मूलभूत अधिकार : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (स्वरूप, व्याप्ती आणि मर्यादा)

‘अधिकार’ म्हणजे काय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न सुरुवातीलाच करू. व्यक्तीच्या हितसंबंधांची जपणूक करण्याविषयीची व्यवस्था म्हणजे अधिकार असे स्थूलपणाने म्हणता येईल. या व्यवस्थेचे दोन पैलू आहेत. 1. हे अधिकार कायद्याने संमत करण्यात आले आहेत. आणि 2. त्यांना कायद्याने संरति करण्यात आले आहेत. प्रत्येक व्यक्ती हे अधिकार धारण करण्यास पात्र आहे हे पहिला पैलू अधोरेखित करतो. तर दुसरा पैलू हे स्पष्ट करतो की एखाद्या व्यक्तीच्या या अधिकारांना बाधा येत असेल तर त्यांची पुनर्स्थापना करण्याचा उपाय कायद्याद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

दुसर्‍या प्रकारे ‘अधिकार’ ही संकल्पना समजून घ्यायची तर असे म्हणता येईल की, व्यक्तीच्या ‘कर्तव्या’चा प्रतिपक्ष म्हणजे तिला प्राप्त असलेले अधिकार. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला काही अधिकार प्रदान करण्यात येतो तेव्हा आपोआपच दुसर्‍या एखाद्याच्या स्वातंत्र्यावर विशिष्ट मर्यादा घालण्यात येतात. उदाहरणार्थ : ‘अ’ला एखाद्या घराची मालकी प्राप्त होते तेव्हांच दुसर्‍या व्यक्तीवर ‘ब’वर त्या घरात प्रवेश करण्यासाठी वा त्या घराचा वापर करण्यापूर्वी ‘अ’ची अनुमती घेण्याचे बंधन घालण्यात येते. म्हणजेच त्या घरात प्रवेश करण्यापूर्वी अ ची परवानगी मिळविणे हे ब चे कर्तव्य बनते - अ ला मालकीचा अधिकार प्राप्त होण्यातूनच ब च्या कर्तव्याची तरतूद निर्माण होते.

आधुनिक सभ्य समाज ही एक व्यामिश्र आणि गुंतागुंतीची बाब आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या तीन मूलभूत गरजा आहेत या समजुतीच्या काळापासून आपण आता बरेच अंतर पुढे वाटचाल केली आहे. आपण आता ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पनेच्या प्रदेशात वावरत आहोत आणि या प्रदेशात व्यक्तीच्या अनेकविध हितसंबंधांचे संरक्षण करणे अंतर्भूत आहे. परिणामी, राज्याच्या (सत्तेच्या) यंत्रणेद्वारे व्यक्तीला अधिकार प्रदान करणारी आणि त्याचबरोबर त्यांच्याशी सुसंगत कर्तव्यांची परिभाषा करणारी विस्तृत व्यवस्था प्रस्थापित झाली आहे. या व्यवस्थेलाच ‘‘न्याययंत्रणा’’ म्हणतात आणि विविधस्तरीय न्यायालयांमार्फत त्या यंत्रणेचे संचालन करण्यात येते. या न्यायाचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी आवश्यक ती मजबूत आणि शक्तीशाली चौकट निर्माण करण्यासाठी आधुनिक राज्यव्यवस्था कटिबद्ध आहे.

लोकतांत्रिक शासन यंत्रणेच्या अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला व्यावहारिक आणि आध्यात्मिक स्तरावर संपूर्ण स्वायत्त स्वरूप प्राप्त व्हावे आणि ते टिकविता यावे यासाठी आवश्यक असणारे महत्वपूर्ण अधिकार म्हणजे मूलभूत अधिकार असे म्हणता येईल. भारतातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला प्रदान केलेले अधिकार. नेमकेपणाने सांगायचे तर भारतीय राज्यघटनेचा विभाग 3 मूलभूत अधिकारांची उद्घोषणा करतो. घटनेतील 14 ते 35 ही कलमे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची तपशीलवार तरतूद करतात.

