भारतीय बाजारपेठेवरील चीनचे आक्रमण आणि त्याचे परिणाम

 

 

भारत सरकारने १९९१ साली 'जागतिकीकरण' आणि 'आर्थिक शिथिलीकरण' या धोरणांची घोषणा केली. त्याच्या परिणाम स्वरूप भारत देश एक 'जागतिक खेडे' (global village) झाले आणि जगातील अनेक देशांना भारत देश ही एक मोठी बाजारपेठ म्हणून व्यापारासाठी खुणावू लागली.

जगातील आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असलेल्या अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ऑस्ट्रेलिया त्याचप्रमाणे चीन, द. कोरिया, मलेशिया यासारख्या पूर्वेकडील देशांनाही भारतीय बाजारपेठ ही आकर्षक आणि भविष्यात वाढणारी वाटू लागली. द. कोरिया, जपान आणि चीन या देशांनी तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंची निर्यात भारतात करण्यास सुरुवात केली. द. कोरिया आणि जपान या देशांतील जगप्रसिद्ध असलेल्या नाममुद्रांनी (Brands) भारतीय बाजारपेठेवर त्या त्या वस्तूंसाठी भक्कम स्थान मिळविले, परंतु चीनकडे जगभरात प्रसिद्ध असा एकही ब्रॅंड नव्हता. यासाठी त्यांनी व्यापाराचे एक वेगळे 'मॉडेल' अंगीकारले.

 

 

'स्वस्त आणि मस्त' 

चीनने त्यांच्याकडील जागतिक दर्जाचा ब्रॅंड नसलेल्या परिस्थितीची कमतरता अतिशय कमी किमतीच्या व हलक्या दर्जाच्या वस्तू ग्राहकांनी देण्यास सुरुवात करुन साधारण २० वर्षे झाली. चीनची भारतासाठीची निर्यात 'वापरा आणि फेकून द्या' (use and throw) या तत्त्वावर आधारित होती. २००१-०२ साली असलेल्या भारताबरोबरचा चीनचा व्यापार आज दहा पटीने वाढला आहे.

 

 

१) मोबाईल, कॉम्प्युटर, टीव्ही संच यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि त्याचे स्पेअर पार्ट

२) सौरऊर्जा निर्मितीचे पॅनेल आणि अन्य सामग्री

३) वाहनांचे टायर आणि ट्यूब, दिवाळीचे फटाके

४) औषधे उत्पादकांना लागणारा कच्चा माल

५) खते आणि किटकनाशकांचा कच्चा माल.

६) लहान मुलांची खेळणी आणि शैक्षणिक साधने

७) बांधकाम क्षेत्रात लागणारी लादी, कड्या, तयार दरवाजे इ. 

८) वीज उत्पादनासाठी लागणारी यंत्रसामग्री.

९) विजेची एलईडी दिवे, पंखे व अन्य विद्युत सामग्री

१०) वातानुकूलित यंत्रे आणि त्याचे स्पेअर पार्ट्स 

 

ही यादी आणखी खूप मोठी होईल, परंतु ही यादी वानगी दाखल आहे. या यंत्रसामग्रीतील एकाही वस्तूला जगप्रसिद्ध ब्रॅंड नाही. परंतु, फक्त प्रचंड संख्येने निर्यात करणे आणि दुसरा कोणीही उत्पादक देऊ शकणार नाही इतक्या स्वस्त दरात उपकरणे देणे आणि ग्राहक खेचणे.

 

मोबाईल फोन : चीनच्या स्मार्टफोनचा जगभरातील धंद्यापैकी खूप मोठा वाटा भारतातील निर्यातीमधून आहे.

