हैदराबाद : देश भरात विविध यात्रांसाठी हिंदुंना देण्यात येणारे अनुदान देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बंद करणार का? असा सवाल एमआयएमचे अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी यांनी व्यक्त केले आहे. देशातील हिंदु यात्रेकरुंना देण्यात येणार आर्थिक सहाय्य आणि अनुदान बंद करण्यात यावे अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे. काल केंद्र सरकारने हज यात्रेला देण्यात येणारे अनुदान बंद केले, त्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना औवैसी बोलत होते.
सिंहस्थ कुंभ मेळ्यासाठी अनुदान का दिले ?
'हज अनुदान जर तुष्टीकरण असेल तर २०१४ मध्ये कुंभ मेळ्यासाठी १ हजार १५० कोटी का देण्यात आले? मध्यप्रदेश सरकारला सिंहस्थ महाकुंभ मेळ्यासाठी मोदी सरकारने १०० कोटी दिले मात्र मध्य प्रदेश सरकारने ३ हजार ४०० कोटी खर्च केले. हे तुष्टीकरण नाही का? असा प्रश्नही ओवैसी यांनी उपस्थित केला. तसेच हरियाणा राज्याने गुन्हेगार बाबा राम रहीमच्या डैरा सच्चा सौदाला १ कोटी रुपये का दिले असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
काशी अयोध्या यात्रेसाठी देण्यात येणारे अनुदान म्हणजे तुष्टीकरण नाही का?
उत्तर प्रदेशमध्ये देखील योगी सरकारने काशी, अयोध्या येथील आध्यात्मिक कार्यक्रमांसाठी ८०० कोटींचे अनुदान दिले होते. दरम्यान, मानसरोवर यात्रेसाठी दिली जाणारी १ लाख ५ हजारांच्या अनुदानाला देखील ओवेसी यांनी आव्हान दिले आहे. कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा ही राज्ये देत असलेल्या विविध अनुदानाचे दाखले देत हे अनुदान म्हणजे तुष्टीकरण नाही का? असेही ते यावेळी म्हणाले.
एकीकडे भाजप आणि आरएसएस हज यात्रेकरुंना दिल्या जाणाऱ्या २०० कोटींच्या अनुदानाचा गाजावाजा करत याला अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण म्हणत आहेत तर दुसरीकडे देशातील विविध राज्यातील धार्मिक कार्यक्रमांना आणि यात्रेकरुंना शेकडो कोटींचे अनुदान देत आहे, असे म्हणत ओवैसी यांनी केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. २०२२ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने हज अनुदान रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिले होते, मात्र केंद्र सरकारला या मुद्यावर राजकारण करण्याची काही एक गरज नाही, असे त्यांनी कठोर शब्दात सांगितले. केंद्रात आणि ज्या राज्यांमध्ये भाजप सरकार आहे अशा ठिकाणी भाजप सरकार अनुदान रद्द करणार का? असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.