अण्णांची ललकारी

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा दिल्ली येथे आंदोलन करण्याची ललकारी दिली आहे. विद्यमान सरकार हे शेतकर्‍यांसाठी नव्हे, तर फक्त उद्योगांसाठीच काम करीत असल्याचा अण्णांचा आरोप आहे आणि त्यासाठी ते राजधानीत येऊन धडकणार आहेत. अण्णांच्या उद्देशाबद्दल कुणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही. तो नेहमी शुद्धच असतो. मात्र, त्यासाठी अण्णा जी कार्यपद्धती निवडतात, त्यावर मात्र नक्कीच भाष्य केले पाहिजे. अण्णांच्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फायदा लोकांना झाला? अण्णांना झाला? आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना झाला? यापैकी कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर खुद्द अण्णाही देऊ शकत नाहीत. अण्णांची दिल्लीतली पहिली लढाई अशीच रंगली होती. दिल्लीतले त्यांचे पहिले उपोषण अरविंद केजरीवाल आणि कंपूला बरेच काही देऊन गेले. अण्णा उपाशी आणि बाकी सारे तुपाशी, असा विचित्र योग देशाला पाहायला मिळाला. अण्णांनी लोकपाल बिलासाठी आंदोलन छेडले. त्यातून अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास यांच्यासारखी नररत्ने मिळाली. अण्णांच्या आंदोलनाचा पुरता फायदा घेऊन या मंडळींनी दिल्लीची सत्ता काबीज केली. मात्र, त्यानंतरचे त्यांचे कवित्व काही केल्या संपायला तयार नाही. अगदी परवा ‘आप’कडून राज्यसभेवर कोणाला पाठवायचे यावरूनही जे व्हायला नको होते तेच झाले.


या सगळ्याचा दोष अण्णांना देणे चुकीचे ठरेल, मात्र आपण निर्माण केलेल्या ऊर्जेचा वापर कसा, कोण आणि कधी करून घेईल हे अण्णांनासुद्धा समजत नाही. राळेगणसिद्धीला जे झाले ते महाराष्ट्रात अन्यत्र कुठेही घडले नाही. त्याचे कारण अण्णांनी स्थायी स्वरूपाचे कार्यकर्ते कधीच उभे केले नाहीत. कार्यकर्त्यांच्या आधारावर काम उभे करण्यापेक्षा अण्णांनी भावनेच्या भरात जाणवलेले विषयच उत्स्फूर्तपणे हाताळणे पसंत केले. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाचा उपयोग राजकीय पक्षांनाच जास्तीत जास्त झाला. अण्णांनी ज्या कारणासाठी देश ढवळून काढला, ते कारण सोडून बाकी बरेच काही प्रतिसाद म्हणून घडल्याचा अण्णांचा इतिहास आहे. अण्णांची मूळ समस्या विश्वास न ठेवण्याची आहे. अण्णा कुणावरही विश्वास ठेवू शकत नाहीत. महाराष्ट्रात त्यांनी यापूर्वी अनेक आंदोलने केली. त्यात स्वत:ला ‘डावे-उजवे’ म्हणविणारे अनेक लोक सहभागी देखील झाले. मात्र, त्यातून दीर्घकालीन असे काहीच घडताना दिसले नाही. राजकारण वाईट आणि राजकारणी त्याहूनही वाईट, असा एक सार्वत्रिक गैरसमज पसरविण्यात मात्र अण्णा चांगलेच यशस्वी ठरले. आजही आपल्या आंदोलनातून राजकीय नेते तयार होणार नाहीत, असे अण्णा ठणकावून सांगत आहेत. आंदोलनात सहभागी होणार्‍यांकडून प्रतिज्ञापत्रक भरून घेणार असल्याचे अण्णांनी सांगितले आहे. या आंदोलनात भाग घेतलेल्या कुणालाही राजकारणात जाता येणार नाही. तसे केल्यास अण्णा त्यांना कोर्टात खेचणार आहेत. आता मूळात ही भूमिकाच लोकशाहीविरोधी आहे. देशाने एकदा संसदीय लोकशाही स्वीकारली की व्यवस्था म्हणून तिचा अवलंब करणे सगळ्यांसाठीच बंधनकारक आहे. राजकारण वाईट आणि त्यातून आलेले सगळेच लोक वाईट, असा एक ठाम समज करून घेतला की, मग कोणत्याही बदलाची अपेक्षा ठेवणे मिथ्या आहे. चांगले लोक राजकारणात आलेच पाहिजेत. नुसते चांगले असून चालणार नाही, तर विवेक ठेवून काम करणेही त्यांना जमले पाहिजे. अण्णांच्याच आंदोलनातून राजकारणात गेलेले लोक प्रसंगोपात कसे वागले, हे देशाने पाहिले आहे. त्यावर नव्याने आलेल्या युवकांना राजकारण बंदी घालणे हा पर्यायच असू शकत नाही. रस्त्यावर उठविलेला आवाज आणि संसदेत पोहोचविलेला आवाज यात नक्कीच फरक आहे.


या देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात जे राजकारण घडले, त्याचाच परिणाम म्हणून काही लिखित-अलिखित राजकीय संकेत निर्माण झाले आहेत. पूर्वापार चालत आलेल्या राजकीय पक्षांनी आपले बस्तान ज्याप्रकारे बसविले त्यांना त्यांच्यात भाषेत उत्तर द्यावे लागते. तसे केल्याशिवाय आपल्याला प्रचलित राजकारणात आपली जागा निश्चितच करता येत नाही. अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी ही खमकी द्वयी नसती, तर केंद्रातले कॉंग्रेसचे सरकार कधीही बदलता आले नसते. आवडो अथवा न आवडो हेच आपल्या देशातले राजकीय वास्तव आहे. ही परिस्थिती नक्कीच बदलली पाहिजे. मात्र, गुजरातची निवडणूक विकासावरून मंदिरांवर आणि जातीपातींवर नेली गेली. त्याला जबाबदार असणार्‍यांना कुणीही काहीही बोललेले नाही. सुरुवातीला ‘मै अण्णा हूँ’ अशा गांधी टोप्या घालून फिरणारे नंतर हळूहळू परागंदा का झाले, याचा अण्णांनी कधीतरी विचार करायला हवा. आवडलेल्या राजकारण्यांना प्रामाणिकपणाची प्रशस्तिपत्रके देण्यापासून ते आज राजकारणात न जाण्याची प्रतिज्ञापत्रके लिहून घेण्यापर्यंत कितीतरी गोष्टी अण्णांनी केल्या. हा देश वाईटच आहे. इथल्या सगळ्या गोष्टी वाईटच आहेत. त्याच्याविरुद्ध आवाज उठविला पाहिजे. असंतोष पसरविला पाहिजे, असा समज पसरविणार्‍या डाव्यांनी अण्णांच्या आंदोलनाचा पुरेपूर फायदा घेतला. असंतोषाच्या भुसभुशीत जमिनीशिवाय डाव्यांचे विचार रूजतच नाहीत. ‘हमे चाहिए आझादी’वाले दिल्लीच्या रामलीला मैदानात तेव्हाही पोहोचले होते आणि आताही पोहोचणार आहेत. राजकारणाच्या बाहेरून राजकारण्यांना नामोहरमकरण्याचा अण्णांचा चंग त्यांचा अहंकार सुखावून जातो. मात्र, त्यातून अराजकच निर्माण होते. महाराष्ट्रात युतीचे सरकार असताना अण्णांनी आपला पहिला राजकीय बळी घेतला होता. त्यानंतर सुरेशदादा जैन वगैरे राजकारण्यांना अण्णांनी राजकारणाबाहेर जायला लावले. किमान या मंडळींच्या राजकीय कारकीर्दीच्या अध:पतनाची सुरुवात तरी इथूनच झाली होती. मात्र, केजरीवालसारखे असंतुष्ट देखील अण्णांच्याच आंदोलनाची परिणती आहे, हे विसरून चालणार नाही.