सर्वोच्च न्यायालयातली खदखद...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता असून त्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाल्याचा आरोप आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी भर पत्रकार परिषदेत केला. न्यायाधीशांनी केलेल्या आरोपांमुळे खरे म्हणजे भूतकाळातील काही घटनांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. १९७५ साली इंदिरा गांधींना ज्या निर्णयामुळे आणीबाणी लादण्याचे आयतेच कारण मिळाले, त्या निर्णयाला कारणीभूत ठरणारे कायदेपंडित म्हणून ज्येष्ठ वकील आणि माजी कायदामंत्री शांति भूषण यांना ओळखले जाते. इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याचे श्रेय त्यांनाच जाते. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी लोकशाही आणि न्यायप्रक्रियेचा अवमान करत देशात आणीबाणी पुकारली. पुढे शांति भूषण यांनी मोरारजी देसाई सरकारमध्ये कायदामंत्र्याची जबाबदारीही निभावली. २०१० साली याच शांति भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६ न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचा, लाचखोरीचा आरोप केला. त्यांच्यासोबत त्यांचे पुत्र प्रशांत भूषणही आरोप करण्यात सहभागी होते. त्यांच्या या आरोपांमुळे त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा दावा दाखल केला गेला. ‘‘यामध्ये जी शिक्षा होईल ती भोगायला तयार आहे,’’ असे शांति भूषण यांनी जाहीर करुनही त्यावर पुढे कोणतीही न्यायालयीन कार्यवाही झाली नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील असंतोषाचे हे पहिले उदाहरण समजले जाते.

२०१६ साली केंद्र सरकारने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंबंधीचा कायदा केला. हा कायदा प्रचलित कॉलेजियमपद्धतीला पर्याय देण्यासाठी होता. या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. त्या याचिकेवरील निर्णय देताना न्या. जे. चेलमेश्वर यांनी भिन्न मत प्रदर्शित केले. न्यायालयांमध्ये स्वच्छ, प्रामाणिक व्यक्ती न्यायाधीशपदी असायला हवी, कॉलेजियमपद्धतीत अशा व्यक्तींची निवड केली जात नाही. न्यायाधीशांची निवड वेगळ्याच प्रकारे केल्याने कोणत्याही पात्रता नसलेल्या व्यक्तीला न्यायाधीशपदी बसवले जाते. त्यामुळे सध्याची न्यायाधीश निवडीची कॉलेजियमपद्धत बदलण्याची गरज असल्याची भूमिका घेत नवी पद्धत स्वीकारण्याचे मत न्या. जे. चेलमेश्वर यांनी व्यक्त केले होते. याबाबत कोलकाता न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सी. एस. कर्णन यांचे उदाहरण पुरेसे बोलके ठरावे.

गेल्याच वर्षी लखनौमधील एका वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना लक्ष्य केले गेले. लखनौतील वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रवेशाची परवानगी देत पैसे देण्या-घेण्याचा व्यवहार केला गेला आणि त्यात न्यायालयातील सर्वोच्च व्यक्ती सहभागी होती, असा आरोप करण्यात आला. या खटल्यातील न्या. चेलमेश्वर यांनी घेतलेला निर्णय रद्द करुन एखाद्या खटल्यासाठी न्यायाधीशांचे कोणते खंडपीठ असावे, हा सर्वाधिकार सरन्यायाधीशांचा असल्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. या सर्वच घटनांतून एक लक्षात येते की, गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय न्यायव्यवस्थेत अंतर्गत वाद धुमसत होते किंवा धुमसते ठेवले गेले आणि आज हे धुमसणारे वाद सोडवले न गेल्याने ते चव्हाट्यावर आणले गेले. देशाच्या न्यायपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे, गार्‍हाणे माध्यमांसमोर, जनतेसमोर मांडण्याची वेळ आली. न्या. लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केली आहे, त्यावरील सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेची आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला पार्श्वभूमी आहे का, असा प्रश्न विचारला असता त्याला या न्यायाधीशांकडून होकारार्थी उत्तर दिले गेले.