नागरिकांच्या नागरी हक्कांपैकी बहुतांश हक्क विधीमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यांद्वारे त्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मालमत्ता, करार इ. व्यवहारांविषयी विधीमंडळे विविध कायदे संमत करतात. मूलभूत अधिकार आणि नागरी हक्क यांच्यातील फरक घटनेच्या कलम 13 मधून व्यक्त होतो. तेराव्या कलमातील पोटकलम 2 म्हणते : ‘राज्य विधीमंडळे या कलमाद्वारे व्यक्तीला देण्यात आलेल्या अधिकारांना बाधा आणणारे कायदे संमत करू शकत नाहीत - तसेच या कलमाचे खंडन करणारा वा त्या विरोधी तरतूद करणारा कोणताही कायदा (त्या खंडन वा विरोध करणार्‍या तरतूदीपुरता) रद्दबातल असेल.’ थोडक्यात, नागरी कायदे विधीमंडळे निर्माण आणि प्रदान करू शकतात; परंतु मूलभूत अधिकारांबाबत मात्र विधीमंडळाच्या कार्यकक्षेला मर्यादित करण्यात आले आहे. म्हणजेच संसद किंवा राज्यांची विधीमंडळे नागरिकांच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांना निष्प्रभ वा मर्यादित करणारे कायदे देशात करू शकत नाहीत. असे कायदे निर्माण झालेच तर त्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि योग्य त्या सुनावणीनंतर न्यायालय ते कायदे संपूर्णपणे वा अंशत: निरस्त करू शकतात, भारतीय राज्यघटनेचे हे एक आगळे वैशिष्ट्य आहे.

इंग्लंड - इंग्लंड देशाला लिखित राज्यघटना नाही. तेथील घटना पूर्वानुवर्ती संकेत आणि परंपरा यावर आधारलेली आहे. त्यामुळे तेथील घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये ‘मूलभूत अधिकारा’ संबंधी कोणतीही नेमकी तरतूद नाही. तेथील नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही तेथील न्यायालयांची जबाबदारी आहे. अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्याचा भंग होत नसेल तिथपर्यंत नागरिकांना हक्क आणि स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. मात्र ‘राजा चूक करू शकत नाही’ या पारंपरिक समजूतीवर लोकांची श्रद्धा आहे - लोकशाही शासन व्यवस्थेत ‘राजा’ची जागा संसदेने घेतली असल्याने तेथे संसद सर्वोच्च आहे. कायद्यांची परिभाषा करण्याचे किंवा न्याययंत्रणेची व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम इंग्लिश न्यायालये करतात मात्र संसदीय सार्वभौमतेसमोर न्यायालयांचे स्थान दुय्यमच आहे. त्यामुळे तत्वत: इंग्लंडमध्ये एखादा कायदा संमत करून संसद लोकांच्या हातातील अधिकार काढून घेऊ शकते - न्यायालये त्या बाबतीत संसदेवर नियंत्रण प्रस्थापित करू शकत नाहीत.

अमेरिका : अमेरिकन राज्यघटनेच्या दहाव्या दुरुस्तीने ‘बिल ऑफ राईटस्’च्या माध्यमातून मूलभूत अधिकारांची उद्घोषणा करण्यात आली आहे. हे अधिकार संपूर्ण आणि सार्वभौम असल्याचे राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले आहे. अमेरिकन नागरिकांच्या या अधिकारांवर अमेरिकन संसद नियंत्रण वा मर्यादा घालू शकत नाही. त्यामुळे व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अधिकार याबाबतची अतिशय व्यापक संकल्पना अमेरिकेत रूढ झाली. परंतु पुढील काळात अमेरिकन न्याययंत्रणेने या अधिकारांवर उचित आणि तर्कसंगत नियंत्रण निर्माण करणारे संकेत वेळोवेळी रूढ केले. तरीही अमेरिकेत कायदेमंडळात मानवी अधिकारांवर बंधने घालण्याचा कोणताही अधिकार देण्यात आला नसून तेथील घटनेत मानवाधिकार सर्वंकष आहेत. भारतीय राज्यघटनेने मात्र काही विशिष्ट कलमांच्या समावेशाद्वारे मूलभूत अधिकारांवर तर्कसंगत नियंत्रण निर्माण करण्याचे अधिकार काही प्रमाणात कायदेमंडळांना प्रदान केले आहेत.