१) जिओमी - ६७ % 
२) ओपो - ४८ % 
३) विवो- ७३ % 

 

दोन वर्षांपूर्वी चीन भारतात फक्त १५ टक्के बाजारपेठ (स्मार्टफोनची) पकडून होता. परंतु, आज ५० टक्के वाटा चिनी स्मार्टफोनचा आहे. पुढील पाऊल म्हणून काही चिनी कंपन्या भारतात स्मार्टफोनची जुळणी (assembly) करून विक्री करण्याच्या विचारात आहेत. २०१७ साली आजपर्यंत चिनी बनावटीचे १३ कोटी स्मार्टफोन भारतात विकले गेले.

 

कॉम्प्युटर व  लॅपटॉप इत्यादी : कॉम्प्युटर, त्याचे हार्डवेअर यांचे उत्पादन भारतात होत नाही. चीनच्या 'लेनोवो' या ब्रॅण्डचे कॉम्प्युटर भारताची ४२ % बाजारपेठ काबीज करून आहे आणि भारतीय उत्पादक विप्रो आणि झेनिथ उत्पादन बंद करून बसलेत. त्याचप्रमाणे मोबाईल फोनचे टेलिफोन एक्स्चेंज यांची उपकरणांची ३२ टक्के बाजारपेठ चिनी उत्पादकांनी काबीज केली आहे. दक्षिण भारतातील बीएसएनएलची स्विचिंग यंत्रसामग्री पूर्ण चिनी बनावटीची आहे.

 

सौरऊर्जा यंत्रसामग्री : भारतात दरवर्षी सौरऊर्जा उत्पादनाची सोलार पॅनल आणि मोड्युल यांची आयात २.७७ लाख कोटी रुपयांची आहे. दरवर्षी ही आयात वाढतच आहे. २०१४-१५ साली ७३ टक्के सौरऊर्जा यंत्रसामग्री चीनहून येत असे. आज ती ८८ टक्के झाली आहे. सौरऊर्जा पॅनल आणि मोड्युलची भारतातील आयात दरवर्षी ४० टक्के वाढत आहे आणि त्याचबरोबर चिनी टक्कासुद्धा.

भारतात पेट्रोलियम पदार्थ (क्रुडतेल, खाद्यतेल, एलएनजी आणि एलपीजी) यांची २०१६ -१७ मधील आयात रु. ५ लाख, ८२ हजार कोटी रुपयांची होती, तर सौरऊर्जा उपकरणे त्याच्या ४० टक्के किमतीची आहेत. यावरून लक्षात येते की, चीनचा आपल्या या व्यापारात किती मोठा वाटा आहे.

 

वाहनांचे टायर : बस आणि ट्रक यांचे रेडीमेड टायर २०१३-१४ साली ४० हजार नग चीनमधून आयात होत होते, यावर्षी १.५० लाख टायर आयात झाले आहेत. त्यामुळे भारतातील टायर आणि रबर उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. २००९ मध्ये देशात ८२ लाख टन रबर बनविले जात होते. ते यावर्षी फक्त ५० लाख टन उत्पादन होणार आहे. यामुळे खूप मोठ्या रोजगाराला आपला देश मुकेल.

 

औषधी उत्पादन : औषधांच्या निर्मितीसाठी जो कच्चा माल असतो त्याला 'बल्क ड्रग' असे म्हणतात (Bulk drug) या ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंटच्या क्षेत्रात चीनने मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली आहे. ऍमोक्सि सायक्लीन, पॅरासिटेमॉल, ओफ्लोक्लासिन, लियो फोक्सासीन इत्यादी बल्क ड्रग ९० टक्के चीनमधून आयात होत आहेत. सबब ही उत्पादने करणार्‍या भारतीय कंपन्या बंद पडल्या आहेत.

 

एलईडी विजेचे दिवे : भारतात उपलब्ध असलेले एलईडी दिवे जरी नामांकित भारतीय कंपन्यांचे नाव दाखवत असले तरी हे सर्व दिवे चीनमध्ये बनवलले असतात. भारतात किमान २५ एलईडी दिवे निर्माण करणार्‍या कंपन्या आहेत. त्यांचे ड्रायव्हर युनिट (चोक) हे भारतात बनतात, परंतु एलईडी युनिट चीनकडून आयात होतात. गेल्यावर्षी भारत सरकारने स्वत: दोन कोटी एलईडी युनिट चीनमधून आयात केले.

