राज्यातील तूर खरेदीवर राज्य शासनाचा नवा उपाय

फसवणूक करणा-या शेतक-यांवर होणार कारवाई

राज्यातील तूर उत्पादक शेतक-यांना सहाय्य करण्यासाठी राज्य शासनाकडून तूरीसाठी बाजार हस्तक्षेप योजना राबववण्यास मान्यता देण्यात आलीआहे. या योजने अंतर्गत २२ एप्रिल २०१७ पर्यंत खरेदी केंद्रावर आवक होऊन नोंद झालेल्या तूरी व्यतिरिक्त जवळपास १० लाख क्विंटल तूर खरेदीविना शिल्लक आहे.

शासनाच्या वतीने बाजार हस्तक्षेप योजनेतून तूर खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व विदर्भ सहकारी पणन महासंघ व नाफेडला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशांनुसार तूर खरेदी रु. ५०५० प्रमाणे होणार आहे. याबाबत जिल्हाधिका-यांनी त्वरित समिती स्थापन करायची आहे. याबाबत पणन संचालक पुणे यांच्या समन्वयाने १० लाख नोंदणी करून टोकन प्राप्त शेतक-यांकडूनच तूर खरेदी होणार आहे.

खरेदी केंद्राशी जोडलेल्या गावांव्यतिरिक्त इतर गावांतील तूर व परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापा-यांकडील तूर खरेदी होणार नाही याकडे शासन यंत्रणा बारकाईने लक्ष ठेवून असणार आहे. यासाठीचा अनुषंगिक खर्च नाफेड व अन्न महामंडळाने प्रमाणित केल्याप्रमाणे देण्यात येणार आहे.

यासोबतच पणन संचालक पुणे यांनी किंमत स्थिरता निधी योजने अंतर्गत केलेल्या तूर खरेदीची माहिती महाराष्ट्र राज्य व विदर्भ पणन महासंघांना द्यायची आहे. त्याद्वारे दोन्ही महासंघ सर्वाधिक तूर विक्री केलेल्या पहिल्या एक हजार शेतक-यांची चौकशी करणार आहे. सातबारानुसार त्याच जागेत पिकलेली तूर सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे अथवा व्यापारी असूनही शेतकरी म्हणून तूर विक्री केल्यास व इतर निर्देशांनुसार चौकशीत दोषी आढळल्यास अशा शेतक-यांवर कारवाई होणार आहे.