‘समृद्धी’साठी भूसंपादनात नाशिक राज्यात अव्वल : जिल्हाधिकारी

नाशिक : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या जमीन संपादनात राज्यात नाशिक जिल्हा अव्वल आहे. यासाठीचे क्षेत्र जरी साडेचारशे हेक्टर असले तरी शेतकर्‍यांची संख्या दोन हजारांच्या आसपास आहे. महामार्गासाठी ३८ टक्के संपादन झाले असून, लवकरच ५० टक्के होईल. त्यानंतर कामास सुरुवात केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सांगितले.

 

मार्च महिन्यापासून समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात करावयाची असल्याने जानेवारीअखेर ७५ टक्के भूसंपादन करा, असे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव समित मल्लिक यांनी सर्वच जिल्हाधिकार्‍यांना देत शेतकर्‍यांसोबत संवादातून तोडगा काढण्याचा सल्लाही दिला.

 

मुख्यमंत्र्यांनी व्हीसीद्वारे माहिती घेतल्यानंतर सोमवारी मुख्य सचिवांनीही सद्यस्थिती जाणून घेतली. भाजप सरकारच्याच कालावधीत सुरुवात करत त्याचे कामही पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार मुख्य सचिवांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे भूसंपादनाचा आढावा घेतला. यावेळी महसूल आयुक्त महेश झगडे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., उपजिल्हाधिकारी नवनगरे, विठ्ठल सोनवणे, महेश पाटील, उदय किसवे आदी उपस्थित होते.

 

नाशिक जिल्ह्यातून जाणार्‍या १०१ किलोमीटरच्या महामार्गासाठी ११८५ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावयाची आहे. आतापर्यंत अंदाजे ४२८ हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे. या शेतकर्‍यांना जमिनीचा ४७४ कोटी रुपयांचा मोबदला दिला आहे. ज्या दहा जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जातो त्या जिल्ह्यांतील भूसंपादनाच्या आकडेवारीशी तुलना करता नाशिक जिल्ह्यात ३८ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. अद्याप तीन गावांमध्ये मोजणी झालेली नाही. २०१५ सालीच महामार्गासाठी जमीन संपादनासाठी सर्वेक्षण केले. तेव्हाच्या सॅटेलाइट इमेजही आहे. त्यामुळे नव्याने नवीन झाडांची लागवड, व्यावसायिक शेड किंवा इतर बांधकाम करत असेल तर त्यांना लाभ देणार नाही. गरज पडल्यास शासनाची फसवणूक केल्याचे गुन्हेही दाखल करण्यात येतील. अशी माहिती जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिली.