सरकारी हस्तक्षेप वाईट असतोच असे नाही!

 

 

 

 

सरकारी हस्तक्षेप आला की भ्रष्टाचाराचा शिरकाव होतो, याचा सर्वांनाच अनुभव असेल. शेतकर्‍यांच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर त्यांना एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेचा चांगलाच अनुभव आहे. राज्याचे माजी मंत्री यशवंतराव मोहिते यांच्या संकल्पनेतून एकाधिकार कापूस खरेदी योजना सुरू झाल्याचे सांगितले जाते. मूळ उद्देश फार चांगला होता. कापूस व्यापार्‍यांकडून शेतकरी लुबाडला जाऊ नये म्हणून, सरकारच राज्यातील सर्व कापूस आपल्या यंत्रणेमार्फत खरेदी करेल. त्याचे जिनिंग करून नंतर रुईच्या गाठी खुल्या बाजारात विकेल, असे या योजनेचे ढोबळ स्वरूप होते. ‘कापूस ते कापड’ असे या योजनेचे विस्तारित संकल्पन होते, परंतु ते प्रत्यक्षात आले नाही. कापूस खरेदी करणे यावरच ही योजना बव्हंश: केंद्रित राहिली. कापूस खरेदी करणे हे काही सरकारचे काम नाही. पण, त्यात सरकार उतरल्याने या क्षेत्रातही प्रचंड भ्रष्टाचार माजला. कापसाच्या गंजींना रहस्यमय रीतीने आगी लागणे, कापसाचे ग्रेडिंग, वजन करणे इत्यादींमध्ये भ्रष्टाचाराने ठाण मांडले. या सर्वांचा भुक्तभोगी शेतकरी आहे. शेजारच्या राज्यांमध्ये जेव्हा कापसाला अधिक भाव असायचा तेव्हा शेतकरी चुकचुकायचे. एकाधिकार नको म्हणायचे. परंतु, भाव कोसळले की मग मात्र एकाधिकार चांगला म्हणायचे. भावांची ही चढउतार बाजारात असणारच. परंतु, एकाधिकार योजनेला खर्‍या अर्थाने पोखरले ते भ्रष्टाचारानेच! शेवटी सरकारने टप्प्याटप्प्याने एकाधिकार योजना बंद केली. आता खाजगी व्यापार्‍यांसोबतच कापूस फेडरेशनची (सीसीआय) खरेदी असते. शेतकरी बर्‍यापैकी समाधानी आहे. प्रवासी वाहतुकीचेही असेच आहे. प्रवासी वाहतुकीचाही एकाधिकार निर्माण करण्यात आला. महाराष्ट राज्य मार्ग परिवहन मंडळ स्थापन झाले आणि राज्यात फक्त आणि फक्त सरकारी एसटीच धावू लागली.

 

आज ज्यांचे वय पन्नास किंवा पन्नासच्या वर आहे, त्यांना एसटी प्रवासाचा दाहक अनुभव आठवत असेल. एसटी कर्मचार्‍यांची मगरुरी, तोरा, प्रवाशांना कस्पटासमान मानण्याची प्रवृत्ती, एसटी गाड्यांची अवस्था, या गोष्टी आठवल्या की आजही अंगावर काटा उभा राहतो. कालांतराने खाजगी बसेसना अंशत: परवानगी मिळाली. लोकांना प्रवासाचा एक पर्याय मिळाला. हे सर्व सांगण्याचे कारण की, एकापेक्षा अधिक पर्याय लोकांसमोर उपलब्ध असले, तर लोकांची सोय होते, हा मुद्दा आहेच. पण, लोकांना जी सेवा मिळते, त्यातही सुधारणा होते. कारण व्यावसायिक स्पर्धा वाढते. ही स्पर्धा ग्राहकांना अधिकाधिक सेवा कमीतकमी शुल्कात कशी देता येईल, याचा विचार सुरू होतो.

 