आता यावरुन या प्रकरणाचा राजकीय आखाडा करण्याचे प्रयत्नही सुरु झाले आहेत. कम्युनिस्ट पक्ष आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी याचा राजकीय फायदा कसा घ्यायचा याचा विचार करत आपल्याला परिस्थितीचे जराही गांभीर्य नसल्याचे सिद्ध करत आहेत. आपल्या उचापतींमुळे अराजकाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, हा विचार करण्याचे भानही या लोकांनी सोडले. ही खरे तर देशाच्या न्यायिक आणि राजकीयदृष्टीने दुर्दैवी घटना. मुळात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना अशी जगासमोर पत्रकार परिषद घेण्याची वेळ का आली? सरन्यायाधीश आणि अन्य न्यायाधीशांतील वाद वैयक्तिकरित्या संवाद साधून सोडवले जाऊ शकत नव्हते का? खरोखरच लोकशाही धोक्यात आली आहे का? प्रशासनातील अनियमितता म्हणजे नेमके काय? न्यायव्यवस्थेंतर्गत कलह आणि वादविवादामुळे अस्थिरता निर्माण झाली, तर त्याला जबाबदार कोण? या पत्रकार परिषदेचा देशाच्या न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रावर नेमका काय परिणामहोईल? पत्रकार परिषदेनंतर लोकांच्या मनातील न्यायसंस्थेबद्दलचा आदर वाढेल की कमी होईल? असे अनेक प्रश्न देशवासियांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे आणि त्याची उत्तरे मिळणेही गरजेचे. पण, ती उत्तरे कोणी द्यायची, हाच मोठा पेचप्रसंग. कारण, न्यायपालिकेव्यतिरिक्त कोणी त्यावर भाष्य करावे तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरवला जाण्याची टांगती तलवार! त्यामुळे याप्रकरणी न्यायपालिकेनेच पुढाकार घेऊन जनतेच्या मनातील संभ्रमदूर करणे उत्तम ठरेल.

वर उल्लेख केलेल्या काही घटनांवरुन असे दिसते की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि वकिलांतील वाद हे भाजप सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधीपासूनचे आहेत. म्हणजेच, विरोधकांकडून यासाठी सध्याचे केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा जो कांगावा केला जातो, तो आरोप बिनबुडाचा असल्याचेच स्पष्ट होते. याबाबत ज्येष्ठ विधीज्ञ सोली सोराबजी यांनी जे मत व्यक्त केले आहे, ते महत्त्वाचे आहे. सोली सोराबजी म्हणाले की, ‘‘आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत चारही न्यायाधीशांनी न्यायालये आणि न्यायाधीशांबाबत जे मत व्यक्त केले आणि त्यांच्यासमोर जे प्रश्न होते, त्याची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयांतर्गत होणे आवश्यक होते. लोकांच्या समोर ही चर्चा करुन त्यांना काय साध्य करायचे आहे?’’ सरन्यायाधीशांवर महाभियोग चालवला जावा काय, असा प्रश्न विचारला गेला. यावर लोकांनीच त्याचा निर्णय घ्यावा, असे या न्यायाधीशांनी म्हटले. पण याचा निर्णय लोक कसे करणार? आपल्यासारख्या ज्येष्ठ न्यायाधीशांना बाजूला ठेऊन अन्य न्यायाधीशांची खंडपीठांवर नियुक्ती केली जाते, याबद्दल तक्रार करणे म्हणजे त्यांच्याबद्दल अविश्वास दाखवणे नव्हे काय? यावरुन या चार न्यायाधीशांना लोकांपुढे येऊन भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात अविश्वास निर्माण व्हावे असे वातावरण निर्माण करायचे होते का, असा प्रश्न एखाद्याला पडावा. सर्वच भारतीय व्यवस्था यापूर्वीही अनेक कसोटीच्या प्रसंगातून गेल्या आहेत. तरीही जगातील सर्वाधिक मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताने आजवर यशस्वी वाटचाल केली आहे. याचे कारण अशा तणावातून ही बाहेर काढण्याची लवचिकता आणि सामूहिक परिपक्वता लागते, ज्याचा प्रत्यय वेळोवेळी भारताने दिला आहे. याप्रसंगीही तसेच घडेल आण या गंभीर पेचप्रसंगातून मार्ग निघेल, असा विश्वास बाळगायला हरकत नाही.