राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपाचे लवकरच बहुमत

मोदी सरकारसाठी अतिशय प्रतिष्ठेचे असलेले तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत लटकले. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचे बहुमत असल्यामुळे तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत पारित होऊ शकले नाही, तसेच ते प्रवर समितीकडे पाठवण्यातही आले नाही. लोकसभेने पारित केलेल्या या विधेयकावरून सरकारची राज्यसभेत कोंडी झाली. विशेष म्हणजे मोदी सरकारची ही कोंडी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून सुरू आहे. राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे सत्ताधारी भाजपाची राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अनेक मुद्यांवर गोची होत होती.

 

लोकसभेत भाजपाचे स्पष्ट बहुमत आहे, लोकसभेत भाजपाचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेही बहुमत आहे. मात्र, नेमकी याच्या उलट स्थिती राज्यसभेत आहे. राज्यसभेत भाजपाचे संख्याबळ कमी असल्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीही अल्पमतात आहे. याचा फायदा घेत काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष महत्त्वाचे विधेयक आणि अन्य मुद्यांवर सरकारची वारंवार कोंडी करतात. आता मात्र ही कोंडी फुटण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत आतापर्यंत जेवढी मनमानी केली, तिला आता चाप बसणार आहे.

 

राज्यसभेचे ५५ सदस्य एप्रिल महिन्यात निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे या जागांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीनंतर राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपाचे बहुमत होणार आहे. राज्यसभेत सध्या भाजपा आणि काँग्रेसचे संख्याबळ सारखे आहे. दोघांचेही ५७ सदस्य आहेत. मात्र, काँग्रेसचे दिल्ली विधानसभेतून निवडून आलेले डॉ. करणसिंह, जनार्दन द्विवेदी आणि परवेझ हाशीम हे तीन सदस्य २७ जानेवारीला निवृत्त होत असल्यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ तीनने कमी होणार, तर भाजपाचे तीनने वाढणार आहे.

 

या तीन जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचे संजयसिंह, एन. डी. गुप्ता आणि सुशील गुप्ता हे विजयी झाले. राज्यसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ तीनने कमी झाले असले, तरी विरोधी बाजूचे संख्याबळ कायम राहणार आहे. कारण मोदीविरोधामुळे राज्यसभेत आपही विरोधी बाकांवर बसणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ तीनने कमी झाल्याचा आनंद सध्यातरी सत्ताधारी भाजपाला मिळण्याची शक्यता नाही. हा आनंद मिळण्यासाठी भाजपाला एप्रिल महिन्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. कारण एप्रिल महिन्यात राज्यसभेतील ५५ सदस्य निवृत्त होणार आहेत. आतापर्यंत राज्यसभेतून निवृत्त होणार्‍या वा राजीनामा देणार्‍यांची संख्या दोन-तीनपेक्षा जास्त राहात नव्हती. आता मात्र राज्यसभेचे ५५ सदस्य एकगठ्ठा निवृत्त होत असल्यामुळे राज्यसभेतील संख्याबळात मोठे फेरबदल होणार आहेत.

 

२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर विविध राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एखाद्दुसरा अपवाद वगळता भाजपाला निर्विवाद विजय मिळाला आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम राज्यसभा निवडणुकीवर होणार आहे. एप्रिलमध्ये निवृत्त होणार्‍यांत भाजपाच्या सर्वाधिक म्हणजे १७ खासदारांचा समावेश आहे. त्या खालोखाल काँग्रेसचे १२ सदस्य आहेत. समाजवादी पक्षाच्या ६, तर तृणमूल काँग्रेस आणि जदयुच्या प्रत्येकी तीन सदस्यांचा समावेश आहे. तेलगू देसम, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बिजु जनता दलाच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा समावेश आहे. बसपा, शिवसेना आणि माकपचा प्रत्येकी एक खासदारही निवृत्त होणार आहे. याशिवाय नामनियुक्त तीन, तर दोन अपक्ष खासदारही निवृत्त होत आहेत.

 

 

या निवडणुकीत भाजपाचे सर्वात जास्त खासदार राज्यसभेत परत येण्याची शक्यता आहे. कारण विधानसभेतील संख्याबळाच्या आधारे राज्यसभेची निवडणूक होत असते आणि देशातील बहुतांश म्हणजे १९ राज्यांत सध्या भाजपाची सत्ता आहे. पंजाब आणि कर्नाटक वगळता देशातील अन्य कोणत्याही राज्यात काँग्रेसचे तर अस्तित्व उरले नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे जेवढे सदस्य निवृत्त होत आहेत, त्याच्या अर्धेही राज्यसभेत परत येण्याची शक्यता नाही. गुजरातमधून काँग्रेसचे चार, तर महाराष्ट्रातून दोन सदस्य निवृत्त होत आहेत. यात गुजरातमधून दोन, तर महाराष्ट्रातून काँग्रेसचा फक्त एक सदस्य राज्यसभेत परतू शकतो.