अनेक भारतीय विद्युत उपकरणे बनविणार्‍या कंपन्या पंखे, स्विचेस, फिटिंग, स्वीच गीयर चीनमधून आयात करतात आणि त्यावर फक्त भारतीय कंपन्यांचे नाव रंगविलेले असते. वीजनिर्मितीसाठी लागणारे स्टीम टर्बाईन आणि जनरेटर हे आज मोठ्या प्रमाणात चीनहून आयात होत आहेत. नवीन प्रकल्पांपैकी ४० टक्के प्रकल्प फक्त चिनी बनावटीची यंत्रसामुग्री, स्विचिंग यंत्रसामुग्री आयात करतो.

 

खते आणि किटकनाशके : फॉस्फरस या रसायनापासून किटकनाशके तयार केली जातात. रॉक फॉस्फेटपासून फॉस्फरस तयार केला जातो, परंतु आता चीनमधून थेट फॉस्फरस आयात होतो रॉक फॉस्फेटच्या दरात. सबब भारतीय किटकनाशक उद्योग पूर्ण बंद पडण्याच्या मार्गावर.

 

बांधकाम सामग्री : तयार दरवाजे, कड्या - कुलपे असे हार्डवेअर, पाणीपुरवठ्याचे (plumbing) नळ आणि अन्य साहित्य, लाद्या (Tiles), बांधकामासाठी लागणारी रसायने हॅण्ड टूल्स, गवंडी, सुतार, वायरमन यांची हत्यारे आदी माल चीनहून आयात होतो. त्याची व्याप्ती २६ टक्के आहे. सबब या उत्पादनांचे लघुउद्योग बंद पडले आहेत. 

 

रोषणाईचे विजेचे साहित्य, लहान मुलांची खेळणी, बॅटरी टॉर्च, व्हिडिओ गेमसारखी छोटी इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स, मायक्रोस्कोप, दुर्बीण यासारखी उपकरणे यांचे अमाप चिनी पीक भारतीय बाजारपेठेत आले आहे.

 

या सर्व चिनी आयातीची भारताला पडणारी किंमत ७० अब्ज डॉलर आहे. सन १९८७-८८ सालामध्ये भारताची चीनकडून फक्त १५० लाख डॉलर्सची आयात होती, तर २०१५-१६ ला हीच आयात ६१.७ अब्ज डॉलर झाली. भारत चीनला फक्त ९ अब्ज डॉलरची निर्यात करतो. सबब २०१५-१६ मधील दोन देशांतील व्यापारातील तूट ५२.७ अब्ज डॉलरची आहे (३५४० अब्ज रुपये).

भारताची जागतिक व्यापारातील एकूण तूट १३० अब्ज डॉलर आहे, म्हणजे फक्त चीन बरोबरील व्यापारात भारताला ४० टक्के तोटा सोसावा लागतो.

 

चीनकडून होणार्‍या भरमसाट आयातीमुळे विपरीत परिणाम भारतीय उद्योग, व्यापार जगतावर होत आहे.

 १) अनेक उत्पादन करणारे कारखाने बंद पडत आहेत.

 २) भारतात उपलब्ध कच्च्या मालाचा वापर होत नाही.

 ३) भारतातील प्रशिक्षित आणि अनुभवी मनुष्यबळाचा वापर कमी झाला अथवा थांबला.

 ४) उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार कमी (बंद) झाले.

 ५) 'वापरा आणि फेकून द्या' या तत्त्वामुळे (सवयीमुळे) दुरुस्ती-देखभाल हे सेवाक्षेत्र संकुचित आणि बेरोजगार झाले.

