गरज सगळ्यांनाच असते. अशा वेळेला ही यंत्रणा देवदूतच ठरली, तर याच यंत्रणेवर व्हॉट्‌सऍपचे ऑनलाईन पेमेंट फीचर असणार आहे. यासाठी व्हॉट्‌सऍपने सरकारची परवानगीही मिळवली आहे. ही पेमेंट सुविधा एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआसीआय, ऍक्सिस बँक या बँकांमार्फत सुविधा मिळतील. एका बँकेशी ही सुविधा सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर चालू आहे. सध्या ‘पेटीएम’, ‘फ्रीचार्ज’, ‘गुगल तेझ’, ‘भीम’सारख्या ऍपवरून ग्राहकांना पैसे देण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यात व्हॉट्‌सऍपचे पेमेंट फीचरची भर पडणार आहे. प्रश्न असा आहे की, सोयी-सुविधा आहेत, पण वापरकर्त्यांना ते वापरण्याचे कौशल्य आहे का? विमुद्रीकरणानंतर दोन हजारांच्या नोटा बाजारात आल्या, परिणामी सुट्‌ट्यांचा गोंधळ वाढला. यामुळे डिजिटल पेमेंटकडे लोकांचा कल वाढला. पण, सर्वांनाच या सुविधा वापरता येतात असे नाही. हे ऍप अधिकाधिक सुलभ आणि मातृभाषेत असायला हवे. तसेच फसवणूक झालीच तर ते पैसे परत मिळण्याची योग्य हमी हवी. हे शासनानेच करणे गरजेचे आहे. डिजिटल पेमेंटच्या सुविधा वाढविण्यात खाजगी संस्थांचा कल आहे. यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. पण, व्हॉट्‌सऍपवर आता पैसे पाठविण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने त्यात फायदा ग्राहकांचा आहे, हे नक्की.