 

एप्रिल महिन्यात राज्यसभेतून निवृत्त होणार्‍यांमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली, मानवसंसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर, आरोग्य मंत्री जगतप्रकाश नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत, कायदामंत्री रविशंकरप्रसाद आणि राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया या केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश आहे. याशिवाय भूपेंद्र यादव, अजय संचेती, विनय कटियार, पुरुषोत्तम रुपाला, के. एल. गणेशन्, बसवराज पाटील, आर. रामकृष्णन्, शंकर वेंगड, मेघराज जैन आणि भूषणलाल जांगिड या भाजपाच्या सदस्यांचाही समावेश आहे. अनेकवेळा मंत्रिपदाने हुलकावणी दिलेले शिवसेनेचे अनिल देसाईही निवृत्त होत आहेत.

 

काँग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी, रहमान खान, सत्यव्रत चतुर्वेदी, प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, रेणुका चौधरी, रजनी पाटील, शादीलाल बत्रा, के. चिरंजीवी, नरेंद्र बुढानिया यांचाही कार्यकाळ संपत आहे. चित्रपट अभिनेत्री रेखा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि अनु आगा हे तीन मनोनित सदस्यही कार्यकाळ संपत आल्यामुळे पॅव्हेलियनमध्ये परतणार आहेत. अरुण जेटली, प्रकाश जावडेकर, जगतप्रकाश नड्डा, थावरचंद गहलोत, रविशंकरप्रसाद आणि मनसुखलाल मंडाविया यांचेही राज्यसभेत परत येणे, ही फक्त औपचारिकता राहिली आहे. अभिषेक मनु सिंघवी, प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला आणि रेणुका चौधरी यांचे राज्यसभेत परत येणे कठीण वाटते आहे. कारण या लोकांना परत पाठवण्यासाठी काँग्रेसची कोणत्याच राज्यात सत्ता नाही. रेखा आणि सचिन तेंडुलकर यांची विद्यमान कार्यकाळातील कामगिरी फारशी समाधानकारक राहिली नाही. या दोघांच्या सभागृहातील अनुपस्थितीचा तर विक्रम झाला आहे.

 

 

उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळाले, त्यामुळे उत्तरप्रदेशातून निवृत्त होत असलेल्या सपाचे तसेच बसपाचे सदस्य सभागृहात परत येण्याची कोणतीच शक्यता नाही. या सर्व जागा भाजपाला मिळणार आहेत. राज्यसभेत परत येण्याची शक्यता नसल्यामुळे बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी दलितांवरील अत्याचाराच्या मुद्यावरून राजीनाम्याची नौटंकी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. कारण बसपाजवळ आपले अन्य सदस्य तर सोडा, पण मायावती यांनाही राज्यसभेत पाठवण्याएवढे संख्याबळ राहिले नाही. त्यामुळे मायावती यांना आता राज्यसभेत येण्यासाठी दुसर्‍या कोणत्या राजकीय पक्षासमोर शरणागती पत्करावी लागेल, वा लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवावी लागेल. सामान्यपणे विविध क्षेत्रातील विद्वान व्यक्तींना राज्यसभेत पाठवावे, जेणेकरून त्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा देशाला फायदा व्हावा, अशी अपेक्षा आणि परंपराही राहिली आहे. मात्र, अनेकवेळा विविध राजकीय पक्षांनी या परंपरेला छेद देत आपल्या फायद्यासाठी पैसेवाल्यांना राज्यसभेत पाठवले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल याला अपवाद ठरतील, असे वाटत होते, पण, त्यांनी पक्षातील निष्ठावंत नेत्यांना डावलून एक नाही तर दोन गुप्तांना राज्यसभेत पाठवून आपले पायही त्याच मातीचे असल्याचे तसेच माझ्यात आणि अन्य कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या नेत्यात फार फरक नाही, हे दाखवून दिले.

 

 

रात्रंदिवस भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर अकांडतांडव करणार्‍या केजरीवाल यांनीही राज्यसभेसाठी आपची उमेदवारी या दोघांना जवळपास विकल्याची आपच्या वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र, अशा व्यवहाराचे कोणतेच पुरावे राहात नसल्यामुळे आणि चुप्पी साधण्यात देणार्‍याचे आणि घेणार्‍याचे हितसंबंध दडले असल्यामुळे यातून काही उघडकीस येत नाही. याची जाणीव असल्यामुळे याच्याआधीही विविध पक्षांकडून पैसेवालेच राज्यसभेत जात होते, आताही जात आहेत आणि उद्याही जातील. मात्र, यातून राज्यसभेची प्रतिष्ठा कमी होते, याचे भान कुणाला नाही, ही अतिशय दु:खाची आणि खेदाची बाब आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो. मात्र, आता काळ सोकावल्याचेही वाईट कुणालाच वाटत नाही!