खाप पंचायतींचे पाश सोडवा...

 

‘‘सज्ञान मुला-मुलींनी संमतीने केलेल्या विवाहाला कोणीही रोखू शकत नाही. असा विवाह रोखणे बेकायदेशीर असून सरकारने लक्ष न घातल्यास या प्रकरणात आम्हालाच आदेश द्यावे लागतील,’’ अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने खाप पंचायतींद्वारे होणार्‍या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकाराच्या हननाविरोधात भूमिका घेतली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० पेक्षा अधिक वर्षे झाली, तर भारताच्या प्रजासत्ताकाला, घटनास्वीकृती आणि अंमलबजावणीला ६७ वर्षे झाली. म्हणजेच, १९५० सालानंतर देशात कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आले पण, खाप पंचायती, जात पंचायतींसारख्या संस्था देशातील मोठ्यासमाज घटकांसाठी जी समांतर न्यायव्यवस्था चालवतात, ती मागास पद्धत देशाच्या अनेक भागात आजही सुरू असल्याचे वास्तव नुकत्याच एका प्रकरणाने समोर आणले. हा खरे तर प्रथा, परंपरा, जातीय अस्मिता, जातगौरवाच्या नावाखाली कायद्याच्या राज्याला आव्हान देण्याचाच प्रकार. त्यामुळे देशात कायद्याचे राज्य येऊन इतकी वर्षे झाली तरी या पंचायती आजही का सुरू आहेत? ही व्यवस्था बंद करण्याचा कोणी विचार का करत नाही? या व्यवस्थेने खरेच काही फायदा होतो का? व्यक्तीचे सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन नियंत्रित करणार्‍या या संस्थेला आणखी किती काळ अभय दिले जाणार? या पंचायतींद्वारे जातीय अस्मिता, जातगौरवाच्या नावाखाली केला जाणारा हिंसाचार कुठवर खपवून घेणार? या पंचायतींमध्ये खरेच न्याय मिळतो का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. खाप पंचायती किंवा जात पंचायती का सुरू झाल्या हे अभ्यासता, स्वजातीतील प्रकरणे स्वतःच सोडविण्याच्या गरजेतून त्या निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते पण वास्तवात त्यांची निर्मिती केवळ स्वतःच्या जातगौरव आणि अस्मिता रक्षणासाठीच झाल्याचे दिसते. यातील सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, या पंचायतींनी आतापर्यंत सर्वाधिक अन्याय महिलांवर आणि जे लोक कमजोर, दुर्बल, आर्थिकदृष्ट्या सक्षमनाहीत त्यांच्यावरच केल्याचे लक्षात येते.

घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांनुसार देशात कोणत्याही नागरिकाला स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे जगण्याची हमी दिलेली आहे. म्हणजेच व्यक्ती त्याच्या मनाप्रमाणे इतर कोणाही नागरिकाच्या वैयक्तिक अधिकारांचे हनन न करता जीवन जगू शकते पण, खाप पंचायती वा जात पंचायतींमुळे निरनिराळ्या समाजातील व्यक्तीच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर नियंत्रणाचे, वैयक्तिक अधिकार हननाचे उद्योग केले जातात. कित्येकदा याला शेकडो-हजारो वर्षांची परंपरा असल्याचे दाखले दिले जातात. म्हणजे जे जुने-पुराणे आहे, ते आम्ही धरून ठेऊ आणि इतरांवर अन्याय-अत्याचार करतच राहू, ही ती भूमिका. समाजातील सर्वच प्रथा-परंपरा टाकाऊ आहेत असे नाही. त्यातील कितीतरी भाग आजही घेण्यासारखा आहे, हेही खरे. पण जे लोक ८००-१००० वर्षांच्या परंपरेचे दाखले देत इतरांवर अन्याय, अत्याचार करतात त्यांचे काय? या लोकांना नेमके हे कळत नाही की, आपण तेवढी शेकडो-हजारो वर्षे जुनाट आणि मागास काळातच जगत आहोत. २१ व्या शतकात येऊनही ही ‘जुने ते सोने’ म्हणण्याची पद्धत म्हणजेच गंज चढलेल्या लोखंडाला हिरा समजण्यासारखे आहे. पण, तरीही त्याचे समर्थन, उदात्तीकरण केलेच जाते. शिक्षण घेऊनही, सुशिक्षित होऊनही सुसंस्कृत न झाल्याचेच हे लक्षण.

