राज्यात ३४ जिल्ह्यात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरु होणार

राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये राज्यातील मुंबई आणि उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरित ३४ जिल्ह्यांमध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून यासबंधीचा शासन निर्णय कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दि. २६ एप्रिल २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात भाकड गाई व गोवंश संगोपनासाठी गोवर्धन गोवंश रक्षा केंद्र योजना सुरु करण्याचे जाहीर केले होते. त्यास ६ एप्रिल २०१७ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली.

राज्यात ४ मार्च २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून या सर्व पशुधनाचा सांभाळ व संगोपन करणे आवश्यक झाले होते. ही बाब लक्षात घेऊन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १८ मार्च २०१६ रोजी सादर केलेल्या सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ योजना स्वंयसेवी संस्थांमार्फत राबविली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक/ निरूपयोगी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना राज्याच्या ३४ जिल्ह्यात राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

योजनेचे उद्देश

दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशू पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या गाय, वळू, बैल या गोवंशाचा सांभाळ करणे, या पशुधनासाठी चारा, पाणी, निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे, या केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे, गोमूत्र, शेण यापासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप पदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची-पाण्याची व्यवस्था, वैरण उत्पादन, पाण्याच्या उपलब्धतेकरिता‍ विहीर, बोअरवेल, चारा कटाई करण्याकरिता विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडुळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती व विक्री केंद्र अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता योजनेत अनुदान देण्यात येईल. गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेचे लाभार्थी निवडण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर शासनाच्या मान्यतेने अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. मुंबई व उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता राज्यातील इतर ३४ जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा एक कोटी अनुदान याप्रमाणे ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कोटी रुपयांचे अनुदान राज्यस्तरीय योजनेमधून उपलब्ध करून दिले जाईल.