४९ वस्तू व सेवांवरील करात कपात

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर परिषदेची २५ वी बैठक आज नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली. त्यात ४९ वस्तू व सेवांवरील करात कपात करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी ही बैठक झाल्यामुळे या बैठकीत काय नवे निर्णय होतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून होते.

 

 

तब्बल २९ हस्तकला वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर शून्य टक्के इतका करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, तर इतर सेवांवरील दर देखील ५ ते १२ टक्क्याच्या टप्प्यातच ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री व सर्व राज्यांच्या अर्थमंमत्र्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. ही दर कपात २५ जानेवारीपासून लागू करण्यात येईल. ज्या वस्तू आणि सेवा करांवर आजच्या बैठकीत चर्चा राहिली आहे, त्यावर पुढच्या जीएसटी बैठकीत चर्चा व निर्णय घेण्यात येईल असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

 

 

 

१ फेब्रुवारी २०१८ पासून राज्यांना इ-वे बिलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. यावर १५ राज्यांनी आपली संमती दर्शविली आहे. जीएसटी भरणा करण्यासाठीची पद्धती अजून सोपी आणि साधी केली जावी अशी अनेक राज्यांतर्फे मागणी करण्यात आली आहे. इन्फोसिसचे संचालक व आधार कार्डाचे जनक नंदन निलेकणी यांनी याबाबत बैठकीत प्रेझेंटेशन दिले.