जातीबाहेर विवाह करणे, प्रेमविवाह, मुलींनी जिन्स पॅन्ट-टी-शर्ट घालणे, मोबाईल वापरणे, इतर मुलांशी बोलणे अशा कितीतरी गोष्टींवर या पंचायती फतवे जारी करतात. जे लोक हे फतवे पाळत नाहीत त्यांना समाजातून बहिष्कृत करणे, वाळीत टाकणे, आर्थिक दंड वसूल करणे अशा शिक्षा दिल्या जातात. पण, या पंचायतींनी केलेली सर्वात अघोरी शिक्षा म्हणजे ‘ऑनर किलींग!’ जातीबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यास थेट विवाहितांचे मुडदे पाडण्याचे घृणास्पद कृत्य ही मंडळी प्रथा-परंपरेच्या नावाखाली राजरोस करतात. हरियाणा, राजस्थान या उत्तर भारतीय राज्यात अशा हिंसक घटना घडल्याचे वेळोवेळी पुढे येते आणि त्यानंतर त्यावर चर्चाही केली जाते. शिवाय ज्या प्रश्नांची सोडवणूक कुटुंबे स्वतः करू शकत नाहीत ते प्रश्न, समस्याही या पंचायतींसमोर येतात. बर्‍याचदा या पंचायतीपुढे जेव्हा एखादे प्रकरण येते, तेव्हा मुद्दामविषमसंख्येने पंचमंडळी जमतात जेणेकरून निकाल बहुसंख्येने लागावा. शिवाय पंचायतीत न्याय मिळेलच याची कोणतीही शाश्वती नसते, तर पैसे वा दारू देऊन प्रश्न तेवढ्यापुरता थांबतो, सुटत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांवर सरळसरळ बंदी घालण्याचा, कायद्याच्या दंडुक्याने यातील गुन्हेगारांना वठणीवर आणण्याचा, या प्रथा-परंपरेमुळे ज्यांचे दुकान चालते त्यांना गजाआड करण्याचा ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाय योजण्याची वेळ आल्याचेच यातून सूचित होते. याच दृष्टीने आताच्या प्रकरणात सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने याविरोधातील विधेयक लवकरच संसदेत मांडणार असल्याचे सांगितले, जे निश्चितच स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे.

आपण २१व्या शतकात जगत असून आता तरी जातव्यवस्था मिटायला हवी, हे कोणीही सुजाण नागरिक सांगू शकतो पण, ती व्यवस्था मिटण्यापेक्षा अधिकाधिक बळकट होत चालल्याचे दिसते. गेल्या काही दिवसांत राज्यात आणि देशात घडणार्‍या घटनांवरून हे स्पष्ट होते. दुसरीकडे जातगौरवाचे प्रकार केवळ ग्रामीण भागातच होतात असे नाही. शहरी भागातही कित्येकदा इतर जातीतील मुलामुलीशी विवाह करू नये म्हणून घरच्यांकडून दबाव आणला जातो. इकडेही ‘ऑनर किलींग,’ जातीबाहेर काढणे, मुली-महिलांवरील अन्यायाच्या घटना घडतात. पुणे जिल्ह्यातील कांजारभाट नावाच्या समाजात विवाहापूर्वी मुलींची कौमार्य चाचणी करण्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघड झाला. आता याच समाजातल्या मुलामुलींनी या अमानुष प्रथेविरोधात जोरदार आघाडी उघडली आहे. ही एक घटना तर गेल्यावर्षीच्या गणेशोत्सवात एका आघाडीच्या अभिनेत्याने घरात गणपती बसवला म्हणून त्याला जातीबाहेर काढण्याच्या धमक्या त्याच्या जातीतील धुरिणांनी दिल्या. हीदेखील मुंबईसारख्या महानगरातली घटना. या दोन्ही घटना समाजात जातव्यवस्था, त्याच्या प्रथा-परंपरा किती खोलवर रुजल्या आहेत, ते दर्शवते. दुसरीकडे खाप वा जात पंचायतींच्या अस्तित्वाला नख न लागण्याचे कारण म्हणजे माणूस हा समाजशील प्राणी असल्याचे वास्तव. त्यामुळे आतापर्यंत चालत आलेल्या प्रथा-परंपरा-रुढी जर आपण पाळल्या नाहीत तर आपल्याला समाजातून दूर केले जाईल आणि त्यानंतरचे जगणे कठीण होईल, या भीतीमुळे या पंचायतींना प्रखर विरोध केला जात नाही. त्यामुळे या पंचायती बंद करून या लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी व्यापक पातळीवर जनजागृती, प्रबोधनाचा कार्यक्रमआखावा लागेल, तरच या प्रथा-परंपरांचे पाश सुटतील.