अनुदानबंदीतून प्रगती

 

 

 

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने धार्मिक लांगूलचालनाला फाटा देत हजयात्रेला दिले जाणारे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. याचे ऐतिहासिक आणि अल्पसंख्य समुदाय व समाजकारणावर प्रभाव पाडणारा निर्णय असेच वर्णन करावे लागेल. कारण, गेल्या कित्येक वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या सरकारांनी दाढ्या कुरवाळण्याचे धोरण स्वीकारले. पर्यायी, हजयात्रेसाठी हजारो कोटी रुपयांचा चुराडा केला. पण, त्यातून मुस्लीमसमाजाचे नेमके काय भले झाले, याचा कोणी विचारच केला नाही. मुस्लीमसमाज हा मुळातच धार्मिकदृष्ट्या कडवा आणि राजकीयदृष्ट्या एकगठ्ठा मतदान करणारा. त्यामुळे ‘हात’ दाखवत मुस्लिमांच्या धार्मिक भावनांंवर फुंकर घालण्याचा खेळ याआधीच्या सर्वच सरकारांनी केला. हजयात्रेला दिले जाणारे अनुदान हा त्याचाच एक भाग. ब्रिटिशांनी सुरू केलेली हजयात्रा अनुदानाची प्रथा कॉंग्रेस सरकारने वर्षानुवर्षे तशीच कायमठेवली. त्यात बदल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी कधी केलाच नाही. दुसरीकडे या अनुदानातून खरेच मुस्लीम समाजाला काही ऐहिक फायदा झाला का? त्या समाजाच्या समस्या सुटल्या का? मुस्लीमसमाजातील मागासलेपण दूर झाले का? त्या समाजातील महिलांची अवस्था सुधारली का? त्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळाल्या का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. पण या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल. कारण, आज मुस्लीमसमाजातील बहुसंख्य जनता मागासलेली, अशिक्षित, बेरोजगार असल्याचे दिसते. याला कारण राज्यकर्त्यांची धोरणेच जबाबदार असल्याचे म्हणावे लागेल.

 

 

जगभरात आपला उत्कर्ष साधण्यासाठी रोज नवनवीन संधी निर्माण होत आहेत. रोजगाराचे, व्यवसायाचे, कौशल्याचे हजारो मार्ग उपलब्ध झाले आहेत. पण, यापैकी किती मार्गांचा फायदा आजच्या मुस्लीमसमाजाला घेता येतो? तर ते ही नाहीच. कारण, इतके वर्षे सत्ता उपभोगणार्‍यांनी त्यांना विकासाच्या संधीच उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. धर्मवादाच्या, कडवटतेच्या वातावरणातच त्यांना गुंतवून ठेवले. त्यातून त्यांनी बाहेर पडून उराशी स्वप्ने बाळगत वाटचाल करावी, असे राज्यकर्त्यांना वाटलेच नाही. त्यांनी मुस्लीमसमाजाला हजयात्रेसाठी घसघशीत अनुदान दिले आणि त्यांच्या कट्टरतेला खतपाणी घातले. तोंडाने धर्मनिरपेक्षतेचा जप करणार्‍या या लोकांनी मुस्लिमांच्या विकासाचा ध्यास घेतलाच नाही, तर मुस्लीमसमाजाचे धार्मिकदृष्ट्या लांगूलचालन करून त्यांना भौतिकदृष्ट्या मागास ठेवण्याचाच कित्ता गिरवला. कारण, त्यातूनच त्यांच्या स्वार्थी राजकारणाच्या पोळ्या शेकल्या जाणार होत्या. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केल्यास हजयात्रेसाठी केंद्र सरकारने तीन हजार कोटी रुपयांची खैरात केल्याचे स्पष्ट होते. हेच पैसे जर मुस्लीमसमाजाच्या कल्याणासाठी वापरले असते, तर परिस्थिती कदाचित वेगळीच दिसली असती. आज केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकार सत्तेवर आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ ही या सरकारची केवळ नामधारी घोषणा नाही, हे आतापर्यंतच्या अनेकविध निर्णयांतून, कृतींतून स्पष्ट झालेच. तेव्हा, धार्मिकतेच्या जोखडातून बाहेर काढून मुस्लीमसमाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा या सरकारचा मानस आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने हजयात्रेसाठी दिले जाणारे अनुदान बंद करत हा निधी मुस्लिमांच्या सशक्तीकरणासाठी, शिक्षणासाठी वापरण्याचे ठरवले. ही खरेतर स्वागतार्ह गोष्टच म्हणावी लागेल. हजयात्रेसाठी दिला जाणारा निधी बंद केल्याने तो शिक्षणासाठी आणि मुस्लिमांच्या प्रगतीसाठी वापरता येईल. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुस्लीमसमाजाला देशाच्या मुख्य धारेत सामील करण्याची वाट सापडली असून यातून मुस्लीमसमाजाचेच हित साधले जाणार आहे.

