आगप्रतिबंधक उपाय योजण्यात नाशिककर मागेच

नाशिक : महानगरपालिकेतर्फे अनेकदा नोटीस बजावूनही शहरासह परिसरातील इमारतींचे मालक, भोगवटादार तसेच सोसायटींकडून आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना करून फायर ऑडिट रिपोर्ट सादर करत नसल्याचे दिसून येत आहे. शहरातील एकूण इमारतींपैकी केवळ १० टक्केच मालमत्ताधारकांकडून आगप्रतिबंधक उपाययोजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. यामुळे उर्वरित इमारतींबाबत आता मनपाच्या अग्निशमन विभागाने गंभीर दखल घेत अशा इमारतींच्या मालकांना अंतिम जाहीर नोटीस बजावत उपाययोजना करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीचा अल्टिमेटम दिला आहे.

 

मुंबईतील कमला मिलमधील इमारतीवरील रेस्टॉरंट तसेच इतरही घटनांत लागलेल्या आगीच्या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय यंत्रणा पुन्हा एकदा खडबडून जाग्या झाल्या आहेत. नाशिक मनपा अग्निशमन विभागानेही आगप्रतिबंधक उपाययोजनेची कारवाई सुरू केली आहे. या विभागाने तत्काळ शहरातील रहिवासी इमारती, शासकीय कार्यालये, रुग्णालये, हॉटेल, रेस्टॉरंट, शैक्षणिक इमारती, मॉल्स, व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालये तसेच औद्योगिक वसाहत आणि गोदामे यांना अंतिम जाहीर नोटीस देत आगप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात करण्यात येणारी उपाययोजना व संबंधित यंत्रणा कार्यक्षम असल्याचे फायर ऑडिट रिपोर्टचे प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत अग्निशमन विभागप्रमुख अनिल महाजन यांनी कळविले आहे.

 

महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक उपाययोजना अधिनियमातील तरतुदीनुसार उपाययोजना न करणार्‍या अशा सर्व इमारतींचा पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा खंडित करणे, इमारतीचा वापर बंद करण्याची कारवाई करण्याचा इशारा महाजन यांनी दिला आहे. अशा प्रकारची कारवाई करूनही पूर्तता न केल्यास अधिनियमातील कलम ३६-३७ अन्वये अजामीनपात्र अपराध म्हणून गुन्हा दाखल करण्याचा तसेच २० ते ५० हजारांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

 

 

१५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या व गरज असलेल्या सर्व इमारतींमध्ये आगप्रतिबंधक उपाययोजना सक्तीची करण्यात आली आहे. आज शहरात सुमारे चार लाख इतक्या मालमत्ता आहेत. त्यापैकी जवळपास २० हजारांहून अधिक इमारती या १५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या आहेत. परंतु, तुलनेत केवळ १० टक्केच मालमत्तांनी आजवर अग्निशमन विभागाकडे फायर ऑडिट रिपोर्ट सादर केलेला असल्याची बाब समोर आली आहे.