 ६) उत्पादन करणारे कारखाने बंद पडल्यामुळे बँकांनी त्यांना दिलेली कर्जे वसूल न झाल्यामुळे अनुउत्पादित कर्जांमध्ये (एनपीए) मध्ये वाढ

 ७) या परिणाम स्वरूप आर्थिक चक्र (Economic Cycle) फिरण्याचे थांबले आहे.

 ८) बेरोजगारी आणि आर्थिक अडचणीमुळे समाजावर विशेषत: तरुण पिढीवर गंभीर परिणाम होत आहेत. व्यसनाधीनता, गुन्हेगारी, आत्महत्या, गुंडगिरी इत्यादी अवगुणांची समाजात वाढ होत आहे. त्यामुळे छोट्या-मोठ्या चोर्‍या, मेहनतीशिवाय पैसे मिळण्याचे मार्ग शोधण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे.

  ९) नियोजनकारांनी केलेले आर्थिक उन्नतीचे आराखडे चुकत आहेत आणि ठरविलेला विकास दर गाठता येत नाही.

  १०) चीनला भारताकडून आर्थिक पाठबळ व्यापारवृद्धी होत असूनही सीमेवर चीन सातत्याने कुरापती काढत असतो.

  ११) पाकिस्तानातील दहशतवादी गटांना आणि व्यक्तींना आर्थिक ताकद देत असतो.

  १२) आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये (उदा. न्यूक्लिअर सप्लायर ग्रुप-एनएसजी) भारताला कायम विरोध करीत असतो.

  १३) भारतीय भूभाग (अक्साई चीन) आणि अरुणाचल प्रदेशामधील भूभाग आपलाच आहे, असे जागतिक स्तरावरून कायम सांगत असतो.

  १४) ब्रह्मपुत्रा नदीची उपनदी 'जकोबा'चे भारतात येणारे पाणी चीनने बंद केले आहे.

  १५) ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये भारताने रस्ते बांधणी प्रकल्प हाती घेतल्यावर चीनने आक्षेप घेतला. 

  १६) भारताचे शेजारी देश नेपाळ, 

 

बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्याबरोबर भारताचे असलेले आर्थिक, व्यापारी आणि राजनैतिक संबंध बिघडविण्याचे काम चीन सातत्याने करीत असतो. 

 

 १. चीन भारतात विकत असलेल्या वस्तूंचे दर हे भारतातील उत्पादकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षासुद्धा कमी असतात. याचाच अर्थ ते 'Predatory Pricing'च्या तत्त्वावर भारतात विक्रीकर ठरवितात की, ज्यायोगे भारतीय उत्पादनक्षेत्र बंद पडावे, यासाठी वेगवेगळे टॅक्स लावणे गरजेचे आहे.

 

२. सेफगार्ड ड्युटी (Safeguard Duty)-Predatory Pricing मधून भारतीय उत्पादनांना वाचवायचे असल्यास Safeguard Duty लावून चीनहून आयात होणार्‍या मालाची किंमत भारतीय बाजारपेठेमध्ये भारतीय उत्पादनांबरोबर येईल.

 

 ३ काऊंटर व्हेलिंग ड्युटीः आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बाजाराच्या भावाच्या बरोबरीने चिनी उत्पादनांचे दर येण्यासाठी या ड्युटीची आवश्यकता (Counterwhelling Duty)

 

 ४. चीन आपला माल भारताच्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त संख्येने भारतात घुसवतो (Dumping) यासाठी अशा मालावर (Anti Dumping Duty) ऍण्टी डम्पिंग ड्युटी लावावी.

 ५. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय नागरिकांनी निकृष्ट दर्जाचा चिनी माल, कमी भावातील चिनी उत्पादित माल खरेदी करणे ताबडतोब थांबवावे. यामुळे चीनची बाजारपेठेवरील पकड ढिली होईल आणि त्यांची आर्थिक कोंडी होईल. हाच स्वदेशी भाव जागवणे १ ते १५ ऑगस्ट २०१७ या काळात अपेक्षित आहे.