विख्यात घटनातज्ज्ञ लेखक ग्रॅनव्हिल ऑल्टीन यांनी या संदर्भात महत्वाची टिपणी करताना म्हटले आहे की ‘‘भारतात मूलभूत अधिकारांनी समानतेची प्रस्थापना नव्याने करीत असतानाच व्यक्ती स्वातंत्र्याची जपणूक करण्याचीही काळजी घेतली आहे.’’

भारतीय राज्यघटनेने आपल्या मसुद्यात मूलभूत अधिकारांचे सात प्रकारात वर्गीकरण केले आहे. 1. कायद्यासमोर समानता, 2. विशिष्ट स्वातंत्र्याचा अधिकार, 3. शोषणापासून संरक्षण, 4. उपासना स्वातंत्र्य, 5. शिक्षण आणि सांस्कृतिक हक्क, 6. मालमत्तेचा अधिकार आणि 7. घटनात्मक उपायांचा अवलंब करण्याचे स्वातंत्र्य. यापैकी मालमत्तेचा अधिकार 1977 साली तत्कालीन जनता सरकारने 44 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे मूलभूत अधिकारांच्या सूचीतून वगळला. म्हणजेच घटना तयार करताना घटनाकारांनी सात प्रकारचे मूलभूत अधिकार प्रदान केले - त्यातील मालमत्ता विषयक अधिकार वगळल्याने आता सहा प्रकारचे अधिकार घटनेद्वारे प्रदान करण्यात आले आहेत.

घटनेच्या एकोणिसाव्या कलमात या सहा स्वातंत्र्यांची (मूलभूत अधिकारांची) सूची नमूद करण्यात आली आहे. उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा त्या सूचीतील पहिला अधिकार आहे. लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये मत बाळगण्याचा आणि मांडण्याचा अधिकार, सरकारची धोरणे आणि निर्णय यावर टीका करण्याचा अधिकार, एखाद्या कलेच्या माध्यमातून अभिव्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य, लिखाण-प्रकाशन-जाहिरात याद्वारे आपली मते प्रसारित करण्याचे स्वातंत्र्य.... अशी अनेक प्रकारची स्वातंत्र्ये या सूचीद्वारे घटनेने नागरिकांना बहाल केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक मतदान करणे ही देखील मतदाराच्या विचाराची अभिव्यक्ती असल्याचे नमूद केले, तर शांत बसणे वा (विशिष्ट मत) ऐकण्याविषयी दबाव न स्वीकारणे याचेही अधिकार नागरिकांना असल्याचेही नोंदविले आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 19(1) (अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’ची परिभाषा करताना भारतीय न्याय व्यवस्थेने जास्तीत जास्त व्यापक दृष्टीकोन अंगिकारला आहे. भारतीय कायदेमंडळ आणि न्याययंत्रणा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत अधिकच उदार दृष्टीकोन अंगिकारत आली आहेत. मात्र सध्याच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांच्या गदारोळातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घनघोर चर्चा सार्वजनिक वर्तुळांमध्ये होताना दिसत आहे.

भारतीय राज्यघटनेत प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत वेगळी वा विशेष तरतूद केलेली नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विस्तृत कक्षेतच प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा विषय समाविष्ट आहे. प्रसार माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते. स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि निकोप प्रसार माध्यमे ही लोकशाही यंत्रणेचा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याइतकेच प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्यही महत्वाचे आहे.

