बुडत्यांना जातीचा आधार..!

 

 

 

 

भारतातील एक प्रगत, पुरोगामी आणि आधुनिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची गणना होते. परकीय आक्रमकांच्या जुलुमी सत्तेविरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने पहिला आशेचा किरण याच महाराष्ट्रातून निर्माण झाला, अंधकारलेल्या समाजमनाला भक्तीमार्ग दाखवणारी आणि सामाजिक रूढी-परंपरांवर कठोर प्रहार करत विचारांचा आणि साहित्याचा ऐतिहासिक ठेवा निर्माण करणारी संत परंपराही याच महाराष्ट्रात जन्माला आली. इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या राजवटीविरोधात लढा उभारण्यात आणि तो नेटाने चालवण्यात महाराष्ट्र अग्रस्थानी होता, तर त्याच्या जोडीने मध्ययुगीन सामाजिक प्रथा-परंपरांच्या विरोधात बंड पुकारत समाजाला सुधारणेची ज्योत पेटवणारे समाजसुधारकही याच महाराष्ट्रात जन्मले. इतिहासाच्या या समृद्ध वारशातून घडत गेलेला महाराष्ट्र मग स्वतंत्र भारतात एक ‘पुरोगामी राज्य’ म्हणून नावारूपाला आला. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील घटना, आणि त्याचे समाजमनावर होणारे परिणाम पाहता आता महाराष्ट्र या ऐतिहासिक वारशाच्या ओझ्यात दाबला जातोय की काय, अशी शंका येते.

 

 

भीमा-कोरेगाव दगडफेक घटना आणि त्यानंतर राज्यभरात उमटलेली प्रतिक्रिया हे याचं ताजं उदाहरण. आधुनिकता आणि समतेचा विचार घेत, विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या जोडीने, जागतिकीकरणानंतरच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत स्पर्धात्मक वातावरणातून, जगाच्या सोबत किंबहुना एक पाऊल पुढे चालण्याची मनीषा बाळगणारी नवी पिढी दोन-अडीचशे वर्षं जुन्या कुठल्याश्या घटनेशी संबंधित काहीतरी वेडंवाकडं घडताच एका रात्रीत एकविसाव्या शतकातून थेट सतराव्या-अठराव्या शतकात जातो, हे चित्र भीतीदायक आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्षही या सर्व गोष्टी घडत असताना त्याकडे धोका म्हणून न बघता संधी म्हणून बघू लागले आहेत, आणि हे अधिक जास्त भीतीदायक आहे. कोणतीही व्यवस्था उभी करायला वर्षं लागतात, उध्वस्त करायला काही दिवस. मात्र, ज्यांनी व्यवस्था उभी करायची तेच हिरीरीने मोडायला निघाले असल्याचं दिसतं. महाराष्ट्रात जेम्स लेन प्रकरण, दादोजी कोंडदेव पुतळा, बाबासाहेब पुरंदरेंना ‘महाराष्ट्रभूषण’ अशा कितीतरी घटनांच्या शृंखलेत आता भीमा-कोरेगाव प्रकरणही समाविष्ट झालं आहे. भीमा-कोरेगावशी संबंधित घटना घडवण्यात कोणाचा हात, कोणत्या विचारांच्या संघटना या विषयाला धरून कित्येक महिने आधीपासून ‘एल्गारा’ची तयारी करत होते, वगैरे यथावकाश तपासात समोर येईलच. किंबहुना समोर येऊ लागलंच आहे. परंतु, या निमित्ताने राज्यात नुकत्याच कुठे सांधल्या जाऊ लागलेल्या जनतेत जातींची वेगवेगळी बेटं पुन्हा एकदा निर्माण होताना दिसताच अनेक बुडत्या नौका या बेटांच्या किनाऱ्याचा आसरा घेऊ लागले आहेत.

 

 