आता समजा, सरकारने अचानक एसटी महामंडळ बंद केले तर? खाजगी बसवाल्यांचे आजचे वागणे असेच राहील काय? सरकारने शेतमाल खरेदी करणे बंद केले, तर व्यापारी शेतकर्‍यांना आज जो स्पर्धात्मक भाव व सेवा देत आहेत, ते देणे सुरूच ठेवतील काय? उत्तर फार सोपे आहे. ग्राहकांची लूट सुरू होईल. आज खाजगी बसकंपन्यांमध्ये अधिकाधिक सुखसोयी देण्याची जी स्पर्धा आहे, ती महामंडळाची एसटी बस सेवा सुरू आहे म्हणून. आज व्यापारी शेतकर्‍याच्या दारात जाऊन स्पर्धात्मक भावाने माल खरेदी करत आहेत, चार दिवसांच्या आत पैसे देत आहेत इत्यादी गोष्टी, सीसीआय किंवा सरकारची खरेदी बंद झाल्यावर होणार नाही. याची प्रत्येकाने खूणगाठ बांधून ठेवायला हवी. आज सरकार प्रत्येक शेतमालाचा हमीभाव जाहीर करते. त्यात एक आश्वासन निहित असते. या हमीभावापेक्षा कमी दराने कुणी खरेदी करीत असेल, तर हमीभावाने सरकार तो माल खरेदी करेल. ही एक शाश्वती सरकारतर्फे असल्यानेच व्यापार्‍यांना मनमानी करता येत नाही. टोळी (कारटेल) बनवून पद्धतशीरपणे शेतकर्‍यांना लुटता येत नाही. त्यामुळे हमीभाव कदाचित बाजारभावापेक्षा कमी असला, तरी त्या हमीभावाचे आणि सरकारच्या खरेदीचे फार महत्त्व आहे. फार दूर जायला नको. गेल्या वर्षी तुरीच्या संदर्भात काय झाले हे सर्वांना स्मरतच असेल. तुरीचे अभूतपूर्व पीक आले होते. त्यामुळे बाजारातील भाव खूपच कोसळले. राज्य सरकारने पदरचे पैसे टाकून शेतकर्‍यांची तूर खरेदी करण्यासाठी कंबर कसली. भाजपाचे सरकार असल्यामुळे बर्‍याच प्रामाणिकपणे तुरीची खरेदी झाली. शेतकर्‍यांवरचे संकट बर्‍याच प्रमाणात टळले. म्हणजे सरकारचा हस्तक्षेप प्रत्येक वेळी घातकच असतो, असे नाही. सरकार चांगल्या लोकांचे असेल, सरकारमधील लोकांना रयतेच्या हिताची तळमळ असेल, भ्रष्टाचार करणारे नसेल, तर सरकार बरेच काही चांगले बदल लोकांच्या जीवनात घडवून आणू शकते. हे सर्व आज आठवण्याचे कारण की, सध्या कापसाचे भाव सरकारच्या हमीभावापेक्षा १००० ते १२०० रुपयांनी जास्त आहेत. ते लवकरच सहा हजारापर्यंत जातील, असा अंदाज आहे. सोयाबीनलाही चांगला भाव मिळत आहे. तांदूळ तर आताच गेल्या वर्षीपेक्षा हजार रुपयांनी वधारला आहे. आज शेतकरी सरकारी खरेदी यंत्रणेकडे आपला माल नेण्याऐवजी खाजगी व्यापार्‍यांना माल विकत आहे. याचा अर्थ, तो सरकारी खरेदी यंत्रणेला वाकुल्या दाखवत आहे, असा काढणे योग्य होणार नाही. शेतकर्‍याला माल विकण्यासाठी पर्याय मिळाला असल्यामुळे तो योग्य पर्यायाचा स्वीकार करीत आहे. एवढाच त्याचा अर्थ घेतला पाहिजे. सरकारला केवळ शेतकर्‍यांकडे अथवा उत्पादकांकडेच लक्ष देऊन चालत नाही. ग्राहकांचाही विचार करावा लागतो. शेतमालाच्या किमती फार वाढल्या तर ग्राहकांनाही तो चढ्या भावाने खरेदी करावा लागतो. ही तारेवरची कसरत आहे. प्रत्येक ग्राहक (शेतकरीदेखील एक ग्राहक असतो) आपल्याला कमीतकमी भावात उत्तमातला उत्तम माल कसा मिळेल, याच्या प्रयत्नात असतो आणि उत्पादक, आपला कमी प्रतीचाही माल अधिकाधिक भावात कसा विकला जाईल, याच्या प्रयत्नात असतो. सरकारला या दोघांचा सुवर्णमध्य सांभाळायचा असतो. कुठल्याही सरकारचा कल शेतकर्‍यांकडे कुठल्याही सरकारचा कल शेतकर्‍यांकडे थोडा अधिक असला पाहिजे. जे सरकार संवेदनशील असते, ते शेतकर्‍यांच्या एकूणच परिस्थितीचा विचार करते आणि ग्राहकांना थोडी तोशीस सोसायला लावून शेतकर्‍यांना दोन पैसे जास्तीचे कसे मिळतील, हे बघते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गेल्या १५ वर्षांच्या राजवटीत असली संवेदनशीलता बघायला मिळाली नाही.

 

ऊस, द्राक्षे यांच्या बाबतीत कदाचित ही संवेदनशीलता दिसली असेल. परंतु, सर्वसामान्यपणे निगरगट्टपणेच कारभार हाकलला गेला. त्याची शिक्षा त्यांना चांगलीच मिळाली आहे. त्यानंतर आलेल्या भाजपा- सेना सरकारने म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मात्र संवेदनशीलता अधिक प्रमाणात दाखविली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारवर टीका करण्यासाठी जीभ उचलण्यापूर्वी, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची कारकीर्द जरा काळासाठी आठवून बघावी. म्हणजे उचललेली जीभ खाली येईल. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर सलग दोन वर्षे राज्यात दुष्काळाची स्थिती होती. कुठल्याही सरकारसाठी दुष्काळ ही कसोटीची स्थिती असते. परंतु, या सरकारने त्यावरही मात करण्याची प्रामाणिक धडपड केली होती. मनात प्रामाणिक हेतू असेल, तर धडपडीचे चांगलेच परिणाम येतात. त्यामुळे या लेखाच्या सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे, सरकारी हस्तक्षेप म्हणजे भ्रष्टाचाराला वाव किंवा योजनेची माती होणे, हा सिद्धान्त प्रत्येक वेळी सिद्ध होतोच, असे नाही. वर्षानुवर्षाच्या निर्ढावलेल्या सरकारी यंत्रणेच्या मार्फतीनेच फडणवीस सरकारला राज्य चालवायचे आहे. तशाही परिस्थितीत हे सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचे एका पाठोपाठ एक निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना दिलासा देत आहे, ही फार चांगली बाब आहे. सरकारी खरेदी यंत्रणेकडे शेतमाल न येता तो, अधिक भाव मिळतो म्हणून व्यापार्‍यांकडे जात असेल, तर मला नाही वाटत की, यामुळे फडणवीस सरकारला वाईट वाटत असेल. शेतकर्‍यांच्या खिशात चार पैसे अधिक पडत असतील, तर फडणवीस सरकार आनंदितच होत असेल, याचा विश्वास आहे.