अर्थात स्वातंत्र्य कितीही महत्वाचे असले तरी ते अनिर्बंध असणे हिताचे नाही. कोणतीही शासन व्यवस्था आपल्या नागरिकांना असे अनिर्बंध आणि स्वैर स्वातंत्र्य देऊ शकत नाही. याआधी नमूद केल्याप्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर तर्कसंगत नियंत्रण ठेवू पाहणार्‍या कायद्यांची निर्मिती करण्याचे अधिकार घटनेने कायदेमंडळाला दिले आहेत. एकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दुसर्‍याच्या स्वातंत्र्यावर वा अधिकारांवर आघात करू शकत नाही. उदा. माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराखाली मी दुसर्‍याच्या समाजातील प्रतिमेचे आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान वा बदनामी करू शकत नाही. भारतीय समाजाने पारंपरिक वाटचालीतून वर्तनाच्या योग्यायोग्यतेचे संकेत विकसित केले आहेत. हे संकेत सामाजिक नीतिमत्तेची चौकट प्रस्थापित आणि प्रतिपादित करणारे आहेत. या संकेतांचे आणि नीतिमत्तेचे उल्लंघन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली केले जाऊ शकत नाही. आपण एक राष्ट्र, एक देश, एक समाज या नात्याने स्वत:लाच एक संविधान प्रदान केले आहे. ‘एक राष्ट्र’ या संकल्पनेत देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व समाविष्ट आहे. त्या एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाला उणेपणा आणण्याचा अधिकार कोणाही व्यक्तीला असू शकत नाही. म्हणजेच भारतविरोधी घोषणा देण्याचा अधिकार घटनादत्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येऊ शकत नाही. भारताने ‘शत्रू राष्ट्र’ म्हणून घोषित केलेल्या देशाच्या समर्थनाची घोषणाही कोणी देऊ शकत नाही. असाच विषय आहे न्यायालयांचा.

न्यायालये नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात. त्यामुळे न्याययंत्रणेचा आदर करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. न्यायालयाची बदनामी वा बेअदबी करणारे वक्तव्य कोणी व्यक्ती करू शकत नाही. तद्वतच कोणाचे विध्वंसक नुकसान होईल वा कोणाच्याही जगण्याच्या आणि शांततेने जगण्याच्या अधिकारावर आघात करण्याचे उत्तेजन कोणाही व्यक्तीकडून दिले जाऊ शकत नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांततेला बाधा आणणारी कृती करण्याचा अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देत नाही. सारांश नागरिकाला आपले स्वतंत्र आणि संपूर्ण व्यक्तिमत्व विकसित करता यावे या हेतूने त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराला इतरांच्या आणि समाजाच्या अधिकार आणि हितसंबंधांच्या सुरक्षेची मर्यादा निश्चितच आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करूनच घटनाकारांनी अमेरिकन घटनेप्रमाणे अनिर्बंध स्वातंत्र्य न देता, कलम 19(2) द्वारे त्यावर नियंत्रण आणणारे, खालील विषयांबाबतचे कायदे करण्याची अनुमती कायदेमंडळांना दिली आहे : 1. चारित्र्यहनन 2. न्यायालयाची बेअदबी 3. नैतिकता आणि सभ्यता 4. राज्यव्यवस्थेचे संरक्षण 5. परराष्ट्र संबंध 6. अपराधाला उत्तेजन तसेच 7. भारताच्या एकात्मता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाने संरक्षण आणि जोपासना. या संबंधातील नियंत्रण ‘तर्कसंगत निर्बंध’चे मापदंड पूर्ण करणारे असावे असे मार्गदर्शन राज्यघटनेने केले आहे. म्हणजेच असे नियंत्रण वा निर्बंध अविवेकी, अनुचित वा मनमानी असू नयेत असा कटाक्ष जोपासला आहे. म्हणूनच कायदेमंडळाने संमत केलेल्या अशा स्वरूपाच्या निर्बंधात्मक कायद्यांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला आहे.