‘विकासाचं राजकारण’ संकल्पना पुढे येताच मागे पडलेली पारंपारिक शस्त्रास्त्रे जाणत्या अलीबाबाच्या गुहेतून बाहेर पडू लागली आहेत. गेल्या काही दिवसांत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विशेषतः राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची राज्यांत वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेली वक्तव्यं पाहता राज्यातील राजकारणाचं पुढील वळण स्पष्ट होतं. नाहीतरी गुजरात निवडणुकीच्या निकालानंतर कथित ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्षांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्याच. ‘जाणत्या राजां’च्या आणि डाव्या व्यासपीठांवर झळकण्याची भलतीच खुमखुमी असलेल्या एका (अ)जाणत्या शिलेदाराने नागपूर अधिवेशनादरम्यान ‘आता ओबीसी, एससी-एसटी कार्ड’ खेळायची वेळ आली आहे, असं खासगीत परंतु उघडपणे सांगितलं होतं. छगन भुजबळ ‘आत’ गेल्यानंतर मराठा तोंडावळा असलेला राष्ट्रवादी पक्ष काहीसा अडचणीत आला. त्यामुळेच दोन ओबीसी नेत्यांना बळ देण्याचं धोरण राबवलं गेलं. पैकी एक हे महाशय आणि दुसरे भाजपमधून फोडलेले. ‘भीमा-कोरेगाव’नंतर दलित विरुद्ध ब्राम्हण विरुद्ध मराठा असा तिहेरी तिढा तयार झालेला असतानाच दलितेतर समाज आणि शहरी-निमशहरी मतदार अधिक वेगाने भाजपकडे वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळेच आता ‘ओबीसी’ कार्ड खेळलं जात आहे. राष्ट्रवादीचे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी गेल्या काही दिवसांत केलेली वक्तव्यं हेच सांगतात. भाजपने ओबीसी समाजावर अन्याय केला हे ठासून सांगतानाच माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरही भाजपने कसा अन्याय केला हे रंगवून रंगवून सांगायला मुंडे विसरले नाहीत. त्यातच नाना पाटोले यांनी भाजपविरोधात बंड पुकारत नुकताच कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. आता पटोले यांचं बंड खरं की खोटं, इथपासून शंका उपस्थित केल्या जात आहेत, ही गोष्ट निराळी. मात्र, भुजबळ, खडसे आणि पटोले अशा तीन नावांना पुढे करून राष्ट्रवादीकडून भाजपला घेरलं जाण्याची शक्यता आहे. यातील भुजबळ यांचं काय करायचं ते न्यायव्यवस्था ठरवेलच, मात्र खडसे राष्ट्रवादीत जाण्याबाबत ज्या काही वावड्या उठत आहेत, त्या निव्वळ हास्यास्पद आहेत. ४० वर्षं अविरतपणे काम करून भाजप राज्यात रुजवण्यात महत्वाचा वाटा असणारे खडसे राष्ट्रवादीत जाण किती अशक्य आहे, हे राजकीय वर्तुळात डोळसपणे वावरणारा कोणीही सांगेल. या राजकीय कुरघोडी चालत राहणारच, त्याबाबत आक्षेप असण्याचं काही कारण नाही, मात्र त्यामागून जातीय समीकरणे पुन्हा एकदा दृढ करण्याचा राष्ट्रवादीचा मनसुबा स्पष्ट दिसतो. याच सगळ्या वातावरणात उद्या जर धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा तीव्रतेने समोर आला, तर आश्चर्य वाटायला नको.

 

 

राष्ट्रवादीची ही खेळी असतानाच दुसरीकडे कॉंग्रेसने ‘भीमा-कोरेगाव’नंतर गृह खात्याच्या सुरू असलेल्या कारवाईवर आक्षेप घेत आपली दिशा स्पष्ट केली आहे. वास्तविक, गृह खात्याने या सर्व प्रकरणात कमालीच्या थंड डोक्याने, सावधपणे आणि संयमाने काम केलं. विशेषतः शहरी जनतेतून पोलिसांवर तीव्र आक्षेप घेतला जात असतानाही ‘महाराष्ट्र बंद’ला हिंसक वळण न लागू देण्याचं आणि दोन समाज एकमेकांसमोर रस्त्यावर न उतरण्याचं अवघड काम पोलिसांनी बऱ्याच चांगल्या प्रकारे केलं. आता घटनेनंतर त्यात कोणाचा सहभाग होता आणि कोणाचा आशीर्वाद होता, हे पोलीस त्यांच्या पद्धतीने शोधत आहेत, आणि जे जे काही संशयास्पद दिसेल ते तपासाच्या चौकटीत आणत आहेत. मात्र, यालाही कॉंग्रेसने दलितविरोधी मोहिमेचं रूप देऊन दलित समाजात आपली प्रतिमा पुन्हा उजळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. सुरुवातीला जोमात असलेले प्रकाश आंबेडकर पुन्हा काहीसे बाजूला पडल्याचे चित्र दिसत आहे. ही पोकळी भरण्याचे प्रयत्न कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने चालवले आहेत. हे करणं राजकारणात स्वाभाविक असलं तरी त्यासाठी राज्यात जातीयतेला खतपाणी घातलं जात आहे. अर्थात, या दोन्ही पक्षांना हे नवीन नाही. लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखलेल्या घटनांमध्येही राज्यात दोन जातींना आपापसांत झुंजवण्याचा आणि त्याचं मतांत रुपांतर करण्याचा अनुभव विशेषतः राष्ट्रवादीकडे चांगलाच आहे. आता गेल्या दोन-तीन वर्षांत जातीय अस्मितांची तीव्रता कमी होऊन विकासात्मक राजकारणाला चालना मिळाल्याचे चित्र दिसू लागल्याने या सर्व मंडळींची नौका काहीशी बुडताना दिसू लागली होती. आता ‘भीमा-कोरेगाव’नंतर या नौकांना आधार मिळाल्याचे दिसत आहे. आता किनाऱ्यावर उभे असणारे मतदार या बुडत्या नौकांना आधार देतात की नाही, यावर महाराष्ट्राची भविष्यकालीन वाटचाल अवलंबून आहे.