 

हजयात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचे निर्देश याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार हजयात्रेचे अनुदान आगामी १० वर्षांत बंद करायला सांगितले होते. आज भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचाही आधार आहे. मुस्लीमसमाजातील पुरुषांसह, महिलांची स्थिती अतिशय बिकट असल्याचे लक्षात येते. मुला-मुलींना आधुनिक शिक्षणाच्या संधीच उपलब्ध नसल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते. लाखो मुस्लीममुले आणि मुली मदरसा शिक्षण पद्धतीत शिक्षण घेताना आढळतात. मदरसा शिक्षणपद्धती कालबाह्य झाली असून त्याचा उपयोग दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी होत नाही. हीच बाब उत्तर प्रदेशातील शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीमरिझवी यांनी काही दिवसांपूर्वी उजेडात आणली होतीच. आता केंद्र सरकारने हजयात्रेवर दिले जाणारे अनुदान मुस्लिमांच्या शिक्षणासाठी वापरण्याचे स्पष्ट केल्याने त्या समाजालाच याचा फायदा होईल. आधुनिक, तांत्रिक, वैद्यकीय शिक्षण मुस्लीमसमाजातील मुलांना घेता येईल. केंद्र सरकारने हे अनुदान विशेषत्वाने मुली आणि महिलांच्या कल्याणासाठी वापरणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. म्हणजेच, आजपर्यंत जी मुस्लीममहिला अन्यायाने, अज्ञानाने, अत्याचाराने पिचलेली दिसत असे, तिला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी या माध्यमातून मिळणार आहे. यातून देशाचा दुहेरी फायदा होईल. कारण, शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या, त्याचा लाभ घेतला तर फक्त ती व्यक्ती वा कुटुंबच पुढे जाते असे नाही, तर त्यामुळे देशाची वाटचालही गतिमान होत असते. देशही सक्षमहोत असतो. अर्थव्यवस्थेलाही उभारी मिळते. म्हणजेच, व्यक्तीसोबतच समाजाचाही विकास होतो. म्हणूनच या अनुदान बंदच्या निर्णयाकडे विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनातूनच पाहायला हवे.

 

भाजपद्वेष्ट्यांकडून नेहमीच भाजपवर मुस्लीमविरोधक असल्याची टीका केली जाते. आता हजयात्रेचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय जरी भाजप सरकारने घेतला असला तरी याआधी मुस्लीमसमाजाला मुख्य धारेत आणण्याचे अनेक निर्णय भाजपनेच घेतल्याचे दिसते. तिहेरी तलाक बंदीचा निर्णय, मेहरिमशिवाय मुस्लीममहिलांना हजयात्रेला जाण्याची परवानगी भाजपनेच दिली होती. शिवाय, हजयात्रेसाठी यात्रेकरूंचा कोटा वाढवून देण्यासाठीची विनंतीही भाजपनेच केली होती. गेल्याच वर्षी सौदी अरेबियाच्या हज आणि उमरा मंत्री डॉ. मोहम्मद सालेह यांच्याशी हज-२०१८ बाबत भारताने द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षरी केली होती. यावेळी सौदी सरकारने भारतातून जलमार्गाने जहाजातून हजयात्रा पुन्हा सुरू करण्याला मंजुरी दिली होती. म्हणजेच आता सागरी मार्गानेही मुस्लीमसमाजाला हजयात्रेला जाता येईल. या मागणीचा पाठपुरावा भाजपच्या नेतृत्वातील सरकारनेच केला होता. भाजपवर टीका करणार्‍यांनी याकडेही लक्ष द्यावे, पण ज्यांची दृष्टीच केवळ विरोधाची आहे, त्यांना चांगले काही घडत असले तरी ते नाकारण्याचाच छंद असतो, हेही खरेच!असतो, हेही खरेच!