याच निर्बंधात्मक तरतूदी हा स्वाभाविकपणे सार्वत्रिक चर्चा-विमर्शाचा विषय होत आला आहे. सार्वजनिक नीतिमत्ता आणि सभ्यता या संकल्पना अपरिवर्तनीय नाहीत. काळ आणि स्थानपरत्वे त्यांची व्याप्ती आणि स्वरूप बदलू शकते. एकोणिसशे साठच्या दशकात अनैतिक वा असभ्य मानल्या गेलेल्या बाबी आज तशा राहिल्याच असतील असे नाही. उदाहरणार्थ, सार्वजनिक नीतीमत्तेच्या मुद्यावर 1960 मध्ये आपल्या देशात डी. एच. लॉरेन्स लिखित ‘लेडी चॅटर्लीज लव्हर’ या पुस्तकावर कायद्याने बंदी घालण्यात आली. अन्य अनेक देशांमध्ये उत्तम साहित्य म्हणून गणल्या गेलेल्या या पुस्तकाच्या विक्री आणि प्रसारावर भारतात बंदी घालण्यात आली. भारतीय दंडविधानाच्या कलम 292 नुसार हे पुस्तक बाळगणे, प्रसारित करणे वा विक्री करणे हे अपराध ठरवले गेले. रणजित डी. उदेशी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही ही बंदी 1964 साली दिलेल्या निकालान्वये ‘तर्कसंगत’ ठरविली. आज मात्र न्यायालय असाच निर्णय देईलच असे म्हणता येत नाही.

कायद्याने घातलेले निर्बंध ‘तर्कसंगत’ आहेत किंवा नाही या बाबतचे नेमके निकष घालून देणे न्याय यंत्रणेने वेळोवेळी टाळले (विचारपूर्वक) आहे. प्रत्येक बाब त्या त्या वेळेच्या आणि विषयाच्या स्वरूप आणि औचित्याच्या निकषावरच विचारात घ्यावी असेच न्यायालये सातत्याने नमूद करीत आली आहेत. प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीच्या आणि एकूण परिस्थितीच्या संदर्भातच त्या निर्बंधांचे औचित्य ठरवले जावे, निर्बंध घालण्यामागचे कारण, झालेला (तथाकथित) खोडसाळपणा, त्या खोडसाळपणाला आळा घालण्याची गरज तसेच त्या खोडसाळपणामुळे घडून आलेले नुकसान इ. बाबी गंभीरपणे ध्यानात घेऊनच त्यावरील कायदेशीर निर्बंधांचे औचित्य न्यायालये ठरवित आली आहेत.

‘चित्रपटांच्या पूर्वतपासणी आणि पूर्व नियंत्रणाची भारत सरकारने केलेली कायदेशीर तरतूद सार्वजनिक व्यवस्था आणि नैतिकता यांची जोपासना करण्याच्या हेतूनेच केली असून ती घटनेच्या कलम 19(2) नुसार करण्यात आलेली असल्याने वैध आहे,’ असा निवाडा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करणारी पुस्तके आणि सामुग्रीवर घालण्यात आलेली बंदी ही याच प्रकारात समाविष्ट होणारी असल्याने वैध आहे. येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की राज्यघटनेने विचारात घेतलेली नैतिकता ही केवळ लैंगिक नीतिमत्तेपुरतीच मर्यादित नाही, तर त्यांसंदर्भात संपूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य आणि सभ्यतेची व्याप्ती विचारात घेण्यात आली आहे. समाजाने परंपरेने जोपासलेल्या श्रद्धा आणि निष्ठांचाही त्यामध्ये समावेश होतो.

मुद्रित सामुग्रीवरील पूर्वनियंत्रण ही बाब विशुद्ध लोकशाही संकल्पनेशी विसंगत आहे. सरकार आणि त्याच्या धोरणांवर टीका करण्याची मुक्त संधी उपलब्ध असल्याशिवाय मुक्त आणि शुद्ध लोकशाही विकसित होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत टीकेची धार बोथट करण्यासाठी कायद्याचा वापर करण्याचा मोह सरकारला वा विधीमंडळाला होऊ शकतो. भारतामध्ये मुद्रित माध्यमांवर पूर्वनियंत्रणाची व्यवस्था कायद्याद्वारे करण्यात आलेली नाही. मात्र त्याचबरोबर हेही लक्षात घ्यायला हवे की, अशा पूर्वनियंत्रणाला अटकाव करणारी तरतूद घटनेने विशिष्ट कलमाद्वारे केलेली नाही उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेतच प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्यही समाविष्ट होते. या संदर्भात भारतीय कायदेमंडळे आणि न्यायव्यवस्थेने घटना सूचीत आपली जबाबदारी आजवर पार पाडली आहे. मात्र स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अंतर्गत अस्थिरतेच्या कारणाखाली जून 1975 मध्ये घटनेच्या कलम 352 अंतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या आणिबाणीच्या कालखंडात घटनेचे एकोणिसावे कलमच गोठविण्यात येऊन केंद्र सरकारने प्रसार माध्यमांवरील पूर्वनियंत्रण लागू केले होते. 1977 मध्ये, आणिबाणी उठविण्यात आल्यानंतर एकोणिसाव्या कलमाची पुनर्स्थापना करण्यात आली, सेन्सॉरशिप मागे घेण्यात येऊन प्रसार स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची पुनर्प्रतिष्ठा करण्यात आली.

उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशिवाय व्यक्तीला व्यवहारत: आणि आत्मिक पातळीवर मुक्त नागरिक या नात्याने स्वत:ला विकसित करता येणार नाही या तत्वाचा आधुनिक राज्यव्यवस्था संपूर्ण आदर करते. भारतीय राज्यघटनेने या व्यक्ती स्वातंत्र्याची उद्घोषणा स्पष्टपणाने केली आहे आणि कायदेमंडळे या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे कायदे संमत करणार नाहीत याची समतोल व्यवस्था केली आहे मात्र त्याचबरोबर याआधी केलेल्या विवेचनानुसार अनिर्बंध स्वैर आणि निरंकुश स्वातंत्र्याची हमी कोणतीच कायदेव्यवस्था वा शासन यंत्रणा देऊ शकणार नाही. समाजाचे स्वास्थ्य, शांततापूर्ण सहजीवन, सुव्यवस्था आणि सामाजिक सौहार्द टिकवण्यासाठी व्यक्ती स्वातंत्र्यावर विशिष्ट मर्यादांची रेषा आखणे आवश्यक ठरते. कोणत्याही स्वातंत्र्याचा आनंदमय अनुभव विशिष्ट मर्यादांच्या चौकटीत राहूनच प्राप्त करता येईल हे प्रत्येकाने ध्यानात घ्यायला हवे. निरंकुश आणि बेताल वक्तव्ये अराजकाला निमंत्रण देतील आणि सुव्यवस्थाच उध्वस्त करून टाकतील. एकाच्या अधिकाराच्या उपभोगाने दुसर्‍याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होता कामा नये. अगदी आपले वाहन पार्क करताना किंवा आपल्या घराची दुरुस्ती करतानाही ही बाब ध्यानात घेतली जायला हवी. कलेच्या आणि निर्मितीच्या क्षेत्रात अनिर्बंध स्वातंत्र्य असायलाच हवे असे मानणार्‍यांनी संगीताच्या क्षेत्रातील थोर व्यक्तींनी केलेल्या उच्च कलासाधनेचे उदाहरण सतत डोळ्यांसमोर बाळगले पाहिजे. या, इतिहास रचणार्‍या कलानिर्मितीचे कार्य करणार्‍या महागायक आणि संगीतकारांनी प्रत्येक ‘रागा’च्या मर्यादा आणि चौकटीचे कसोशीने पालन करूनच अभिजात निर्मिती केली आहे.